सीमावासीयांना महाराष्ट्राकडून फलदायी प्रयत्नांची आशा - दीपक दळवी

गोपाळ गावडा
शनिवार, 22 एप्रिल 2017

कोल्हापूर - ‘महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात नेला म्हणजे जबाबदारी संपली असे नाही.  सीमावासीयांना महाराष्ट्राने आपले मानलेच नाही, ही आजही आमची खंत आहे. हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतके नेते सोडले तर महाराष्ट्रातील इतर नेते, लोकप्रतिनिधींना सीमाप्रश्न आणि सीमावासीयांच्या वेदना माहीतच नाहीत. त्या माहिती करून देण्याचे प्रयत्न मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समिती करते आहे. 

महाराष्ट्राने सीमावासीयांसाठी फलदायी प्रयत्न करावेत, अशी आशा सीमावासीयांना आहे.’ असे मत मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे नवनियुक्त अध्यक्ष दीपक दळवी यांनी ‘सकाळ’ला दिलेल्या मुलाखतीत व्यक्त केले.

कोल्हापूर - ‘महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात नेला म्हणजे जबाबदारी संपली असे नाही.  सीमावासीयांना महाराष्ट्राने आपले मानलेच नाही, ही आजही आमची खंत आहे. हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतके नेते सोडले तर महाराष्ट्रातील इतर नेते, लोकप्रतिनिधींना सीमाप्रश्न आणि सीमावासीयांच्या वेदना माहीतच नाहीत. त्या माहिती करून देण्याचे प्रयत्न मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समिती करते आहे. 

महाराष्ट्राने सीमावासीयांसाठी फलदायी प्रयत्न करावेत, अशी आशा सीमावासीयांना आहे.’ असे मत मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे नवनियुक्त अध्यक्ष दीपक दळवी यांनी ‘सकाळ’ला दिलेल्या मुलाखतीत व्यक्त केले.

प्रश्न - कर्नाटकातील गेल्या २०१३ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर मध्यवर्ती म. ए. समितीच्या कामकाजात शिथिलता का आली?
श्री. दळवी - बिदरपासून कारवारपर्यंतचे नेते-कार्यकर्ते, सीमाभागातल्या घटक समित्या आणि महाराष्ट्रातील नेत्यांशी संपर्क सोपा व्हावा यासाठी १९९० नंतर मध्यवर्ती समिती अस्तित्वात आली, पण गेल्या चार वर्षांत कामात शिथिलता येण्याचे कारण म्हणजे तत्कालीन अध्यक्ष वसंतराव पाटील यांची आरोग्य समस्या, त्यांचा भिडस्त स्वभाव आणि दोन आमदार निवडून येऊनही त्यांना अपेक्षित असलेले  सहकार्य मिळाले नाही. 

प्रश्न - कामकाजातील ही शिथिलता कशी दूर करणार?
श्री. दळवी - ‘अध्यक्ष आपल्या दारी’ ही संकल्पना मी सुरू केली आहे. आजपासूनच लोकांच्या भेटी सुरू केल्या आहेत. अडचण, समस्या, सूचना, प्रस्ताव ऐकण्यासाठी लोकांना माझ्यापर्यंत येण्याची गरज नाही, मीच लोकांपर्यंत जाणार आहे. एक महिन्याचा कालावधी द्या, मध्यवर्तीच्या कामकाजात बदल दिसेल.

प्रश्न - किमान तीन महिन्यांत एक बैठक होणे अपेक्षित असताना, गेल्या दोन वर्षांत सीमाप्रश्नी महाराष्ट्राच्या उच्चाधिकार समितीची एकही बैठक झालेली नाही. यापुढे तरी नियमित बैठका व्हाव्यात यासाठी काय प्रयत्न?
श्री. दळवी - बैठका झालेल्या नसल्या तरी सीमाप्रश्न आणि सीमाखटल्यात काय घडामोडी होताहेत, हे उच्चाधिकार समितीच्या अध्यक्षांना माहिती आहे. त्यामुळे बैठका झाल्याच पाहिजेत असे नाही.

प्रश्न - म्हणजे उच्चाधिकार समिती सदस्यांना महत्त्व नाही आणि अध्यक्षांना माहिती असणे पुरेसे आहे?
श्री. दळवी - तसे म्हणायचे नाही मला. मीही त्या समितीचा सदस्य आहे. बैठका नियमित व्हाव्यात यासाठी प्रयत्न करू, पण त्यामुळे कुठे अडलेले नाही.

प्रश्न - सीमाप्रश्नाचे समन्वयक मंत्री, महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक-शिक्षण मंत्री तसेच महाराष्ट्राच्या ४८ खासदारांना सीमाप्रश्नाबरोबरच कर्नाटकी अन्यायांची इत्थंभूत माहिती व्हावी यासाठी काय प्रयत्न?
श्री. दळवी - सीमाप्रश्‍नीचे समन्वयक मंत्री असलेले चंद्रकांतदादा पाटील यांना प्रश्नाची बऱ्यापैकी जाण आहे, काही खासदारांना प्रश्न माहीत आहे, पण नव्याने प्रश्न आणि सीमाखटल्याची जाण महाराष्ट्रातील नव्या सरकारला करून देण्यासाठी चित्रफितीचा प्रस्ताव आला होता. त्याबाबत विचार करू.

प्रश्न - सीमाखटल्यात ‘मुख्य प्रतिवादी’ केंद्र सरकार आहे. याआधी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ‘सीमाप्रश्न अस्तित्वातच नाही’ अशी भूमिका घेतली होती. मोदी सरकारने तशी भूमिका घेऊ नये, यासाठी महाराष्ट्र सरकार आणि मध्यवर्ती समिती कसे प्रयत्न करणार?
श्री. दळवी - शिवराज पाटील गृहमंत्री असताना तसे प्रतिज्ञापत्र तयार झाले होते, पण ते लगेच मागे घेण्यात आले. आताही केंद्र सरकारची भूमिका काय असेल, हे सांगता येत नाही, पण ती महाराष्ट्राच्या बाजूने नसेल तर किमान महाराष्ट्रविरोधी असू नये, यासाठी वेगवेगळ्या माध्यमातून प्रयत्न सुरू आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ज्येष्ठ नेते शरद पवार, डॉ. एन. डी. पाटील यांचे दिल्लीतील वकिलांशी बोलणे सुरू असते. आणखी काय प्रयत्न सुरू आहेत, हे मी उघड करू शकत नाही.

प्रश्न - महाराष्ट्राने ६० वर्षांत सीमावासीयांसाठी काहीच केलेले नाही, असा समज आहे. पण महाराष्ट्राने सीमाभागातल्या ८६५ गावांमधील रहिवाशांना महाराष्ट्रवासीयांच्या समकक्ष मानले आहे; इंजिनिअरिंगच्या २० आणि मेडिकलच्या ५ जागा राखीव ठेवलेल्या आहेत. काही वर्षांपूर्वी सांस्कृतिक संघटनांना निधीही दिला. हे सीमावासीयांपर्यंत का पोचले नाही?
श्री. दळवी - महाराष्ट्राने काहीच केले नाही, असे मी म्हणणार नाही. पण अपेक्षित प्रयत्न केलेले नाहीत. अगदी २००४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करतानाही आढेवेढे घेतले गेले. १९५६ पासून आम्ही मुंबईला जायचे आणि नेते-अधिकाऱ्यांच्या हाता-पायाच पडायचे असे चालू आहे. महाराष्ट्राने आम्हाला आपलं का मानलं नाही? यापुढे तरी महाराष्ट्राने सीमाखटल्याचा सकारात्मक निकाल, सीमावासीयांवरील अन्यायाला वाचा फोडणे यासाठी फलदायी प्रयत्न करावेत, अशी अपेक्षा आहे. शिक्षण आणि नोकरीत सीमावासीयांसाठी राखीवता आहे, त्याचा लाभ काही लोकांना मिळालाय. इतरांनी माहिती विचारल्यास ती आम्ही ती सांगू.

प्रश्न - युवा शक्ती आपणहून तुमच्याकडे यावी यासाठी तुम्ही सीमाभागात एखादा सीमाकक्ष किंवा माहिती विभाग सुरू करणार का?
श्री. दळवी - आतापर्यंत तशी गरज वाटली नाही. पण युवा शक्ती या लढ्यात आहे, ती वाढेलही. आमचा भर सध्या सीमाखटल्यावर आहे. सीमावासीयांनी कधीही समितीकडे येऊन नोकरीची मागणी केलेली नाही, प्रश्नाचे काय झाले हेच ते विचारतात. तरीही यापुढे विचार करू.

Web Title: Hope for fruitful efforts from Maharashtra to the border people