घरेदारे विकून प्रॉपटी कार्ड घ्यायचे का? 

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 25 जानेवारी 2017

कोल्हापूर - प्रॉपटी कार्डचे वाढीव शुल्क पाहता लोकांनी घरेदारे विकून ही कार्ड घ्यायची का, असा सवाल शिवसेना कार्यकर्त्यांनी आज नगरभूमापन अधिकाऱ्यांना विचारला. 

प्रॉपर्टी कार्डचा वाढीव बोजा तातडीने रद्द करा अन्यथा आंदोलनाचा इशारा दिला. या निमित्ताने हालचाल रजिस्टर ठेवले जात नसल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. "सकाळ'ने यासंबंधी आवाज उठवून नागरिकांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्‍नाकडे लक्ष वेधले होते. 

कोल्हापूर - प्रॉपटी कार्डचे वाढीव शुल्क पाहता लोकांनी घरेदारे विकून ही कार्ड घ्यायची का, असा सवाल शिवसेना कार्यकर्त्यांनी आज नगरभूमापन अधिकाऱ्यांना विचारला. 

प्रॉपर्टी कार्डचा वाढीव बोजा तातडीने रद्द करा अन्यथा आंदोलनाचा इशारा दिला. या निमित्ताने हालचाल रजिस्टर ठेवले जात नसल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. "सकाळ'ने यासंबंधी आवाज उठवून नागरिकांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्‍नाकडे लक्ष वेधले होते. 

शासकीय आदेश नसताना मागील एंट्रीसह कार्ड घेण्याची सक्ती कार्यालयाने केली आहे. पन्नास रुपयांच्या कार्डसाठी पाचशे रुपये मोजण्याची वेळ नागरिकांवर आली आहे. शिवसेना जिल्हाप्रमुख संजय पवार, विजय देवणे, सुजित चव्हाण, हर्षल सुर्वे, शिवाजी जाधव, अतुल साळोखे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने नगरभूमापन अधिकारी सुवर्णा पाटील यांची भेट घेतली. सुमारे पाऊण तासाच्या चर्चेत प्रश्‍नांचा भडिमार केला. चालू नोदींचे प्रॉपटी कार्ड देण्याऐवजी जुन्या नोंदीसह घेण्याची सक्ती का करता, असा सवाल विचारला. नागरिकांच्या डोक्‍यावर कारण नसताना बोजा का लादता, यावर वरिष्ठ कार्यालयाकडून कोल्हापुरात नक्कल देण्यासंबंधी कसे शुल्क आकारता अशी विचारणा झाली. त्यानुसार नोंदीपुरते शुल्क न आकारता जुन्या नोंदीसह दिले जात असल्याचे सुवर्णा पाटील यांनी सांगितले. कार्यकर्त्यांच्या संतप्त भावना पाहता वरिष्ठांशी चर्चा करून निर्णय मागे घेण्यासंबंधी विचार केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. 

सेवा हमी कायदा आणि हालचाल रजिस्टरसंबंधी सावळागोंधळ असल्याचे सांगण्यात आले. यासंबंधी एका कर्मचाऱ्याकडे विचारणा झाली असता त्याने जानेवारीपासून असे रजिस्टर घातले नसल्याचे सांगितले. गेल्या वर्षीचे रजिस्टर आहे का, असे विचारले असता तेही उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आले. कर्मचारी नेमके जातात कुठे, करतात काय, एखादे काम दीर्घकाळ प्रलंबित का ठेवतात, यावर आपले काही नियंत्रण आहे की नाही, अशी विचारणा पाटील यांना झाली. त्यांनी वेळोवेळी सूचना दिल्याचे सांगितले; मात्र कार्यकर्त्यांचे समाधान झाले नाही. काही प्रलंबित प्रकरणे उदाहरण म्हणून त्यांच्यासमोर ठेवण्यात आली. त्यात दप्तरदिरंगाई झाल्याचे स्पष्ट झाले. अखेर कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची मागणी शिष्टमंडळाने केली. पाटील यांनी कारवाईचे आश्‍वासन दिले. कामातील दिरंगाईमुळे सहा कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ रोखल्याचे त्यांनी सांगितले. 

दत्ता टिपुगडे, दिलीप जाधव, राजेंद्र पाटील, किरण माने, दिलीप देसाई, साताप्पा शिंगे, धनाजी यादव, पप्पू नाईक आदी उपस्थित होते.

Web Title: The houses would sell propati card