पंधरा रुपयांत कुटुंब कसे जगणार?

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 28 नोव्हेंबर 2016

कोल्हापूर - शासकीय नियमानुसार हॉकर्स केरोसीन परवानाधारक जिल्हाभरात फिरून रॉकेल वितरण करतात. त्यासाठी ढकलगाडीने तीन ते पाच किमी अंतराची पायपीट करावी लागते, अशांना चालू महिन्यापासून 60 लिटरच रॉकेल वाटपासाठी दिले जाणार आहे. त्यातून महिन्याला अवघे 15 रुपये कमिशन मिळणार आहेत. 15 रुपयांत घरखर्च कसा भागवायाचा जिल्हाधिकारी साहेब तुम्हीच सांगा, कारण याच जिल्ह्यात सर्वात कमी रॉकेलचा कोटा आहे, अशी विचारणा परवानाधारक हॉकर्स उद्या सोमवारपासून करणार आहेत.

कोल्हापूर - शासकीय नियमानुसार हॉकर्स केरोसीन परवानाधारक जिल्हाभरात फिरून रॉकेल वितरण करतात. त्यासाठी ढकलगाडीने तीन ते पाच किमी अंतराची पायपीट करावी लागते, अशांना चालू महिन्यापासून 60 लिटरच रॉकेल वाटपासाठी दिले जाणार आहे. त्यातून महिन्याला अवघे 15 रुपये कमिशन मिळणार आहेत. 15 रुपयांत घरखर्च कसा भागवायाचा जिल्हाधिकारी साहेब तुम्हीच सांगा, कारण याच जिल्ह्यात सर्वात कमी रॉकेलचा कोटा आहे, अशी विचारणा परवानाधारक हॉकर्स उद्या सोमवारपासून करणार आहेत.

जिल्ह्यात 1966 पासून हॉकर्सचा रॉकेल व्यवसाय सुरू आहे. सुरवातीला दोन पैसे कमिशन होते. त्यानंतर आज 26 पैसे कमिशन देण्यात येते. म्हणजे महिन्याला 15 रुपये हॉकर्सना मिळतील. चहाच्या गाडीवर चहा घेतला तरी पंधरा रुपये एकावेळी संपून जातात. अशी स्थिती आहे. बहुतेक हॉकर्स जेमतेम शिक्षण झालेले पूर्वीपासून एकाच व्यवसायात आहेत.

गेल्या पाच वर्षात मात्र घरगुती गॅसचा वापर वाढला. रॉकेलची मागणी कमी झाली. वीस-तीस वर्षे काम केले आता रॉकेलची गरज संपली म्हणून अशा हॉकर्सना दुर्लक्षित करून कसे चालेल, हा प्रश्‍न आहे.

जिल्ह्यातील पुरवठा अधिकाऱ्यांपासून ते जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंतच्या बहुतेक अधिकाऱ्यांनी केवळ कागदोपत्री तपशील दाखवत रॉकेलचा कोटा गरजेनुसार कसा कमी-अधिक होतो हेही दाखवले आहे. त्यासोबत हॉकर्सचे जगणे कसे भरडले गेले, हे शासनाकडे कितपत हिरीरीने दाखविले याचेही उत्तर द्यावे लागेल. 2011 साली 2 हजार लिटर रॉकेल कोटा हॉकर्ससाठी होता, तर दरवर्षी कमी होत आता अवघ्या 60 लिटरपर्यंत रॉकेलचा कोटा कमी झाला आहे. पर्यायाने कमिशन पंधरा रुपयांवर आले. जगण्याचा प्रश्‍न निर्माण झाला. नेमकी कमिशनचीही घसरण मानवी हक्कवाल्यांना कशी दिसली नाही, हेही न सुटलेले कोडे आहे.

जिल्हाधिकारीसाहेब उत्तर द्या!
जिल्हाधिकाऱ्यांपासून मुख्यमंत्र्यांपर्यंत सर्वजण 20 रुपयांची पिण्याची पाण्याची बाटली पितात, तर रॉकेल हॉकर्सवाल्यांचे चार ते सहा व्यक्तींचे कुटुंब असते. त्याला महिन्याकाठी 15 रुपयांचे कमिशन देता. तेवढ्या रकमेत पुढचा महिनाभर सोडा; पण पुढचा आठवडाभर तरी कसे जगाचे, याचे उत्तर आम्हाला कोणी तरी दिले पाहीजे, असा प्रश्‍न 120 परवानाधारक हॉकर्सवाल्यांच्या वतीने अतुल कांबळे यांनी विचारला आहे.

प्रश्‍न छोटा संकट मोठे
अन्न, वस्त्र, निवारा प्रत्येक घटकाला मिळाले पाहीजे, मूलभूत गरजा भागविण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. दरवर्षी रॉकेलचा कोटा कमी करीत साठ लिटरपर्यंत आणला आहे. त्यामुळे त्यातून मूलभूत गरजा 15 रुपयांत भागवायच्या कशा, सांगावे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, आमदार राजेश क्षीरसागर, आमदार सतेज पाटील, हसन मुश्रीफ यांच्यापासून अनेक दिग्गज लोकप्रतिनिधी मोठ्या प्रश्‍नावर आग्रही भूमिका घेतात; पण हॉकर्सवाल्यांच्या जगण्याच्या मुळावर आलेले संकट दूर करण्यासाठी ते काय प्रयत्न करणार हाही प्रश्‍न आहे.

पश्चिम महाराष्ट्र

कोल्हापूर : गेली काही वर्षे रेंगाळलेल्या पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या अध्यक्षपदी भारतीय जनता पक्षाचे माजी महानगर...

03.21 PM

कऱ्हाड : शहरातील विविध ठिकाणचे अतिक्रमण हटवण्याची मोहिम पालिकेने हाती घेतली. पालिकेचे चार अधिकारी व पन्नास कर्मचारी त्यात सहभागी...

01.00 PM

श्रीगोंदे, (जिल्हा नगर) : क्रूरकर्मा नराधमाने पाच वर्षांचा कोवळ्या जीवाच्या शरीराची विटंबना केली. एकदा नव्हे अनेकदा तिच्यावर...

मंगळवार, 15 ऑगस्ट 2017