पाचशे कोटींचे कापड जीएसटीमुळे पडून

इचलकरंजी - जीएसटीमुळे पंधरा दिवसांत कापडाचा उठाव न झाल्याने सुमारे ५०० कोटी रुपयांचे कापड पडून आहे. त्यातच ट्रेडिंग असोसिएशनने व्यवहार पाच दिवस बंद ठेवल्याने आणखीनच भर पडली. असोसिएशन जीएसटीमधील किचकट अटींच्या विरोधात सोमवारी (ता. १०) प्रांत कार्यालयावर मोर्चा काढणार आहे.

१ जुलैपासून जीएसटी कायदा लागू केला. यात कापड उद्योगावर दोन पातळ्यावर कर लावला आहे. त्यामुळे किचकटपणा निर्माण झाला. याविरुद्ध कापड विकत घेणारे ट्रेडिंग असोसिएशनने पाच दिवस कापड खरेदी बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आज दुसऱ्या दिवशीही त्यांचा बंद सुरूच होता. उद्या प्रांत कार्यालयावर मोर्चा काढून निवेदन देण्यात येणार आहे. 

या बंदमध्ये यंत्रमाग असोसिएशनने सहभागी व्हावे, असे पत्र ट्रेडिंग असोसिएशनने सर्व यंत्रमाग असोसिएशनला दिले होते; मात्र याला यंत्रमाग असोसिएशनने प्रतिसाद दिलेला नाही. त्यामुळे उद्या फक्त कापड व्यापाऱ्यांचाच मोर्चा निघणार असल्याचे स्पष्ट झाले.

येथे सुमारे १ लाख साधे व सुमारे २५ हजार आधुनिक यंत्रमाग आहेत. दररोज सुमारे दीड कोटी मीटर कापडाचे उत्पादन होते; मात्र जीएसटीमुळे ५० ते ७० टक्के यंत्रमाग बंद आहेत. रात्रपाळीतील फक्त १० टक्के यंत्रमाग कारखानेच सुरू आहेत. ही परिस्थिती अजूनही आठ दिवस राहण्याची शक्‍यता आहे. जोपर्यंत कापडाची निर्यात होत नाही तोपर्यंत यंत्रमाग उद्योग संथ गतीने सुरू राहणार आहे. 

इतर उद्योगावर परिणाम
यंत्रमाग उद्योग हा शहराचा कणा आहे. या उद्योगावर होणाऱ्या परिणामाचे पडसाद इतर उद्योगावर उमटत असतात. कापड उठाव होत नसल्याने यंत्रमाग हळूहळू बंद होत आहेत. त्याचा परिणाम इतर उद्योगावरही मोठ्या प्रमाणात होत आहे. वायडिंग, वार्पिंग, धोटे रिपेअरी, वहिफणी असे छोट्या उद्योगावरही त्याचा मोठा परिणाम जाणवत आहे.

व्यापाऱ्यांची चलाखी
काही कापड व्यापारी जीएसटी लावून कापड खरेदी करत आहेत. खरेदी केलेल्या कापडाचे बिल पूर्णपणे देण्याऐवजी पेटा नावाखाली खरेदी केलेल्या कापडाची ५ टक्के रक्‍कम आपल्याकडे ठेवून घेत आहेत. त्यामुळे यंत्रमागधारकांना अधिक ५ टक्के फटका बसत आहे.