खंडपीठ झाल्यास वाचेल वेळ, पैसा

पेपरलेस युगात आता डिजिटल न्याय व्यवस्थेची गरज निर्माण झाली आहे. उच्च न्यायालयाच्या धर्तीवर कोणाची तारीख कोणत्या न्यायालयात आहे इथपासून ते ऑनलाइन समन्स, नकला एका क्‍लिकवर सहज उपलब्ध होतील, अशी यंत्रणा तयार करावी. कोल्हापुरात खंडपीठ झाल्यास अनेक प्रलंबित खटल्यांचा प्रश्‍न मार्गी लागून पक्षकारांच्या वेळेची, श्रमाची व पैशांची बचत होईल.
 

गेली ३० वर्षे सहा जिल्ह्यांतून कोल्हापुरात खंडपीठ व्हावे यासाठी लढा सुरू आहे; मात्र अद्याप त्यावर निर्णय झालेला नाही. उच्च न्यायालयात प्रलंबित खटल्यांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्याची निर्गत करायची असेल तर सर्किट बेंचला तातडीने मंजुरी देऊन खंडपीठ करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकण्याची आवश्‍यकता आहे. खंडपीठ झाल्यास सहा जिल्ह्यांतील पक्षकारांच्या श्रमाची, वेळेची व पैशाची बचतही होऊ शकेल. खंडपीठासाठी वेगवेगळ्या पातळीवर आंदोलन झाली. याची दखल घेऊन सर्वसामान्यांसाठी खंडपीठाचा प्रश्‍न शासनाने मार्गी लावावा.

गतीने डिजिटल व्हावे
नवे युग हे डिजिटलचे आहे. आता डिजिटल न्याय व्यवस्थेची गरज निर्माण झाली आहे. उच्च न्यायालयाच्या धर्तीवर कोणाची तारीख कोणत्या न्यायालयात आहे इथपासून ते ऑनलाइन समन्स, नकला एका क्‍लिकवर सहज उपलब्ध होतील, अशी यंत्रणा तयार करावी. जामीन, गुन्हे दाखल करणे, खटल्यांच्या तारखा या समजण्यासाठी त्यांची ऑनलाईन नोंदणी होऊन त्याची माहिती सर्वसामान्यांनाही सहज उपलब्ध होण्यासाठी गतीने डिजिटलायझेशन करणे आवश्‍यक आहे. 

अटकपूर्व जामीन
एखाद्यावर गुन्हा दाखल झाला तर त्याला त्यावर अटकपूर्व जामीन मागण्याची कायद्यात तरतूद आहे. सर्वांना एफआयआरची प्रत मिळावी यासाठी पोलिस यंत्रणेने सिस्टीम तयार केली आहे; मात्र पोलिस ठाण्यांकडून त्यात अनेकदा तत्काळ नोंदी केल्या जात नाहीत. त्यामुळे गुन्हा दाखल झालेल्या व्यक्तीला प्रत घेण्यासाठी पोलिस ठाण्यात जावे लागते. तेथे तो गेला तर त्याला अटक होऊ शकते. त्यामुळे त्याला अटकपूर्व जामिनाचा लाभ घेता येत नाही. 

जामीन मिळूनही कसरत
न्यायालयात संशयित आरोपींना दुपारी न्यालयात हजर केले जाते. न्यायालयाकडून त्यांना जामीन मंजूर होतो. त्यानंतर त्याचा लेखी आदेश टंकलिखित होतो. त्यानंतर काही प्रक्रियेतून तो कारागृहाच्या टपाल पेटीत टाकला जातो; पण कारागृह ती पेटी सायंकाळी साडेपाचपर्यंतच उघडते. अनेकदा वेळेत आदेश प्राप्त न झाल्याने जामीन मिळूनही संशयिताला त्या दिवशी कारागृहातच राहावे लागते. त्यासाठी न्यायालयाचे आदेश थेट ऑनलाइनच्या कारागृहाला प्राप्त झाल्यास ही अडचण दूर होईल. 

दिवाणी खटल्यांचे वाढते प्रमाण
आजकाल अनेक जण आवश्‍यक कागदपत्रे न पाहता स्थावर मालमत्ता खरेदी करतात. त्यात त्यांची फसवणूक होते. परिणामी दिवाणी खटले दाखल होतात. मिळकतीवर न्यायालयात दावे प्रलंबित असल्याचा अगर तारणासंबधी महसूल विभागाकडून अपुरे मनुष्यबळ अगर तांत्रिक अडचणीमुळे तत्काळ नोंदी केल्या जात नाहीत. याच कागदपत्रांआधारे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होतात. त्यातूनच दिवाणी दाव्यांची संख्या वाढते.

वेळेसह श्रमाची बचत
न्यायालयीन कामात नकला मिळवण्यासाठी मोबाइल ॲप अगर ऑनलाइन यंत्रणा हवी. त्यात कामाचा नंबर, पानांच्या संख्येसह त्याची रक्कम भरून तत्काळ नकला प्राप्त करता येतील. एखाद्या वेळेस न्यायाधीशांची रजा असेल तर त्याची माहिती वकिलांना मिळते; मात्र पक्षकारांना मिळत नाही. ही माहिती ऑनलाइन मिळवून दिल्यास वेळेची आणि श्रमाची बचत होऊ शकेल. जिल्हा न्यायालयाची इमारत प्रशस्त आहे. येथे कोणत्या न्यायालयात कोणते काम सुरू आहे याची माहिती पक्षकारांना सहज उपलब्ध करून द्यावी. त्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या धर्तीवर डिजिटल फलक लावावेत. जिल्हा बार असोसिएशनच्या पुढाकारातून ‘सिफर’ हे ॲप्लिकेशन सुरू करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्याआधारे कोणत्या कोर्टात वकिलांना पुकारले आहे, याचा मेसेज त्यांना मोबाइलवर मिळेल.

सुरक्षितता
उच्च न्यायालयात येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीची नोंद व त्याच्याकडील साहित्याची तपासणी केली जाते. याच धर्तीवर जिल्हा न्यायालयात उपाययोजना करावी. न्यायालयात प्रवेश करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीचा गेट पास काढावा. त्याच्याकडील वस्तूची तपासणी करावी. न्यायालयात किती जणांना प्रवेश दिला जाईल, याबाबतचे निर्देश जारी करावेत. 

अभ्यासक्रम 
न्यायालयात प्रत्यक्ष वकिली कशी करायची याचा विधी शिक्षणात अभ्यासक्रमच नाही. वयाच्या २४ व्या वर्षी विद्यार्थ्याला वकिलीची पदवी मिळते. त्यानंतर त्याची किमान चार ते पाच वर्षे वकिलीचे काम समजून घेण्यात जातात. त्यानंतर त्याच्या कामास सुरवात होते. याचा विचार करून अभ्यासक्रम बदलावा. दोन वर्षांचा अभ्यासक्रम आणि एक वर्ष थेट वकिलीचे काम असा तीन वर्षांचा अभ्यासक्रम गरजेचा आहे.

तज्ज्ञ म्हणतात

न्यायालयीन कामकाजामध्ये पारित झालेले आदेश मिळविण्यासाठी नक्कल विभागाची मदत घ्यावी लागते. ती वेळखाऊ आणि क्‍लिष्ट आहे. त्यासाठी जिल्हा न्यायालयात पारित झालेले आदेश न्यायालयाच्या संकेतस्थळावरून सहज उपलब्ध व्हावेत. तसे झाल्यास त्याचा तातडीच्या कामासाठी उपयोग होऊ शकतो.
-ॲड. अमित महाडिक 

सात-बारा, प्रॉपर्टी कार्डवरील नोंदी अगर फेरफार तातडीने होण्याची आवश्‍यकता आहे. जेणेकरून ती मालमत्ता हस्तांतरित करताना अथवा तारण ठेवताना मोठ्या अडचणी येऊ शकतात. त्या आधारे दिवाणी खटल्यांची संख्या आपोआप कमी होऊन न्यायालयावरील ताण कमी होण्यास मदत होईल. इतर अनेक खटले मार्गी लावण्यास मदत होईल.
-ॲड. विजय मालेकर 

जलद न्याय मिळणे ही समाजाची गरज आहे. तांत्रिक अडचणींमुळे अनेकदा न्यायदान प्रक्रियेला विलंब लागतो. विधी तज्ज्ञांमार्फत त्याचा अभ्यास करून त्यातील त्रुटी दूर केल्यास हा प्रश्‍न मार्गी लागू शकेल. या जोडीलाच न्यायालयांमधून डिजिटल वापर वाढणे ही काळाची गरज आहे. यंत्रणा वेगाने काम करण्यास ती उपयुक्त ठरेल. 
-ॲड. मनोज पाटील 

प्रलंबित खटल्यांचा प्रश्‍न मार्गी लावण्यासाठी जलदगती न्यायालयांची स्थापना करण्याची आवश्‍यकता आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र न्यायालये स्थापन करण्याची आवश्‍यकता आहे. त्या माध्यमातून त्यांना लवकरात लवकर न्याय मिळणे शक्‍य होईल. त्याचप्रमाणे इतर खटलेही मार्गी लागण्यासाठीही उपयोग होऊ शकतो. 
-ॲड. सुचित्रादेवी घोरपडे

प्रलंबित खटले मार्गी लावण्यासाठी आवश्‍यक न्यायाधीशांच्या नेमणुका होण्याची आवश्‍यकता आहे. तसेच न्यायाधीश व वकीलवर्गासाठी कायदेविषयक मार्गदर्शन वर्गही उपलब्ध करून देण्याची आवश्‍यकता आहे. न्यायाधीशांवरील ताण कमी करण्यासाठी रिकाम्या जागा तातडीने भरून हे प्रश्‍न मार्गी लावण्याची आवश्‍यकता आहे.
-ॲड. आचल रणदिवे 

न्यायालयात सुरक्षिततेच्या दृष्टीने किती जणांना प्रवेश द्यायचा याची शिस्त लावली गेली पाहिजे. जेणेकरून साक्षीदारावर दबाव येणार नाही; तसेच वकिलांनाही काम करणे सोयीचे होईल. 
-ॲड. तेजस्विनी निकम-कोरगावकर 

विधी अभ्यासक्रमात काळानुरूप बदल होण्याची आवश्‍यकता आहे. न्यायालयात प्रत्यक्ष कशा पद्धतीने वकिली करावी लागते, याचा अभ्यासक्रमात समावेश झाला पाहिजे. 
-ॲड. दीपक पाटील 

विधी पदवी अभ्यासक्रमात न्यायाधीश अथवा सरकारी वकील होण्यासंबंधीच्या अभ्यासक्रमाचाही समावेश करण्याची आवश्‍यकता आहे. 
-ॲड. पूजा कटके 

उच्च न्यायालयाप्रमाणे जिल्ह्यात डिजिटल फलक उभारले जावेत. त्याचा पक्षकार, पोलिस व वकिलांनी उपयोग करून घ्यावा. सर्वसामान्य नागरिकांनाही त्याचा उपयोग होऊ शकतो.
-ॲड. चारुलता चव्हाण

शिक्षेच्या प्रमाणात वाढ होण्यासाठी शासनाने १४ ‘जीआर’ काढले आहेत. त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत आहे. पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल करण्यापूर्वी त्यातील त्रुटी शोधण्यासाठी अवलोकन समिती आहे. त्याचाही चांगला परिणाम होत आहे. न्यायालयात पैरवी अधिकारी नेमले आहेत. साक्षीदारांना संरक्षण मिळाल्यामुळे त्यांच्यावरील दबाव कमी होत आहे.
-ॲड. उल्हास चिप्रे, सांगली जिल्हा सरकारी वकील

वाढते खटले पाहता न्यायाधीशांची संख्या अपुरी आहे. न्यायाधीशांना बसण्यासाठी जागा नसल्याने वाढीव कोर्ट येत नाहीत. जिल्हा न्यायालयाच्या नव्या इमारतीचे काम पूर्ण करण्यासाठी शासनाने तातडीने निधी द्यावा. न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांची संख्याही कमी असल्याने कामाची तजवीज वेळेवर होत नाही. वकिलांची संख्याही वाढलेली आहे.
-ॲड. हरिष प्रताप, सांगली वकील संघटना अध्यक्ष