कोल्हापूर शहरात बेकायदा बांधकामांचे मजल्यावर मजले

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 11 मे 2017

महापालिकेकडे नोंद 14 हजारांचीच ः डिसेंबर 2015 पूर्वीची बांधकामे होणार नियमित
कोल्हापूर - शहरात केवळ चौदा हजार बांधकामे बेकायदा असल्याचा जावईशोध महापालिकेच्या नगरचना विभागाने लावला आहे.

महापालिकेकडे नोंद 14 हजारांचीच ः डिसेंबर 2015 पूर्वीची बांधकामे होणार नियमित
कोल्हापूर - शहरात केवळ चौदा हजार बांधकामे बेकायदा असल्याचा जावईशोध महापालिकेच्या नगरचना विभागाने लावला आहे.

मूळापासून सर्व्हे करायचा म्हटले तर परवानगी न घेता बांधलेली तसेच बेकायदा बांधकामाचे मजलेच्या मजले चढवलेले ध्यानात येतील. मात्र चौदा हजार संख्येवर हा विभाग समाधानी राहिला आहे. यातील सात हजार बांधकामे नियमित होतील, असा दावा आहे.

डिसेंबर 2015 पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे दंड आकारून नियमित करण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत. त्यानुसार अशा बांधकामांचा सर्व्हे सुरू आहे. शहरात एक लाख 35 हजार मिळकती असल्याची नोंद आहे. वास्तविक हा आकडाच मूळात संशयास्पद आहे. शहराचा वाढता विस्तार आणि लगतची उपनगरे पाहता कुणाचाही या आकडयावर विश्‍वास बसणार नाही. यातील चौदा हजार अनधिकृत असल्याचे सांगितले जाते. शहर अभियत्यांनी वॉर्ड निहाय सर्व्हेद्वारे जानेवारीत आकडेवारी नगररचना विभागाला सादर केल्याचे बोलले जाते. ही आकडेवारी अंतिम मानून त्यातील सात हजार बांधकामे नियमित होऊ शकतात.

घरगुती वापरासाठी 25 टक्के आणि व्यापारी वापरासाठी 50 टक्के दंड आकारून बांधकामे नियमित केली जाणार आहे. त्यासाठी त्या-त्या भागातील बाजारमूल्य विचारात घेतले जाणार आहे.

ले आऊटमध्ये दहा टक्के खुली जागा न सोडणे, वापरात परस्पर बदल, अशी बांधकामे नियमित होतील. शहर विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार शहराचा निश्‍चित असा आराखडा असावा, या हेतूने बांधकामे नियमित होतील. कोल्हापूर शहराचा विस्तार पाहता बांधकाम परवानगी न घेतलेली, पार्किंगच्या जागेत दुकानगाळे आणि कार्यालये असलेली. एफएसआय सोडून मजल्यावर मजले चढलेली बांधकामे ढिगभर नजरेस पडतील. एखाद्या गृहप्रकल्पावर नजर टाकली तर मूळ मंजुरी आणि सध्याचे बांधकाम पाहिले तर डोळे पांढरे होतील, अशी स्थिती.

आकडेवारी संशयास्पद
बांधकाम परवाना देताना महापालिका अनामत रक्कम भरून घेते. भोगवटा प्रमाणपत्रानंतर ही रक्कम परत दिले जाते. मात्र प्रमाणपत्र तर दूरच ही रक्कम मागायलाही कुणी जात नाही, अशी स्थिती. त्यामागे परस्पर वाढवलेले बांधकाम हे प्रमूख कारण आहे. भोगवटा प्रमामपत्र नसलेल्या इमारतींची संख्या 14 हजार आहे. त्यामुळे बांधकामे अनधिकृत आहेत, असा शोध शहर अभियंता आणि नगररचना विभागाने लावला आहे. जागेवर बसून सर्व्हे केला की वॉर्डमध्ये जाऊन अशी शंका, यावी अशीही आकडेवारी आहे.