अॅट्रॉसिटीतील तरतुदींची अंमलबजावणीबाबत श्‍वेतपत्रिका काढा - प्रा. गौतमीपुत्र कांबळे 

सांगली - सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यात दुरुस्ती करण्याआधी या कायद्यातील किती तरतुदींचा अंमल गेल्या 28 वर्षात शासनाने केला? गैरवापर झाल्याचे निरिक्षण नोंदवताना त्याचा आधार काय हेही जाहीर करावे. याबाबत शासनानेच श्‍वेतपत्रिका काढावी अशी मागणी सेक्‍युलर मुव्हमेंटचे मुख्य समन्वयक व ज्येष्ठ विचारवंत प्रा. गौतमीपुत्र कांबळे यांनी आज 'सकाळ'शी बोलताना केली. यानिमित्ताने काही घातक पायंडे पडताना दिसत असून ते अराजकतेला निमंत्रण देणारे ठरू शकते असा इशाराही त्यांनी दिला. 

ते म्हणाले, 'या कायद्याची पार्श्‍वभूमी आधी समजून घेतली पाहिजे. जोपर्यंत या देशात धर्माधिष्ठित आणि जातीआधारीत समाजव्यवस्था अस्तित्वात आहे तो पर्यंत इथे समता, न्याय बंधुतेचे राज्य येणार नाही. ते राज्य कधी यायचे ते येवो मात्र किमान या समाजातील शोषित पिडितांना कायद्याचे संरक्षण द्यावे या हेतूने 1955 मध्ये पहिल्यांदा प्रोटेक्‍शन ऑफ सिव्हिल राईटस्‌ या कायद्यातील तरतूद झाली. पुढे 1989 मध्ये याच कायद्याचे रुपांतर अॅट्रॉसिटी कायद्यात झाले. या कायद्यात एक महत्वाची तरतूद होती ती म्हणजे जिल्हा स्तरावर या कायद्याअंतर्गत दाखल खटल्यांची सुनावणी स्वतंत्र न्यायालयांमार्फत व्हावी. आजतागायत असे एकही न्यायालय महाराष्ट्रात स्थापन झालेले नाही. पाच टक्के खटल्यातही या कायद्यांतर्गत शिक्षा लागलेल्या नाहीत असा दाखला शासन आकडेवारीचा न्यायालय देते. मग याचा अर्थ 95 खटले बोगस आहेत असा घ्यायचा की इतक्‍या खटल्यांमध्ये तपास यंत्रणा अपुऱ्या पडल्या असा घ्यायचा? मुद्दा इथेच सोडूयात.'

पुढे ते म्हणाले, 'या देशात परस्पर हितसंबध असलेले असे शेकडो जातीसमुह आहेत. त्यांच्यात एकमेकांविरोधात मोर्चे काढण्याची शर्यंत सुरु होऊ शकते. अंतिमतः ती वाटचाल अराजकाकडे होऊ शकते. न्यायालयाने एका समांतर न्यायपालिकेलाही यानिमित्ताने मान्यता दिल्याचे चित्र पुढे आले आहे. न्याययंत्रणा त्यांना घालून दिलेल्या मर्यादाही ओलांडताना दिसते आहे. सार्वभौम संसद जेव्हा एखादा कायदा करते तेव्हा त्याचा अर्थ काढायचे काम न्यायपालिकेचे आहे. कायदा बदलण्याचे स्वातंत्र्य न्यायपालिकेला नाही. उलट भारतीय संविधानातील आशयाला सुसंगत असे कायदे व्हावेत यासाठी न्यायपालिकेने दिशादिग्दर्शन केले पाहिजे. या कायद्याचा गैरवापर होत असेल तर त्यासाठी स्वतंत्र संशोधन समिती न्यायपालिकेने अथवा शासनाने नियुक्त करायला हवी होती.'