घरफाळ्यात दहा टक्केच वाढीचा ठराव

गडहिंग्लज - चतुर्थ वार्षिक कर आकारणीबाबत नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. अवास्तव करवाढीमुळे त्यांच्यात असंतोष आहे. त्यामुळे वापर, बांधकामात बदल झाला नसलेल्या मालमत्तांच्या कर आकारणीत 10 टक्केच वाढ करावी. बांधकाम व वापरात बदल झालेल्या मालमत्तांच्या करात नियमानुसार वाढ करावी, असा ठराव आज झालेल्या नगरपालिकेच्या सभेत करण्यात आला. नगराध्यक्षा स्वाती कोरी अध्यक्षस्थानी होत्या.

शहरातील मिळकतधारकांना चतुर्थ वार्षिक कर आकारणीनुसार नोटिसा लागू झाल्या आहेत. वाढीव कर आकारणीबाबत नागरिकांत संभ्रम आहे. राजकीय पक्ष-संघटनांनी करवाढीला तीव्र विरोध नोंदविला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आज पालिकेची निकडीची विशेष सभा झाली. गत सभागृहात प्रत्येक सभेत सत्ताधारी-विरोधक आमने-सामने दिसले. नव्या सभागृहाच्या या सभेत कर वाढीच्या विरोधात सत्ताधारी-विरोधकांची एकजूट दिसून आली.

राजेश बोरगावे यांनी इतर पालिकांच्या तुलनेत गडहिंग्लज पालिकेचा घरफाळा अधिक असल्याचा मुद्दा मांडला. कर आकारणीच्या पद्धतीची नागरिकांना माहिती नसून 32 ते 40 टक्के वाढ केली आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. असाच कर वाढत गेला तर एक दिवस मालमत्तेइतकी त्याची किंमत होईल. तीन ते पाच टक्के वाढ करण्याची मागणी हारुण सय्यद यांनी केली. बसवराज खणगावे यांनी कर वाढीबाबत संभ्रम असून चुका दुरुस्त व्हायलाच हव्यात, अशी आग्रही मागणी केली. रेश्‍मा कांबळे यांनी नियमावर बोट ठेवत नोटिशीसोबत माहिती देण्याची सूचना केली. नगराध्यक्षा स्वाती कोरी यांनीही करवाढीने नागरिकांवर अन्याय होत असल्याची भूमिका घेतली.
मुख्याधिकारी तानाजी नरळे यांनी नागरिकांच्या हरकतीवर सुनावणी झाल्याचे सांगितले. कर वाढीबाबत प्रांताधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील मालमत्ता कर अपील समितीकडे अपील करता येत असल्याचे स्पष्टीकरण दिले. अखेर वापर व बांधकामात बदल नसलेल्या मालमत्तांच्या कर आकारणीत 10 टक्केच तर बदल झालेल्या मालमत्तांच्या करात नियमानुसार वाढ करावी, असा ठराव झाला. उपनगराध्यक्ष नितीन देसाई, उदय कदम, सावित्री पाटील, दीपक कुराडे, उदय पाटील, गंगाधर हिरेमठ, क्रांती शिवणे, सुनीता पाटील, शशिकला पाटील, वीणा कापसे, शकुंतला हातरोटे, नाझ खलीफा आदी उपस्थित होते.

"त्या' भूखंडांवर स्वच्छता कर लावा
शहरातील अनेक भूखंडावर बांधकाम नसल्याने रिकामे आहेत. त्यामुळे त्या कचरा व अस्वच्छता आहे. संबंधित भूखंडधारक बाहेरगावी राहत असल्याने स्वच्छता होत नाही. त्याचा त्रास परिसरातील नागरिकांना सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे अशा भूखंडधारकांना स्वच्छता कर लावण्याची मागणी राजेश बोरगावे यांनी केली.