कायद्यात कठोर शिक्षा...तरीही भ्रूणहत्या

सांगली - स्त्रीच्या पोटातील भ्रूण आकाराला येण्यापूर्वीच गोळी आणि इंजेक्‍शन देऊन त्याला मृत करणे म्हणजे सदोष मनुष्यवधाचा प्रकार अशी तरतूद आहे. बेकायदा गर्भपात करणे आणि विल्हेवाट लावणाऱ्यांसाठी कायद्यात कठोर शिक्षेची तरतूद आहे, परंतु ‘शिर सलामत तर भ्रूणहत्या जोमात’ अशी प्रथाच संबंधित डॉक्‍टरांनी पाडली आहे. 

बेकायदा गर्भपाताबद्दल काही मोजकेच गुन्हे पोलिस दफ्तरी नोंदवले गेले. ते देखील पुराव्याअभावी कोर्टाच्या दारापर्यंत पोचलेच नाहीत. म्हैसाळचा क्रूरकर्मा डॉ. खिद्रापुरेच्या बाबतीत मात्र पोलिसांनी कसून आणि खोदून पुरावे गोळा  करण्यास सुरवात केली आहे. अलीकडच्या काळात भ्रूणहत्येविरोधात ‘मॉडेल’ केस म्हणून या प्रकरणाकडे सर्वांचे लक्ष राहील. बीडचा डॉ. सुदाम मुंडे ते  बाबासाहेब खिद्रापुरे हा भ्रूणहत्येचा प्रवास कायमचा खंडित करण्याचे आव्हान पोलिस आणि संबंधित यंत्रणापुढे आहे. मणेराजुरी (ता. तासगाव) येथील स्वाती प्रवीण जमदाडे या महिलेला पतीने बेकायदा गर्भपात करण्यासाठी  म्हैसाळ येथील डॉ. खिद्रापुरेच्या हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले. गर्भपात करताना स्वाती प्रकृती बिघडून तिचा व पोटातील चार महिन्यांच्या स्त्री भ्रूणाचा मृत्यू झाला.  पतीने घाईगडबडीने अंत्यसंस्काराचा प्रयत्न केला. परंतु जागरूक नागरिक आणि नातेवाइकांमुळे तो फसला.  गुन्हा दाखल होऊन पती आणि डॉक्‍टरसह इतरांना गजाआड व्हावे लागले. आतापर्यंत सातजणांना अटक झाली. खिद्रापुरेने पुरून टाकलेले भ्रूण पोलिसांनी  उकरून बाहेर काढले. तसेच अनेक पुरावे कसून गोळा करण्यास सुरवात केली. खिद्रापुरे आणि साथीदाराविरुद्ध एक दोन नव्हे तर तब्बल ११ कलमांनुसार गुन्हे दाखल केले.

खिद्रापुरेवर गुन्हा दाखल होण्यापूर्वी जिल्ह्यात आणखी काही डॉक्‍टरांवर बेकायदा गर्भपाताबद्दल गुन्हे नोंदवले गेले. पोलिसांनी तपास केला. परंतु गेल्या तीन-चार वर्षांतील तीन गुन्हे कोर्टात पोहोचू शकलेच नाहीत.  पुरावे नसल्यामुळे फाईल बंद केली गेली. खिद्रापुरेच्या कारनाम्यानंतरच हा प्रकार चव्हाट्यावर आला. बेकायदा गर्भपाताबद्दल कायदा करतानाच तज्ज्ञांनी त्यामध्ये कठोर शिक्षेची तरतूद करून ठेवली आहे. परंतु भ्रूणहत्या करणारे दुर्दैवाने शिक्षेच्या कचाट्यापर्यंत पोहोचत नाहीत. गुन्हे दाखल करणारे आणि तपास करणारेच मॅनेज होऊन पळवाटा शोधतात असा प्रकार अनुभवास आला.

स्त्रीच्या संमतीशिवाय गर्भपात केल्यास कलम ३१३ नुसार आजन्म कारावास किंवा दहा वर्षे कारावास तसेच दंड अशी तरतूद आहे. गर्भपात करताना स्त्रीचा मृत्यू झाल्यास दहा वर्षे कारावासाची शिक्षा आहे. मूल जिवंत जन्माला येण्यास प्रतिबंध किंवा जन्मानंतर मृत्यू घडवून आणल्यासही दहा वर्षे कारावास किंवा दंड होऊ शकतो. गर्भाचा मृत्यू घडवून आणणे हा सदोष मनुष्यवधाचा प्रकार मानला जातो. त्यासाठीही दहावर्षे कारावास किंवा दंडाची तरतूद आहे. मृतदेहाची गुप्तपणे विल्हेवाट लावल्यास देखील दोन वर्षे कारावास किंवा दंड होऊ शकतो. वैद्यकीय गर्भपात कायद्यातही दोन ते सात वर्षे शिक्षेची तरतूद आहे.

बेकायदा गर्भपाताबद्दल अलीकडच्या काळात कोणा डॉक्‍टरला शिक्षा झाली नाही. तसेच ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले ते सहीसलामत निसटले. त्यामुळे भ्रूणहत्या करणाऱ्या कसायांना कायद्याच्या कचाट्यात पकडण्याचे मोठे आव्हानच आहे. खिद्रापुरेने मोठ्याप्रमाणात भ्रूणहत्या करून राज्यभर खळबळ माजवली आहे. या दुर्दैवी प्रकरणाचा पोलिसांनी कसून तपास सुरू केला आहे. तज्ज्ञ डॉक्‍टरांची मदत घेऊन वैद्यकीय पुरावे गोळा केले जात आहेत. भ्रूण हत्याकांडाचा तपास  पोलिसांसाठी आव्हानात्मक आहे. सामाजिक अध:पतन रोखून खिद्रापुरेसारख्या कसायांना शिक्षेपर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी पोलिसांवरच अधिक आहे. भ्रूणहत्येविरोधात अलीकडच्या काळातील ‘मॉडेल’ केस म्हणून याकडे पाहिले जाईल. 

संयुक्त तपास
खिद्रापुरेच्या भ्रूणहत्या प्रकरणाची व्याप्ती खोलवर आहे. त्यामुळे पोलिस ठाण्यापुरता हा तपास राहिला नाही. वरिष्ठ पोलिस अधिकारी, विविध पोलिस ठाण्यांचे अधिकारी, कर्मचारी तपासात गुंतले आहेत. पोलिसांना वैद्यकीय पुरावा गोळा करून देण्यात आरोग्य विभाग प्रथमच झटत आहे. अन्न व औषध प्रशासनाचीही मदत होत आहे. राज्याचे लक्ष तपासाकडे लागले आहे. त्यामुळे कोणताही पुरावा  मागे न राहण्यासाठी पोलिसांचे प्रयत्न सुरू आहेत.