सिंचनातून जलसमृद्धीकडे!

सुनील पाटील
रविवार, 8 जानेवारी 2017

डिलिव्हरिंग चेंज फोरमच्यावतीने भारतात २४ आणि २५ जानेवारीला मुंबईत आंतरराष्ट्रीय परिषद होत आहे. जगभरात उद्योग, प्रशासन, कला आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात नेत्रदीपक बदल घडविणाऱया 'चेंज मेकर्स'चा सहभाग हे परिषदेचे वैशिष्ट्य आहे. दोन दिवसांच्या परिषदेत विविध विषयांवर चर्चासत्रे, नेटवर्किंग आणि ज्ञानाची देवाण-घेवाण होणार आहे. परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर 'सकाळ' समुह महाराष्ट्राच्या सर्वांगिण विकासासाठी पाठपुरावा करीत असलेल्या क्षेत्रांमध्ये नेमके काय घडते आहे, काय घडवावे लागेल याचा विभागनिहाय आढावा घेत आहोत.
डिलिव्हरिंग चेंज फोरम
२४ व २५ जानेवारी २०१७ 
नेहरू सेंटर, मुंबई
अधिक माहिती व सहभागासाठी क्लिक करा
www.deliveringchangeforum.com

पावसाचा थेंब अन्‌ थेंब जमिनीत मुरविला जात आहे. या मुरविलेल्या पाण्यामुळे भूजल पातळीत वाढ होण्यास मदत होईल. जलसिंचनाचा हा सर्वांत सक्षम पर्याय असून, आज अनेक ठिकाणी लोक आपल्या शेत परिसरात जास्तीत जास्त भूजलसाठा करत आहेत. त्याचा नक्की फायदा होणार आहे.

जलयुक्त गाव अभियानांतर्गत कोल्हापूर, पुणे, सांगली व सातारा जिल्ह्यांत ओढ्या-नाल्यांवर ६००० सिमेंट बंधारे, ४६ हजार विहिरींचे पुनर्भरण करणे, ३० हजार हेक्‍टर क्षेत्र ठिंबक सिंचनाखाली आणणे, १० ते १२ वर्षे जुन्या ९ हजार ४०० सिमेंट बंधाऱ्यांपैकी ५००० बंधाऱ्यांचे नूतनीकरण, १६०० पाझर तलावांतील गाळ काढून पाणीसाठा वाढविणे व १००० कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांची दुरुस्ती करणे, सार्वजनिक तलावातील गाळ काढून पाणीसाठा वाढविण्याचे नियोजन आहे, त्याला आता गती मिळाली पाहिजे.

पश्‍चिम महाराष्ट्रातील सधन समजल्या जाणाऱ्या कोल्हापूर, पुणे, सांगली व सातारा जिल्ह्यांत दोन वर्षांत पावसाने अपेक्षित हजेरी लावली नाही. त्याचा फटका येथील शेती उत्पादकतेला बसला आहे. त्यामुळे या चार जिल्ह्यांत जलयुक्त गाव अभियान राबविले जात आहे. कोल्हापूरमध्ये बऱ्यापैकी पाऊस झाला; पण इतर जिल्ह्यांत दुष्काळाने हैराण केले. नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेती तर दूरच, पण जनावरांचेही मोठे हाल होताना दिसतात. चाऱ्यासह पाणीही मिळत नाही. या आपत्तीमुळे नागरिकांबरोबर पशुधनाचेही अपरिमित नकुसान झाले. त्यावर मात करण्यासाठी पाणीसाठा वाढविणे पर्याय नाही. ‘जलयुक्त गाव’ हे अभियान डोळ्यांसमोर ठेवून गावागावांत ही योजना राबविली जात आहे. 

एकात्मिक पाणलोट विकास कार्यक्रम या अभियानात केंद्र व राज्य शासनाने १ हजार १७५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. त्यापैकी २४७ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. या उपक्रमांतर्गत मातीबांध, समतल चर व शेततळे या सारख्या महत्त्वपूर्ण उपाययोजना केल्या जात आहेत. यामुळे कोरडवाहू जमिनीच्या पसिरातही अपेक्षित पाणीसाठा उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. याशिवाय जिथे भरपूर पाऊस आहे. पण योग्य जलसिंचन होत नाही, अशा ठिकाणी पाण्याचा मुबलक साठा करण्यास मदत होणार आहे. 

जलयुक्त गाव अभियानाची जबाबदारी जिल्हाधिकारी व पाटबंधारे विभागाकडे आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी गावनिहाय अशी कामे ठरवून ती पूर्ण केली जात आहेत. याच माध्यमातून पावसाचा प्रत्येक थेंब अन्‌ थेंब जमिनीत मुरविला जात आहे. अशा मुरविलेल्या पाण्यामुळे भूजल पातळीत वाढ होण्यास 

मदत होणार आहे. जलसिंचनाचा हा सर्वात सक्षम पर्याय असून आज अनेक ठिकाणी लोक आपल्याच शेत परिसरात जास्तीत जास्त भूजलसाठा करत आहेत. याचा भविष्यात निश्‍चितपणे फायदा होणार आहे.

जलसिंचनाचे महत्त्व लोकांना पटले आहे. मात्र याची परिपूर्ण माहिती देण्यासाठी शासकीय यंत्रणांनी अजूनही काम करणे गरजेचे आहे. गावागावांत जाऊन ही माहिती दिल्यास लोक अधिक सक्रियपणे त्यामध्ये सहभाग घेतील. कामातील टक्केवारीला बगल दिल्यास सर्वच कामे मजबूत आणि दर्जेदार होतील. जलसिंचनातून आतापर्यंत अनेक कामे झाली. अशा कामांचे एक ते दीड वर्षांतच नामोनिशाणही राहिले नाही. याचा विचार करून शासनाने अशा कामावर करडी नजर ठेवली पाहिजे.  

ठिबक सिंचनाचे फायदे 
पूर्ण सिंचनाच्या तुलनेत ४० टक्के पाण्याची बचत होते. 
वाचवलेल्या पाण्याने इतर जमीन सिंचित केली जाऊ शकते.
बाग सतत, स्वस्थ वाढते आणि लवकर परिपक्व होते.
लवकर होणाऱ्या परिपक्वतेमुळे उच्च आणि जलदपणे गुंतवणुकीची परतफेड प्राप्त होते.
खतांची उपयोग क्षमता ३० टक्‍क्‍यांनी वाढते.

तज्ज्ञ म्हणतात...
जत तालुक्‍यासाठी कायमस्वरूपी पाण्यासाठी दीर्घ उपाययोजना करून टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणीचे धोरण राबवले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी योजनांना पैसे कमी पडू देणार नसल्याचे सांगितले आहे. ४२ गावांना कर्नाटकातून पाणी मिळवण्यासाठीही सरकारकडे ताकद लावू.
विलासराव जगताप

म्हैसाळ, ताकारी योजना शंभर टक्के पूर्ण झाल्यास सांगली जिल्ह्याचे नंदनवन होईल. या योजनांची आखणी त्या पद्धतीनेच केली गेली आहे. केवळ पाणी देऊन थांबून चालणार नाही, तर या पाण्यावर कोणती पिके घ्यायची, याचे धोरणही ठरले पाहिजे. शेतमालाला योग्य भाव मिळण्यासाठी सिंचनाला शेती व्यवस्थापनाची जोड गरजेची आहे.
अजितराव घोरपडे

जलसिंचनामुळे डोंगरी भागात असणाऱ्या शेतीला फायदा होणार आहे. शेततळी व ठिबक सिंचनद्वारे डोंगरमाथ्यावरील किंवा माळरानातील शेतीही फुलवता येणार आहे. पाटाने पाणी देण्याऐवजी शेतकऱ्यांनी आता ठिबक सिंचनाचा पर्याय अवलंबावा. उपलब्ध जागेमध्ये आधुनिक तंत्राद्वारे शेती करणे आवश्‍यक आहे.
राजेंद्र घाटगे

जलसिंचन राज्याची गरज आहे. जिल्ह्यातच नव्हे तर गावागावांत याबाबतची जनजागृती झाली पाहिजे. पाण्याचा थेंब आणि थेंब साठवणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी शासनाने जलसिंचनाचा कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविला पाहिजे. त्याला नागरिकांनीही साथ देणे गरजेचे आहे. 
अक्षय पाटील

शेततळ्यांचा फायदा जास्तीत-जास्त शेतकऱ्यांना होण्याची आवश्‍यकता आहे. शेततळ्यामुळे कोरडवाहू शेतीला फायदा होत आहे. ही शेततळी शक्‍य तेवढ्या लवकर लाभार्थ्यांना मिळाल्यास त्याचा अनेकांना फायदा होऊन त्यांचे संसार फुलण्यास मदत होऊ शकते.
संदीप आडनाईक

पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी ठिबक सिंचनाशिवाय पर्याय नाही. शेतकऱ्यांनी जास्तीत-जास्त प्रमाणात ठिबक वापराला प्राधान्य देण्याची आवश्‍यकता आहे. जलसिंचनच भविष्यात शेती आणि उद्योगांना तारणार आहे. याची जाणीव सर्वांनीच ठेवून त्या दिशेने पावले टाकणे आवश्‍यक आहे.
बंडू पाटील

तळ्यातील गाळ काढला जात आहे. जी तळे केवळ गाळाने भरली होती. आता तेथे पाणी भरलेले दिसत आहे. हा उपक्रम चांगला आहे. शासनाने ठराविकच ठिकाणी हा उपक्रम न राबविता ज्या-ज्या गावामध्ये गाळाने भरलेली तळी आहे ती उपसून तेथे पाणी साठवण्यासाठी प्रयत्न व्हावा.
शिवाजी पाटील

नदीकाठी आणि दुष्काळी भागाच्या पाणी समस्या वेगवेगळ्या असल्या तरी प्रश्‍न तितकेच गंभीर आहेत. उपसा सिंचन योजनांच्या पाण्याची शाश्‍वती हवी. पाणीपट्टी वसुलीसाठी पक्के धोरण हवे. शेतकऱ्यांना विश्‍वासात घेऊन निर्णय घ्यावा. दुसरीकडे उसाला ठिबक सिंचन सक्तीचे करताना सरकारने पुरेसे व वेळेवर अनुदान द्यावे.
महेश खराडे

कोकणात भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेऊन प्रत्येक विभागाचा स्वतंत्र जल आराखडा बनवायला हवा. मोठ्या धरणांना प्राधान्य देण्यापेक्षा बंधारे, छोटी धरणे, साठवण तलाव यांकडे लक्ष द्यावे. त्याची कामे दर्जेदार व अभ्यासपूर्ण पद्धतीने व्हावीत. येथे पडणारा विक्रमी पाऊस लक्षात घेऊन जलनियोजन व्हायला हवे.
संदेश पारकर

कोकणची सिंचन क्षमता केवळ ५ टक्के आहे. सध्या सुरू असलेली शेती पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. सिंचन क्षमता वाढविण्यासाठी अपूर्ण धरणे पूर्ण करावीत. कोकणातील जमीन पाणी शोषून घेणारी असल्याने धरणांमधून गावागावात बंद जलवाहिनीतून जलवितरण व्हावे. उपलब्ध सिंचन क्षमता शंभर टक्के वापरण्यासाठी शासनाबरोबर लोकसहभाग आवश्‍यक.
संजय यादवराव

पश्चिम महाराष्ट्र

बेळगाव :  सर्वसाधारण बैठकीत नगरसेवकांनी विचारलेल्या प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर देण्याची गरज नाही, असे उर्मट उत्तर...

गुरुवार, 17 ऑगस्ट 2017

कऱ्हाड : कोयना धरणाच्या पाणी साठ्यात चोवीस तासांत ०.२१ टीएमसीने वाढ झाली. कोयना धरणाचा पाणी साठा ८८.७५ टीएमसी झाला आहे...

गुरुवार, 17 ऑगस्ट 2017

सांगली - स्वस्त धान्य दुकानदारांच्या प्रतिक्विंटल वितरण कमिशनमध्ये दुपटीहून अधिक वाढ करण्यात आली आहे. सध्या प्रतिक्विंटलसाठी...

गुरुवार, 17 ऑगस्ट 2017