कराबाबत मालमत्ताधारकांनी न्यायालयात जावे

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 16 जुलै 2017

प्रांताधिकाऱ्यांचा सल्ला - शिवसेना आंदोलनाची तीव्रता वाढवणार

इस्लामपूर - मालमत्ता करप्रश्‍नी अपिलास विलंब झाल्याचे कारण सांगून प्रशासन जाणीवपूर्वक वेळ मारून नेत असल्याची टीका शिवसेनेचे नगरसेवक शकील सय्यद यांनी केली आहे. मालमत्ताधारकांनी न्यायालयात जावे, असा सल्ला उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी दिला असल्याचे सय्यद यांनी सांगितले. 

प्रांताधिकाऱ्यांचा सल्ला - शिवसेना आंदोलनाची तीव्रता वाढवणार

इस्लामपूर - मालमत्ता करप्रश्‍नी अपिलास विलंब झाल्याचे कारण सांगून प्रशासन जाणीवपूर्वक वेळ मारून नेत असल्याची टीका शिवसेनेचे नगरसेवक शकील सय्यद यांनी केली आहे. मालमत्ताधारकांनी न्यायालयात जावे, असा सल्ला उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी दिला असल्याचे सय्यद यांनी सांगितले. 

शहरातील दीड हजारहून अधिक मालमत्ताधारकांनी दोनवेळा संकलित कराची रक्कम कमी करण्यासंदर्भात अपील केले आहे, मात्र पालिकेने ही अपिले फेटाळलेली आहेत. १०० टक्के वसुली नोटीस मालमत्ताधारकांवर अन्याय असून, पालिका प्रशासनाने या कृतीचा फेरविचार करण्याची मागणी शिवसेनेने केली आहे. २०१४-१५ मध्ये मालमत्ताधारकांकडून संकलित कराची ५० टक्के रक्कम भरून घेऊन अपील दाखल केले. त्या अपिलावर सुनावणी झाली नाही. २०१६ मध्ये मालमत्ताधारकांनी पुन्हा ५० टक्के रक्कम भरून अपील केले. त्यांना पोहोच दिली गेली. मात्र, ती वेळेत आली नसल्याचे कारण पुढे करून त्यांचे अपील फेटाळण्यात आले आहे. सुनावणी समितीने ३५५७ पैकी ३३०९ जणांचा निर्णय झोननिहाय घेतला. पण त्या  झोनचे कार्यक्षेत्र, रचना या बाबतचे स्पष्टीकरण दिले  नाही. उर्वरित २४८ अपील कामकाजात नाहीत. त्यांचा विचार का झाला नाही हा शिवसेनेचा प्रश्‍न आहे. प्रशासनाने मालमत्ताधारकांना लेखी न कळवता २४८ अपिलांचा विचार करण्याची आवश्‍यकता नसल्याचे कामकाज वृत्तांतामध्ये म्हटले आहे. हा त्यांच्यावर अन्याय असून ही तांत्रिक बाब बाजूला ठेवून पुन्हा सुनावणी घेण्याची गरज आहे. प्रशासनाने जबाबदारी न टाळता सुमारे दीड हजार मालमत्ताधारकांचा गांभीर्याने विचार करावा, अशी मागणी शकील सय्यद यांनी केली आहे. 

१७ जुलैला बैठक 
गठित मालमत्ता कर अपीलप्रश्‍नी उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी १७ जुलैला प्रशासकीय इमारतीत बैठकीचे आयोजन केले आहे. या बैठकीतही सकारात्मक निर्णय न झाल्यास आंदोलनाची तीव्रता वाढवू, असा इशारा शिवसेनेने दिला आहे. 

ज्या मालमत्ताधारकांनी वेळेत अपील दाखल केले त्यांचा निर्णय घेतला गेला आहे. ज्यांनी विलंब केला त्यांना सवलत देण्याची कायद्यातच तरतूद नसेल तर ती कशी देणार? लोकांना पैसे भरावेच लागतील.
- दीपक झिंजाड, मुख्याधिकारी

Web Title: islampur sangli news Taxes should go to the property holders in court