कऱ्हाड - जनसेवा सार्वजनिक संस्थेचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 27 जून 2018

कऱ्हाड : शहराच्या हद्दवाढ क्षेत्रात प्रारूप विकास आराखड्याच्या (डी.पी.) माध्यमातून मिळकत धारकांच्या हरकतींचा गांभीर्याने विचार केलेला नाही. शासनाची टाऊन प्लॅनिंग (टी. पी. स्कीम) चांगली असतानाही शहराच्या हद्दवाढ क्षेत्रात प्रारूप विकास आऱाखडा राबवण्याचा घाट घातला जातो आहे, तो आऱाखडा लादण्यात येत आहे. तो रद्द करून टी. पी. स्कीम राबवावी, अशी मागणी येथील जनसेवा सार्वजनिक संस्थेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. 

कऱ्हाड : शहराच्या हद्दवाढ क्षेत्रात प्रारूप विकास आराखड्याच्या (डी.पी.) माध्यमातून मिळकत धारकांच्या हरकतींचा गांभीर्याने विचार केलेला नाही. शासनाची टाऊन प्लॅनिंग (टी. पी. स्कीम) चांगली असतानाही शहराच्या हद्दवाढ क्षेत्रात प्रारूप विकास आऱाखडा राबवण्याचा घाट घातला जातो आहे, तो आऱाखडा लादण्यात येत आहे. तो रद्द करून टी. पी. स्कीम राबवावी, अशी मागणी येथील जनसेवा सार्वजनिक संस्थेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. 

शासनाने येथील वाढीव हद्दीसाठी केलेली प्रारूप विकास योजनेस (डी. पी.) जून 2017 मध्ये अंशत: मंजूरी मिळाली आहे. मात्र, त्यात मिळकत धारकांच्या हरकतींचा गांभीर्याने विचार करण्यात आलेला नाही. टी. पी. स्कीममध्ये वाखाण परिसरातील काही मोजक्या सर्व्हेचा विचार झाला आहे. परंतू तसे न करता परिसरातील ग्रीन झोन उठवून सगळ्या क्षेत्रासाठी टी.पी. स्कीम केल्यास मिळकतदारांच्या हिताचे ठरणार आहे. वाढीव हद्दीत डी.पी. स्कीम करताना शासकीय अधिकारी, नगरपालिका व लोकप्रतिनिधी यांनी केलेल्या आराखड्याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.

वाढीव प्रारूप विकास आराखड्यातील व्हेजिटेबल अॅन्ड जनरल मार्केट, हॉकर्स झोन, खेळाचे मैदान, प्राथमिक शाळा व खेळाचे मैदान, खेळाच्या मैदानाचा पश्चिमेकडील भाग वगळण्याचा पालिकेने ठराव केला आहे. मंगळवार पेठेतील नागोबा मंदिरालगतचे आयलॅन्ड रद्द करणे व पहिल्या सुधारित आराखड्यात दुरूस्ती करणे आदी बाबतचे ठराव करणे अशा केले आहेत. ते का व कसे याचा खुलासा होणे गरजेचे आहे. 

आरक्षणे उठवून जमिनीची विक्री
विकास आराखड्याच्या नावाखाली आरक्षणे टाकायची आणि ती आरक्षणे आता विकसित करता येणार नाहीत, असे सांगत त्याच्या तडजोडी सुरू आहेत. काही आरक्षणे ठराव करून उठवली जात आहेत. संबंधित मुळ मिळकत धारकास ती जमीन परत न करता तिची परस्पर विकण्याचा घाट घालण्यात आला आहे, असाही आरोप निवेदनात केला आहे. 

Web Title: janseva sarvajanik sanstha submits statement to devendra phadanvis