जत, मिरज तालुक्‍याचे विभाजन रखडले

अकारा वर्षे प्रस्ताव धूळखात - कडेगाव, पलूस घडले मग बाकीचे कोणी बिघडवले ?
सांगली - मिरज आणि जत तालुका विभाजनाचा प्रस्ताव दहा-अकरा वर्षे सरकर दरबारी धूळखात पडला आहे. याबाबत राजकीय मंडळी, कार्यकर्त्यांची चर्चा म्हणजे केवळ बोलाचाच भात... याची प्रचिती येत आहे. कडेगाव, पलूस तालुक्‍यांची निर्मिती तातडीने होऊ शकते. मग या दोन तालुक्‍यांच्या निर्मितीत बिघडवण्यात कोणाची भूमिका आहे याची चर्चा आहे. नागरिकांच्या सोयीसह प्रशासनावरील ताण कमी करण्यासाठी अप्पर तहसीलदारांची नियुक्तीचा प्रस्ताव एप्रिल 2016 मध्ये प्रशासनाने दिला होता. त्यानंतर दहा महिन्यांत पुढे कोणतीच प्रशासकीय हालचाल झाली नाही. तालुका विभाजनासाठी राजकीय नेत्यांनी पुन्हा ताकद लावण्याची गरज आहे.

राज्यभरात 27 नव्या तालुक्‍यांचे प्रस्ताव निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहेत. मिरज तालुक्‍याचे विभाजन करून स्वतंत्र सांगली व जतचे विभाजन करून स्वतंत्र उमदी, संख किंवा माडग्याळ तालुका करायचा याबाबतही स्थानिक लोकांमध्ये वाद हेही विभाजन रखडण्यामागचे कारण आहे. जतसाठी सन 2005 पासून पाठपुरावा सुरू आहे. महसूलने 2008 मध्ये प्रस्ताव, संभाव्य आराखडे व आकृतिबंध सादर केलेत. तत्कालीन मंत्री पतंगराव कदम यांनी तासगावचे विभाजन करून स्वतंत्र पलूस तालुका केला. अन्य तालुक्‍यांचे घोंगडे भिजत पडलेत. कॉंग्रेस आघाडीच्या काळात नव्या प्रस्तावांवर निर्णयच झाला नाही. भाजपप्रणित आघाडीचे सरकार आल्यानंतर सांगलीचे आमदार सुधीर गाडगीळ, मिरजेचे सुरेश खाडे व जतचे आमदार विलासराव जगतापांनी मुख्यमंत्र्यांपुढे वारंवार विषय उपस्थित केला आहे.

तालुका निर्मिती कधी होईल हे अजून गुलदस्त्यात आहे. त्याचा फटका मात्र नागरिकांना बसतो आहे. कर्नाटक सीमेजवळ असणाऱ्या गावांना तहसील कार्यालय, पंचायत समिती कार्यालय यांच्यासह इतर शासकीय कामांसाठी जतला यावे लागते. तीच अवस्था मिरज पश्‍चिम भागाची आहे. जिल्ह्याच्या ठिकाणी तालुक्‍याचे कार्यालय झाले तर सोय होईल. मिरज तालुक्‍यात पाच लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या महापालिकेचा समावेश आहे; शिवाय उर्वरित गावांची लोकसंख्या मोठी आहे. एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येचा भार एकाच तहसील कार्यालयावर पडतो. त्यादृष्टीने सांगली आणि कुपवाड या दोन शहरांसह काही गावांचा नव्या तालुक्‍यात समावेश करणे आवश्‍यक आहे.

जत हा जिल्ह्यातील आकाराने सर्वात मोठा तालुका आहे. खास या तालुक्‍यासाठी स्वतंत्र प्रांताधिकारी नियुक्त करण्यात आला, मात्र तालुक्‍याचे विभाजन होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. 123 गावांच्या या तालुक्‍याचे विभाजन महसुली कामकाजाच्या सोयीसाठी आणि नागरिकांचा वेळ वाचवण्यासाठी आवश्‍यक आहे.

'राज्यातील 27 तालुक्‍यांच्या विभाजनांचे प्रस्ताव मंत्रालयात आलेत. तालुका विभाजनाबाबत सरकार गंभीर नाही. खरोखर गरज असलेल्या प्रस्तावाला प्राधान्य देण्याचे धोरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतले आहे. नव्या तालुक्‍यांच्या निर्मितीनंतर इमारती, कर्मचारी नियुक्ती करावी लागेल. खर्चाच्या आढाव्याचे काम सुरू आहे.''
- आमदार सुरेश खाडे, मिरज

'तालुका विभाजनाबाबत सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. राज्यातून आलेल्या प्रस्तावाबाबत एक समिती नियुक्त केली आहे. त्यानंतर सकारात्मक निर्णय अपेक्षित आहे. मुख्यमंत्र्यांकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे.''
- आमदार सुधीर गाडगीळ, सांगली

'जत तालुका निर्मितीचे निकषानुसार लोकसंख्या, भौगोलिक क्षेत्र, गावांची संख्या, नगरपालिका, दुष्काळाची पुनरावृत्ती, औद्योगिकरण या निकषावर जत तालुका विभाजनाला 60 टक्‍के पेक्षा जास्त गुण मिळतात. विभाजनासाठी पाठपुरावा सुरूच राहील.''
- आमदार विलासराव जगताप, जत.