जत तालुका टंचाईग्रस्त जाहीर करा

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 11 जुलै 2017

जत - ऐन पावसाळ्यात जत तालुक्‍यात ७२ टॅंकर सुरू आहेत. पावसाअभावी खरिपाचा पेरा  वाया जात आहे, त्यामुळे तालुका टंचाईग्रस्त जाहीर करावा, अशा मागणीचा ठराव पंचायत समितीच्या मासिक  बैठकीत एकमताने घेण्यात आला. शौचालयाच्या अनुदानावरून विरोधकांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले.

जत - ऐन पावसाळ्यात जत तालुक्‍यात ७२ टॅंकर सुरू आहेत. पावसाअभावी खरिपाचा पेरा  वाया जात आहे, त्यामुळे तालुका टंचाईग्रस्त जाहीर करावा, अशा मागणीचा ठराव पंचायत समितीच्या मासिक  बैठकीत एकमताने घेण्यात आला. शौचालयाच्या अनुदानावरून विरोधकांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले.

पावसाळा सुरू होण्याआधी समाधानकारक पाऊस झाल्याने शेतकऱ्यांनी खरिपाची पेरणी केली. ३० हजारहून अधिक हेक्‍टरचा पेरा झाला आहे. पेरणीनंतर  मात्र पावसाने हुलकावणी दिली. पेरा वाया जात आहे. याशिवाय तालुक्‍यात जुलैमध्येही ७२ टॅंकरने पाणीपुरवठा होत आहे. त्यामुळे तालुका टंचाईग्रस्त करावा, अशी मागणी सदस्य रवी सावंत व आप्पा मासाळ यांनी केली.
दरवर्षी तालुक्‍याबाहेर शिक्षकांच्या बदल्या होतात, त्यांना सोडले जाते. मात्र त्यांच्या जागी बदलून आलेले शिक्षक हजर रहात नाहीत. परिणामी मुलांच्या शिक्षणावर परिणाम होतो. त्यामुळे यंदा बदलून आलेले शिक्षक हजर  होईपर्यंत तालुक्‍यातील बदली झालेल्या शिक्षकांना सोडू नका असा ठराव घेण्यात आला. 

सध्या रोजगार हमीची कामे बंद आहेत. झालेल्या कामांचे बिल अद्याप देण्यात आले नाही. अनेक शेतकऱ्यांनी कर्ज काढून कामे पूर्ण केली आहेत. 
वैयक्‍तिक कामांची बिले त्वरित देण्याची मागणी सदस्य विष्णू चव्हाण यांनी केली. पंचायत समितीतील अधिकारी पूर्ण वेळ काम करीत नाहीत.

दुपारी जेवायला गेली की कार्यालयात येतच नाहीत. याशिवाय उशिरा कार्यालयात येतात. लोकांना हेलपाटे मारावे लागत आहेत. त्यांच्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी सीसीटीव्ही बसवावेत, अशी मागणी सदस्य दिग्विजय चव्हाण यांनी केली. तसा ठरावही  घेण्यात आला. 

यावेळी उपसभापती शिवाजी शिंदे, प्रमोद जगताप,  रामण्णा जिवण्णावर, विष्णू चव्हाण, श्रीदेवी जावीर, संगीता खोत, सुशीला तांवशी, सुप्रिया सोनुर, रवी  सावंत, आप्पा मासाळ, दिग्विजय चव्हाण आदी उपस्थित होते. 

अनुदान १२ हजारचे, हेलपाट्याला १३ हजार 
शासन शौचालयासाठी अनुदान १२ हजार देते. अनेकांनी शौचालये बांधून पूर्ण केली आहेत. मात्र येथील कर्मचारी व अधिकारी पैसे घेतल्याशिवाय अनुदान ट्रान्स्फर करीत नाहीत. अनेकवेळा हेलेपाटे मारूनही अद्याप अनुदान मिळाले नाही. त्यामुळे अनुदान १२ हजारचे हेलपाट्याला १३ हजार खर्च होत असल्याचा आरोप सदस्य रवी सावंत यांनी केला. यावरून त्यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. मात्र समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही.

Web Title: jat sangli news Announce the sufferings of the scarcity