वीजदर मागे घ्या, अन्यथा मंत्र्यांच्या गाड्या अडवू - जयंत पाटील

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 2 मे 2017

मोर्चातील प्रमुख मागण्या
शेतीपंप वीजबिलाची दरवाढ रद्द करा.
थकबाकी व अन्यायकारक व्याज रद्द झाले पाहिजे.
शेतीपंपांना 20 एच.पी.पर्यंत मोफत वीज द्यावी.
शेतीपंपाला 24 तास वीज अखंडित मिळाली पाहिजे.
पंपांचा वीज वापर निश्‍चित करून बिलाची आकारणी करावी.

सांगली - वीज नियामक मंडळाने कृषीपंप दरवाढीचे वेळापत्रकच तयार केले आहे. सरकार वीजदरवाढ मागे घेण्याची शक्‍यता कमी आहे. शेतकऱ्यांना रस्त्यांवर यायला लावू नका. वीज दरवाढ रद्दसाठी जिल्ह्यात येणाऱ्या प्रत्येक मंत्र्यांच्या गाड्या अडवू, असा इशारा राष्ट्रवादीचे नेते आमदार जयंत पाटील यांनी आज दिला. कृषी पंपाची वीजदरवाढ रद्द होईपर्यंत संघर्ष सुरूच ठेवण्याचा निर्धार सर्वांनी व्यक्त केला. 

शेतीपंप वीजबिल दरवाढीविरोधात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी, इरिगेशन फेडरेशन आणि पाणीपुरवठा संस्थांतर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भर उन्हात मोर्चा काढला. पुष्पराज चौकातून राम मंदिर, कॉंग्रेस भवन, जुना स्टेशन रस्ता, राजवाडा चौकातून जिल्हाधिकारी कार्यालय पटांगणावर मोर्चाचे सभेत रूपांतर झाले. मोर्चात सरकारविरोधी घोषणांचे मोठ्या प्रमाणावर फलक शेतकऱ्यांच्या हातात होते. 

मोर्चाचे नेतृत्व आमदार जयंत पाटील, आमदार मोहनराव कदम, सुमन पाटील आदींनी केले. मोर्चाचे निवेदन जिल्हाधिकारी शेखर गायकवाड यांनी मोर्चाच्या ठिकाणी येऊन स्वीकारले. माजी आमदार मानसिंगराव नाईक, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष विलासराव शिंदे, हाफिज धत्तुरे, युवक कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष विश्वजित कदम, महापौर हारुण शिकलगार, जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेचे अध्यक्ष दिलीप पाटील, क्रांती कारखान्याचे अध्यक्ष अरुण लाड, राजारामबापूचे अध्यक्ष पी. आर. पाटील, सत्यजित देशमुख, कॉंग्रेसचे शहर अध्यक्ष पृथ्वीराज पाटील, शरद लाड, जे. पी. लाड, सत्यजित देशमुख उपस्थित होते. 

जयंत पाटील म्हणाले,""सरकारची भूमिका सातत्याने शेतकरी विरोधात आहे. मोदींनी गेल्या वर्षी तूर लावण्याचे आवाहन केले. देशात यंदा तुरीचे मोठे उत्पादन झाले. परिणामी दर गडगडले. बारदानाअभावी खरेदी केंद्र बंद पडली. घोषणा करणाऱ्यांना जाणीवच राहिली नाही. सत्ताधारी भाजपच्या काळात 10 हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. 2016 मध्ये 3500 शेतकऱ्यांनी जीव गमावला. राज्यातील शेतकरी कर्जाच्या खाईत बुडाले असताना सरकारकडे कर्जमाफीली मुहूर्त सापडत नाही, अशी टीका त्यांनी केली.

कर्जमाफी, अनुदान म्हटले की पोटात गोळा - मानसिंगराव नाईक 
""खासगी पाणी पुरवठा संस्था, टेंभू, ताकारी, म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनांचे वीजबिल कमी झाल्याशिवाय परवडणार नाहीत. सरकारची भूमिका अन्यायकारक आहे. मोदी सरकारने 2.80 लाख कोटी रुपयांची उद्योजकांना कर्जमाफी दिली; परंतु शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, अनुदान द्यायचे म्हटले की सरकारच्या पोटात गोळा येतोय. सरकारकडून शेतकऱ्यांना लुटायचे काम सुरू असल्याची टीकास्त्र सोडले.

वीज-पाण्यासाठी आंदोलन - अरुण लाड
वीज प्रतियुनिट 55 पैशावरून सध्या 1.71 रुपयांनी आकारणी सुरू आहे. मे महिन्याच्या बिलापासून 1.97 पैशाने वीज दर आकारणीने शेतकऱ्यांना फटका बसणार आहे. प्रत्येक महिन्याला वीज दरवाढ होऊ लागली तर वीज आणि पाण्यासाठी आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय नाही. ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना भेटलो त्यांना दरवाढ अन्यायकारक असल्याचे सांगितले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही ते पटले. 44 पैशांपैकी 24 पैसे शासनाने आणि उर्वरित 20 पैसे शेतकऱ्यांनी भरण्याचा निर्णय झाला. परंतु मागील वर्षभरात 24 पैशांपैकी एक पैसाही सरकारने भरलेला नाही. त्याची पाच हप्त्याने वसुली सुरू झाली आहे.''

इरिगेशन संस्था बंद पडतील - जे. पी. लाड 
वीज दरवाढीने इरिगेशन संस्था बंद पडतील. सरकारला सत्तेवरून हाकलल्या शिवाय पर्याय नाही. शासनाविरोधात आक्रमक लढाई उभी करावी लागेल. त्यासाठी एकनिष्ठ लढ्याची गरज आहे. कॉंग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज पाटील यांनी "सरकार चले जाव' चा इशारा दिला. राजारामबापू कारखान्याचे अध्यक्ष पी. आर पाटील म्हणाले,""एप्रिलपासून 16 पैसे दरवाढीचे परिपत्रक आले आहे. वाढीव दरामुळे पाणीपट्टीत तिप्पट वाढवावी लागेल, धोका असल्याचे सांगितले.'' 

शेतकऱ्यांचा गळा दाबण्याचे काम - विश्‍वजित कदम 
""सरकार शेतकऱ्यांचा गळा दाबण्याचे काम करीत आहे. झोपलेल्या सरकारला जागे करण्यासाठी वेळोवेळी रस्त्यांवर उतरावे लागेल. विदर्भ, मराठवाड्यानंतर पश्‍चिम महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्येचे लोण पसरत आहे. वीजदरवाढ करून ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांची यंत्रणा अडचणीत आणण्याचे सरकारचे षढयंत्र आहे. तालुक्‍यातही मोर्चा काढावे लागतील. सरकारमधील एकही मंत्री शेतकऱ्यांच्या घरात जन्माला आलेला नसल्याने त्यांना कधीच शेतकऱ्यांचा कळवळा येणार नाही.'' अशी टीकाही केली.