त्यांना कर्नाटकात जाऊ द्यायचे का?

जयसिंग कुंभार
सोमवार, 10 एप्रिल 2017

कर्नाटकातील १६० तालुक्‍यांत सध्या टंचाईच्या झळा आहेत. माणुसकीच्या दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र शासनाने ४ टीएमसी पाणी द्यावे, अशी मागणी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी महाराष्ट्राकडे केली. गतवर्षीही कर्नाटकला २ टीएमसी पाणी दिले. यापूर्वीही दरवर्षी सात-आठ टीएमसी पाणी विकत दिले. महाराष्ट्राने कर्नाटकला जरूर मदत करावी. मात्र आपल्याच राज्यातील जत तालुक्‍यातील उमदी भागातील गावांसाठी अशी काही मदत करणार आहोत का. असा सवाल उपस्थित होतो. तीन वर्षांत कर्नाटकने सुमारे १२० कोटींची हिरे-पडलसगी योजना पूर्ण केली. या योजनेचा दुसरा टप्पाही महिन्याभरात सुरू होत आहे. तुबची बबलेश्‍वर ही तिसरी २४०० कोटींची योजनाही अंतिम टप्प्यात आहे. या योजनांमधून जतच्या उमदी भागातील वंचित भागाला पाणी देता येणे शक्‍य आहे. दुष्काळ आहे तो राजकीय इच्छाशक्तीचा.

पाच-साडेपाच वर्षांपूर्वी कर्नाटकने हिरे-पडसलगी योजनेची सुरवात केली. हेतू हा की, वर्षातले शंभर-दीडशे दिवस ही योजना सुरू ठेवायची आणि या भागातील सर्व विहिरी तलाव या पाण्याने भरून घ्यायचे. तेव्हा महाराष्ट्रातही दुष्काळ पडला. ‘सकाळ’ने हा विषय ऐरणीवर आणला. 

येरळा प्रोजेक्‍ट सोसायटीने दि. मा.  मोरे सारख्या सिंचन तज्ज्ञांच्या मदतीने तयार केलेला अहवाल मांडला. ज्यात महाराष्ट्राने कर्नाटक शासनाशी करार करावा आणि या योजनेतून जत तालुक्‍याच्या आग्नेय भागातील तलावही भरून घ्यावेत. त्यासाठी कर्नाटकला विकत देत असलेल्या पाण्यात जतसाठी म्हणून जादाचे पाणी द्यावे. त्याचा देखभाल खर्च द्यावा. जवळपास १९ गावांतील ३१ हजार हेक्‍टर क्षेत्राला पाणी देता येईल. किमान ३० हजार लोकसंख्येचे आयुष्य पाणीदार करता येईल. त्यांचे जीवनमान उंचावता येईल. टंचाई दौऱ्यावर आलेल्या तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी योजनेतला तत्त्वतः मान्यता देताना दहा कोटींच्या प्रारंभिक निधीची घोषणा केली. ६ एप्रिल २०१२ रोजी त्यांचा हा उमदीचा टंचाई दौरा झाला. पाच वर्षे लोटली. हजारो वर्षे दुष्काळाच्या वरंवट्याखाली रगडणाऱ्या जतसाठी अशी उपेक्षा - परवड नवी नाही. काँग्रेस आघाडीच्या सत्ताकाळात उमदी भागातील ग्रामस्थांनी आम्हाला कर्नाटकात जाऊद्या म्हणून मोर्चा काढला. त्यावेळी विरोधक असलेल्या शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी तत्काळ कधी नव्हे ती उमदीत धाव घेतली. त्यासाठी सेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे आदेश होते म्हणे. मोठी भावनिक भाषणे झाली. अडीच वर्षांपूर्वी राज्यात सत्ताबदल झाला. भाजप-सेना युतीचे सरकार सत्तेत आले. त्याआधी कर्नाटकात सत्तांतर होऊन भाजपचे येडीयुरप्पा सरकार पायउतार होऊन काँग्रेस सत्तेत आली. आपल्याकडे काँग्रेस होती तेव्हा तिकडे भाजप होते. आता युती आहे तेव्हा तिकडे काँग्रेस सरकार आहे. या दोन्ही सरकारमधला गुणात्मक फरक कोणता?  कर्नाटकात भाजप सरकारच्या काळात सुरू झालेल्या सिंचन योजना काँग्रेसच्या सत्ताकाळातही त्याच नव्हे तर अधिक दुप्पट वेगाने सुरू आहेत. आपल्याकडे मात्र सरकार कोणाचेही येवो बदल काहीच होत नाही, गेल्या अडीच वर्षांतील युतीच्या काळातून स्पष्ट झाले. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केलेल्या घोषणेवरची धूळ झटकण्याचे कामही भाजपच्या देवेंद्र फडणवीस सरकारने केलेले नाही. जतसह जिल्ह्यात भाजपचे चार आमदार आहेत. एक खासदार आहे. आता जि.प.तही भाजप आहे. काँग्रेसच्या सत्ताकाळातही जतने सातत्याने भाजपच्या बाजूने कल दिला. त्यातून जतच्या या  दुर्लक्षित गावांच्या पदरात काय पडले? मग या गावांनी महाराष्ट्रात रहायचे कशासाठी? शेजारच्या कर्नाटक सरकारने सिंचन योजना पूर्णत्वास नेल्या. त्या योजनांसाठी ते महाराष्ट्राकडे पाणी मागत आहेत. आणि जतच्या या गावांसाठी काही करणार आहोत का? मग नसेल तर त्यांना जाऊ द्या कर्नाटकात...कायमचे !

Web Title: jaysingh kumbhar article