वाळू उपशाला हरित लवादाकडून बंदी कायम

जयसिंगपूर - सक्‍शन पंप, यांत्रिकी बोटीने वाळू उपसा बंदीचा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाचा निर्णय मंगळवारी कायम राहिल्याने यंदाच्या हंगामात उपसा बंद राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले. लवादाने निकालातून राज्य शासन, वाळू ठेकेदारांना दणका दिला. लवादाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतलेल्या ठेकेदारांसह शासनाच्या पदरी निराशा आली.

गुंतवलेली रक्कम परत मिळण्यासाठी ठेकेदारांच्या हालचाली सुरू आहेत. या निर्णयामुळे बांधकाम क्षेत्रावर विपरीत परिणाम होणार आहेत. 

२२ एप्रिलला लवादाने बंदीचा आदेश दिला होता. याविरुद्ध वाळू ठेकेदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तेथे ठेकेदारांची याचिका फेटाळताना पुन्हा लवादाकडे म्हणणे मांडण्याचा आदेश दिला होता. त्यामुळे वाळू उपशाला परवानगी मिळेल अशी ठेकेदारांची आशा होतील मात्र, लवादाचा पहिला निर्णय कायम राहिल्याने यंदाच्या हंगामात वाळू उपसा होईल याच्या आशा पूर्णपणे मावळल्या आहेत. 

यांत्रिकी बोटी, सक्‍शन पंपाच्या सह्याने मोठ्या प्रमाणावर वाळू उपसा होत होता. कर्नाटकातील डॉ. बसवराज बगली यांनी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणकडे तक्रार करुन उपसा थांबविण्याची मागणी केली होती. न्यायाधिकरण म्हणजेच लवादाने याची गंभीर दखल घेत न्यायमूर्ती स्वतंत्रकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली कोर्ट कमिशनरची नियुक्ती केली होती. श्री. स्वतंत्रकुमार यांनी पाहणी करुन लवादाला अहवाल सादर केला होता.

सक्‍शन पंप व यांत्रिकी बोटीच्या साहाय्याने होणारा वाळू उपसा विविध कारणांमुळे धक्कादायक असल्याचे अहवालात नमूद केले होते. लवादाने बंदी घालताना शासन, ठेकेदारांची बाजू विचारात घेतली नाही. शिवाय बारमाही वाहणाऱ्या नदीपात्रातून सक्‍शन पंप व यांत्रिकी बोटीशिवाय वाळू उपसा करणे शक्‍य नाही, नदीपात्रातील वाळू उपसा केल्याने महापुराचा धोका कमी असल्याचे कारण पुढे करुन ठेकेदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती; मात्र, मंगळवारच्या निर्णयानंतर वाळू उपसा करता येणार नाही हे स्पष्ट झाले आहे. दरम्यान, यारी व खोरे पाटीच्या साहाय्याने वाळू उपसा करण्यास परवानगी असली तरी दुथडी भरलेले नदीपात्र आणि तोंडावर असलेल्या पावसामुळे उपसा करणे शक्‍य नसल्याची स्थिती आहे.