करार झाला... काम कधी सुरू?

कऱ्हाड - कऱ्हाड- चिपळूण रेल्वे मार्गासंदर्भात कोकण रेल्वे व शापूरजी पालोनजी कंपनीदरम्यान मुंबई येथे सामंजस्य कराराला वर्षे पूर्ण झाले, तरीही या रेल्वे मार्गाबाबत नागरिकांत संभ्रम आहे. लोकहिताचा प्राधान्याने विचार करताना हा प्रकल्प अंमलात आणताना अंतिम झाल्यावर त्याची जनसुनावणी होणार असल्याचीही ग्वाही काही दिवसांपूर्वी रेल्वेमंत्र्यांनी दिली आहे. मात्र, या प्रक्रियेला निश्‍चित कालावधी नसल्याने प्रत्यक्षात या कामाला गती केव्हा येणार? हा प्रश्‍नच आहे.  

कोकण व पश्‍चिम महाराष्ट्राला जोडणाऱ्या कऱ्हाड- चिपळूण रेल्वे मार्गाच्या सर्व्हेला २००७-०८ मध्ये तत्कालीन रेल्वेमंत्री लालूप्रसाद यादव यांनी मंजुरी दिली. तत्कालीन खासदार श्रीनिवास पाटील, पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या प्रयत्नामुळे त्यास यश आले. त्यानंतर रेंगाळलेल्या या मार्गाला चालना देण्याचे काम २०१२ ला तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केले. या मार्गासाठी येणाऱ्या ९२८.१० कोटी खर्चापैकी राज्य शासन ५० टक्के हिस्सा (४६४ कोटी) खर्च करण्यास अनुकूलता दर्शवली. त्यानंतर केंद्र व राज्यात भाजप सरकार आल्याने या मार्गाबाबत साशंकता होती. रेल्वे मंत्रिपदी सुरेश प्रभू यांची वर्णी लागल्याने कऱ्हाड- चिपळूण रेल्वेमार्गाच्या आशा पल्लवीत झाल्या. त्यानुसार गेल्या वर्षी १४ ऑगस्टला मुंबई येथे या लोहमार्गाचे काम करणाऱ्या शापूरजी पालोनजी कंपनी व कोकण रेल्वे प्रशासनादरम्यान सामंजस्य करार झाला. त्यात १०३ किलोमीटरचा हा लोहमार्ग असल्याचे सांगण्यात आले. या मार्गावर विहे, मुंढे, कोयनानगर, पाटण, शेडगेवाडी, खोडशी अशी सहा स्थानके असल्याचीही माहिती देण्यात आली. या लोहमार्गाचे काम २०२१ ला पूर्णत्वास जाईल, असेही जाहीर करण्यात आले. मात्र, प्रत्यक्षात अद्याप कामाला सुरवात झालेली नाही. त्यामुळे हा लोहमार्ग नेमका कसा असेल, तो कोठून जाईल, याबाबत नागरिकात संभ्रम आहे. करार होऊन वर्ष होत आले, तरी अद्याप कामाला सुरवात नसल्याने कामाला  गती केव्हा मिळणार? याची प्रतीक्षा लागून आहे. रेल्वेमंत्री प्रभू हे ११ जूनला कऱ्हाड येथे एका कार्यक्रमासाठी आले होते. त्या वेळी त्यांनी पत्रकार परिषदेत कऱ्हाड- चिपळूण रेल्वेमार्गाबाबात बोलताना हा प्रकल्प जनतेला विश्‍वासात घेतल्याशिवाय अंमलात आणणार नसून लोकहिताचा प्राधान्याने विचार करण्याची ग्वाही दिली. हा प्रकल्प पब्लिक प्रायव्हेट प्रोजेक्‍ट (पीपीपी) तत्त्वावर होणार असल्याचे सांगून त्यांनी हा प्रकल्प अंतिम झाल्यावर त्याची जनसुनावणी होणार असल्याचेही स्पष्ट केले.

प्रकल्पासाठी एनटीपीसी कंपनीही अनुकूल
पीपीपी तत्त्वावरील या प्रकल्पासाठी शासनाच्या एनटीपीसी कंपनीनेही अनुकूलता दाखवली आहे. त्यामुळे अद्याप प्रकल्पासाठी जमीन संपादनासह अन्य प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. कायद्यानुसार हा प्रकल्प अंतिम झाल्यावर त्याची जनसुनावणी होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. या प्रक्रियेला किती कालावधी जाणार, याबाबत उत्सुकता आहे.