पहिल्या हप्त्याप्रश्‍नी सरकारचे तोंडावर बोट 

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 6 नोव्हेंबर 2017

कऱ्हाड - साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम सुरू झाल्यामुळे उसाच्या पहिल्या हप्त्यासाठीचे आंदोलन सुरू झाले आहे. यापूर्वीच्या तोडफोडीच्या आंदोलनाऐवजी संघटनांनी यंदा केवळ ऊसतोडी बंद करून ऊस वाहतुकीच्या वाहनांची हवा सोडण्याचे आंदोलन सुरू ठेवले आहे. सरकारने मात्र, "एफआरपी'पेक्षा कमी रक्कम देता येणार नाही आणि वरचे पैसे कारखान्यांच्या आर्थिक क्षमतेप्रमाणे द्यावेत, असे जाहीर करून पहिल्या हप्त्याप्रश्‍नी तोंडावर बोट ठेवले आहे. त्यामुळे शेतकरी राजा संभ्रमात पडला आहे. 

कऱ्हाड - साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम सुरू झाल्यामुळे उसाच्या पहिल्या हप्त्यासाठीचे आंदोलन सुरू झाले आहे. यापूर्वीच्या तोडफोडीच्या आंदोलनाऐवजी संघटनांनी यंदा केवळ ऊसतोडी बंद करून ऊस वाहतुकीच्या वाहनांची हवा सोडण्याचे आंदोलन सुरू ठेवले आहे. सरकारने मात्र, "एफआरपी'पेक्षा कमी रक्कम देता येणार नाही आणि वरचे पैसे कारखान्यांच्या आर्थिक क्षमतेप्रमाणे द्यावेत, असे जाहीर करून पहिल्या हप्त्याप्रश्‍नी तोंडावर बोट ठेवले आहे. त्यामुळे शेतकरी राजा संभ्रमात पडला आहे. 

खासदार राजू शेट्टी यांच्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने तीन हजार 400, मंत्री सदाभाऊ खोत यांच्या रयत क्रांती संघटनेने "एफआऱपी'पेक्षा अधिक 300 रुपये, बळिराजा शेतकरी संघटनेने तीन हजार 500 रुपये पहिल्या हप्त्याची मागणी करून पहिला हप्ता जाहीर केल्याशिवाय साखर काऱखान्यांनी ऊसतोडी करू नयेत, असे कारखानदारांना आवाहन केले होते. मात्र, तरी साखर कारखान्यांनी हंगाम सुरू करून शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये, वेळेत ऊस तोडला जावा म्हणून ऊसतोडी सुरू केल्या आहेत. परंतु, त्यावर शेतकरी संघटनांनी आक्षेप घेऊन पहिला हप्ता जाहीर करा, मगच ऊसतोड करा असा पवित्रा घेत आंदोलन सुरू केले आहे. कऱ्हाडसह फलटण व अन्य तालुक्‍यांत आंदोलनाची ठिणगी पडली आहे. यंदाच्या हंगामात तोडफोड आंदोलन न करता संघटनांनी अद्याप शांततेच्या मार्गाने ऊसतोडी रोखणे, ऊस वाहतूक करणाऱ्या वाहनांतील हवा सोडण्यासारखी आंदोलने सुरू केली आहेत. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांनाही चार पैसे जादा मिळावे यासाठी ऊसतोडी न घेण्याचे आवाहन केले आहे.

एकीकडे संघटना आणि साखर कारखानदार यांच्यामध्ये सुरू झालेला संघर्ष पेटण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत तर दुसरीकडे सरकारने मात्र कायद्याने "एफआरपी'पेक्षा कमी रक्कम देता येणार नाही, कमी रक्कम दिली तर कायदेशीर कारवाई केली जाईल आणि "एफआरपी'पेक्षा वरचे पैसे कारखान्यांच्या आर्थिक क्षमतेप्रमाणे द्यावेत, असे जाहीर करून पहिल्या हप्त्याप्रश्‍नी तोंडावर बोट ठेवले आहे. याचा परिणाम शेतकऱ्यांवर झाला आहे. त्यांच्यापुढे संघटनांना पाठिंबा देऊन ऊसतोडी बंद ठेवायच्या की कारखानदारांच्या विनंतीला मान देऊन ऊसतोडी सुरू ठेवायच्या, या संभ्रमात शेतकरी पडला आहे. त्याचबरोबर ऊस वाहतुकीची वाहने अडवून नुकसान झाले तर याला कोण जबाबदार, हाही प्रश्न शेतकऱ्यांपुढे आहे. त्यामुळे "इकडे आड तिकडे विहीर' अशीच स्थिती शेतकऱ्यांची झाली आहे. 

डोकी फुटायची वाट पाहताय का - शेट्टी 
साखर कारखान्यांकडून उत्पादित होणाऱ्या साखरेला चांगले दर मिळत आहेत. त्याचबरोबर कारखान्यांना उपपदार्थ निर्मितीतूनही पैसे मिळतात. त्यामुळे उसाला तीन हजार 400 रुपये देण्यास काहीच हरकत नाही. यावर तातडीने तोडगा काढण्याची गरज आहे. मात्र, याप्रश्नी कोणीही बोलायला तयार नाही. सरकार शेतकऱ्यांची डोकी फुटायची वाट पाहतेय का ? असा संतप्त सवाल खासदार राजू शेट्टी यांनी उपस्थित केला आहे. 

ऊसतोडीच घेऊ नयेत - पाटील, नलवडे  
शेतकऱ्यांना चार पैसे जादा मिळावेत आणि त्यांना उत्पादन खर्चावर आधारित दर मिळावा, यासाठी शेतकरी संघटना आंदोलन करत आहेत. त्यामध्ये शेतकरी संघटनांना नाही तर शेतकऱ्यांनाचा फायदा होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पहिल्या हप्त्याचा तोडगा निघेपर्यंत ऊसतोडीच घेणे टाळावे, असे आवाहन बळिराजा संघटनेचे केंद्रीय अध्यक्ष पंजाबराव पाटील, स्वाभिमानी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सचिन नलवडे यांनी केले आहे.