कराटे प्रशिक्षण संशयाच्या भोवऱ्यात

शिवाजी यादव
शुक्रवार, 21 एप्रिल 2017

जिल्हा परिषद शाळा - ३० लाखांच्या निधीचे फलित काय?
कोल्हापूर - जिल्हा क्रीडा कार्यालयाकडे कराटे खेळाचे अधिकृत प्रशिक्षण घेतलेल्या किंवा प्रशिक्षण देणाऱ्या प्रशिक्षकांच्या नावांची यादीच नाही,

जिल्हा परिषद शाळा - ३० लाखांच्या निधीचे फलित काय?
कोल्हापूर - जिल्हा क्रीडा कार्यालयाकडे कराटे खेळाचे अधिकृत प्रशिक्षण घेतलेल्या किंवा प्रशिक्षण देणाऱ्या प्रशिक्षकांच्या नावांची यादीच नाही,

म्हणजे कराटे खेळ जिल्ह्यात अधिकृत व नोंदणीकृत नाही. तरीही अशा खेळाचे प्रशिक्षण जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये देण्यासाठी जिल्हा परिषदेने ३० लाख रुपये मोजले आहेत. २५ दिवसांच्या प्रशिक्षणातून किती मुलींना खेळात नैपुण्य किंवा स्वसंरक्षणाचे धडे मिळाले, हे गुलदस्त्यात असल्याने जिल्हा परिषद शाळांतील कराटे प्रशिक्षण फसवणुकीचा डाव फोल ठरल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे नोंदणीकृत नसलेल्या या खेळाचे प्रशिक्षण घेण्यास मान्यता कशी दिली, याची चौकशी करण्याची गरज आहे. 

जिल्हा परिषदेच्या शाळांतील मुलींना २५ दिवस कराटे प्रशिक्षण देण्यासाठी खासगी कराटे प्रशिक्षण संस्थेला ठेका दिला. प्रशिक्षण दिल्यानंतर त्याचे ३० लाखांचे बिल मंजूर करण्यासाठी जिल्हा परिषदेतील कर्मचाऱ्याने लाच मागितली. याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सापळा रचून दोन कर्मचाऱ्यांना अटक केली. यातून ३० लाखांच्या खर्चाचा संशय वाढला आहे. 
शासकीय नोंदणी नसलेल्या खेळाचे प्रशिक्षण जिल्हा परिषदेच्या शाळेत दिले गेले. हे प्रशिक्षण मोफत दिले गेले असते तर ठीक होते; पण त्यासाठी तब्बल ३० लाख रुपये मोजले गेले आहेत. प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थेच्या कराटेपटूंची कराटे खेळाची क्षमता जरूर असू शकेल; मात्र या प्रशिक्षकांनी राज्य शासनाच्या किंवा क्रीडा विभागाच्या कराटेच्या कोणत्या परीक्षा दिल्या आहेत? त्यांची नोंदणी जिल्हा क्रीडा कार्यालयाकडे झाली आहे का? झालेली नसेल तर तो प्रशिक्षक प्रशिक्षण देण्यास पात्र मानावा काय? असे प्रश्‍न आहेत. 

वास्तविक कराटे प्रशिक्षण देणाऱ्या जिल्ह्यात चार संघटना आहेत. त्यातील बहुतेक प्रशिक्षकांनी खासगी संस्थेकडून कराटे प्रशिक्षण घेतले आहे. त्यातून वेगवेगळ्या प्रकारचे बेल्ट मिळविले आहेत. त्या बेल्टची प्रशस्तिपत्रे त्यांच्याकडे आहेत. मात्र, असे बेल्ट किंवा प्रशस्तिपत्रांना शासनाने प्रमाणित किंवा मान्यता दिलेली नसेल तर ते स्थानिक पातळीवर अधिकृत कसे मानावे? असा प्रश्‍न आहे. 

दुसरी बाजू अशी की, जेव्हा ३० लाख रुपये एवढा निधी मोजला जातो, तर २५ दिवसांनंतर जिल्हा परिषदेच्या किती शाळांतील मुली कराटेमध्ये निष्णात झाल्या? किती मुलींनी कराटे स्पर्धेत जिल्हास्तरावरील स्पर्धेत सहभाग नोंदविला? त्यात किती मुलींनी नैपुण्य मिळविले? याची माहिती जिल्हा परिषद शाळांकडून आलेली नाही. याचा अर्थ हे प्रशिक्षण काही मोजक्‍याच मुलींपर्यंत पोचले.

क्रीडा कार्यालयाकडे नोंद नाही
जिल्हा क्रीडा कार्यालयाशी संपर्क साधला असता मिळालेली माहिती अशी की, जिल्हा परिषदेने जिल्ह्यातील कराटे प्रशिक्षण देणाऱ्या प्रशिक्षकांच्या नावांची यादी मागितली होती. मात्र, जिल्हा क्रीडा कार्यालयाने, आमच्याकडे कराटे प्रशिक्षण घेतलेल्या किंवा देणाऱ्या प्रशिक्षकांची नोंदच नसते, त्यामुळे अशी यादी आमच्याकडे उपलब्ध नसल्याचे पत्र जिल्हा परिषदेला दिले होते.