सोलापूर स्मार्ट सिटीत कर्नाटकचा झगमगाट! 

विजयकुमार सोनवणे
शुक्रवार, 6 जुलै 2018

सोलापूर : महाराष्ट्रातील गिरणगाव म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या स्मार्ट सिटी सोलापूरला एलईडी दिव्यांच्या झगमगाटाने उजळविण्यासाठी कर्नाटकच्या वीज महामंडळाची निविदा प्रशासकीय स्तरावर मंजूर झाली आहे. ती अंतिम मंजुरीसाठी सर्वसाधारण सभेकडे पाठविण्यात येणार आहे, अशी माहिती स्मार्ट सिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी  "सकाळ'ला दिली. या कामासाठी कर्नाटकची कंपनी इच्छुक असल्याचे वृत्त 21 मे रोजी "सकाळ'ने प्रसिद्ध केले होते. 

सोलापूर : महाराष्ट्रातील गिरणगाव म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या स्मार्ट सिटी सोलापूरला एलईडी दिव्यांच्या झगमगाटाने उजळविण्यासाठी कर्नाटकच्या वीज महामंडळाची निविदा प्रशासकीय स्तरावर मंजूर झाली आहे. ती अंतिम मंजुरीसाठी सर्वसाधारण सभेकडे पाठविण्यात येणार आहे, अशी माहिती स्मार्ट सिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी  "सकाळ'ला दिली. या कामासाठी कर्नाटकची कंपनी इच्छुक असल्याचे वृत्त 21 मे रोजी "सकाळ'ने प्रसिद्ध केले होते. 

या कंपनीसह राज्यातील तीन कंपन्यांनी निविदा दाखल केली होती. त्यापैकी कर्नाटक महामंडळाची निविदा मंजूर करण्यात आली आहे. स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत केवळ एबीडी एरिया नव्हे तर हद्दवाढीसह संपूर्ण शहर एलईडी दिव्यांनी उजळणार आहे. तब्बल 45 हजार दिव्यांचा आराखडा त्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. सध्या असलेल्या हायमास्ट दिव्यांसाठी विजेचा मोठा खर्च होतो. देखभालीवर होणाऱ्या खर्चाचे प्रमाणही मोठे आहे. सध्या पथदिव्यांच्या वीज बिलापोटी प्रत्येक महिन्याला एक ते दीड कोटी रुपये खर्च होतात. तर देखभालीसाठी वर्षाला फक्त साहित्यावर एक कोटी रुपये खर्च होतात. एलईडी लावल्यानंतर या खर्चात तब्बल 50 टक्‍क्‍यांनी कपात होणार आहे. 

काही वर्षांपूर्वी पत्रा तालीम, कसबा परिसरात एलईडी लावण्याचा प्रयोग झाला होता. महापालिकेच्या प्राणिसंग्रहालयातील एका विभागातही एलईडी दिवे बसविण्यात आले आहेत. काही स्मशानभूमीतही ही सुविधा आहे. मात्र, संपूर्ण शहर एलईडीमय झाल्यानंतर शहरातील रस्त्यांवरून फिरताना आपण खऱ्या अर्थाने स्मार्ट सिटीत फिरत असल्याचा अनुभव नागरिकांना येणार आहे. या कामासाठी यापूर्वी तीनदा निविदा काढण्यात आल्या होत्या. आता काढण्यात आलेल्या निविदेनंतर चार कंपन्यांनी निविदा दाखल केल्या होत्या. 

एलईडीसाठी नियुक्त कंपनीला काम दिल्यामुळे वीज बिलात बचत होणार आहेच, शिवाय इतर स्त्रोतांतून सुमारे सहा कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. तसेच वेळेत काम न केल्यास संबंधित कंपनीला दंड केला जाणार आहे. 
- डॉ. अविनाश ढाकणे, आयुक्त

Web Title: karnatak electricity board permitted to give lights to solapur mnc