जतला पाणी मिळण्यासाठी पाठपुरावा करू 

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 13 एप्रिल 2017

कर्नाटकच्या सिंचन योजनांमधून जतच्या पूर्व भागाला पाणी मिळावे, यासाठी ‘सकाळ’मधून प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तमालिकेची दखल जत तालुक्‍यातील विविध राजकीय पक्ष नेत्यांनी घेतली. आमदार विलासराव जगताप यांनी कालच कर्नाटकच्या पाटबंधारे मंत्र्यांची भेट घेतली. त्यांची या योजनेंचा पाठपुरावा करण्याबाबतची भूमिका ‘सकाळ’कडे मांडली.

जतच्या पूर्व भागाला कर्नाटकातून पाणी मिळावे, यासाठी मंगळवारी मी तातडीने कर्नाटकचे पाटबंधारे व जलसंधारण मंत्री एम. बी. पाटील यांची भेट घेतली. याबाबत कर्नाटक सरकार सकारात्मक भूमिकेत आहे. त्यांच्या भेटीत दोन्ही राज्याच्या अभियंत्यांनी एकत्रित पाहणी करून संयुक्‍त प्रस्ताव सादर करण्याचा निर्णय झाला. मी लवकरच याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि जलसंपदा गिरीश महाजन यांची भेट घेणार आहे. 

जतच्या पूर्व भागातील या ४२ गावांना म्हैसाळ योजनेचे पाणी देणे अडचणीचे आहे. त्यामुळेच कर्नाटकातून पाणी घेणे उपयुक्‍त ठरू शकते. मंत्री पाटील यांनी महाराष्ट्र व कर्नाटक या दोन्ही राज्यातील सीमेवरील गावांचा फायदा असून सरकार वर्षभरात ही योजना मार्गी लावू शकते, अशी मला हमी दिली. त्यांचा हा निरोप जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांना देऊन महाराष्ट्राच्या अभियंत्याकडून पाहणीसाठी प्रस्ताव देणार आहे. दोन्ही राज्यातील अभियंत्यांनी संयुक्‍त पाहणी करून प्रस्ताव तयार करावा. तो दोन्ही राज्याच्या शासनाकडे सादर करावा. लवकरच त्यासाठीचा संयुक्‍त करार होईल. यापूर्वी जतमधील काँग्रेसच्या नेत्यांनी तत्कालीन मंत्री पतंगराव कदम यांना घेऊन श्री. पाटील यांची भेट घेतली होती. त्यावेळीही त्यांची सकारात्मक भूमिका होती. मात्र पाठपुरावा झाला नाही. आता आम्ही ही उणीव भरून काढू.

अडथळे दूर करू योजना मार्गी लावू : विक्रम सावंत, काँग्रेस नेते

पूर्व भागातील ४२ गावांना पाणी मिळावे यासाठीचा हा लढा आम्ही पुढे नेऊ. येरळा प्रोजेक्‍ट सोसायटीने केलेल्या प्रस्तावाचा मी यापूर्वीही अभ्यास केला आहे. त्याचा अभ्यास करून आम्ही माजी मंत्री पतंगराव कदम यांच्याशी यापूर्वी चर्चा केली होती. त्यानंतर आम्ही कर्नाटकातील मंत्र्यांनाही भेटलो. तेथे सकारात्मक चर्चा झाली. सीमावर्ती भागात पाणी आणण्यासाठी संयुक्‍त करार गरजेचा आहे. तत्कालीन काँग्रेस आघाडी सरकारमध्ये जलसंपदा मंत्रिपद राष्ट्रवादीकडे होते, त्यामुळे आमच्या पक्षाच्या वतीने पूर्ण ताकद लागली नाही. त्यानंतर आम्ही भाजप सरकारमधील जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडेही या योजनेचा पाठपुरावा केला, मात्र त्यातही अडथळे आले. ते कसे आले या तपशिलात मी जाणार नाही. मात्र आम्ही सर्व राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून सर्वच राजकीय पक्षांना सोबत घेऊन आम्ही सरकारकडे ही मागणी लावून धरू.  

आता आमदार-खासदारांना साकडे : सिद्धगोंडा राजगोंडा
सोलापूर जिल्ह्याला दिलेला न्याय मग सांगली जिल्ह्यातील वंचित जत तालुक्‍याला का नाही? कर्नाटक सरकार द्यायला बसलेय, मात्र आमच्याकडे घ्यायचीही इच्छाशक्ती नाही. लोकप्रतिनिधींना जाग आणण्यासाठी आम्ही उमदी पंचक्रोशीतील चाळीस गावांतील लोक प्रतिनिधींच्या वतीने आमदार विलासराव जगताप आणि खासदार संजय पाटील यांच्या घरासमोर साकडे आंदोलन करणार आहोत. आमच्या पिढ्या दुष्काळात होरपळून निघाल्या आहेत. आजवर निसर्गाकडे बोट दाखवून आम्हाला गप्प केलं जात होतं. आता शेजारच्या कर्नाटकने संपूर्ण  महाराष्ट्र सीमाभाग ओलिताखाली आणला आहे. तर हे महाराष्ट्राला का शक्‍य नाही. म्हैसाळ योजनेत आमच्या गावांचा समावेशच नाही. आता कर्नाटकला आपण पाणी देत आहोतच, त्या गरजेपोटी ते पाणी द्यायला तयार आहेत.

दरवर्षी आपल्या पाण्यावर त्यांचा दुष्काळ निभावतो. त्यातच आमचीही  गरज निघू शकते. आम्ही हा मुद्दा नवनव्याने मांडत आहोत. मध्यंतरी आम्ही कर्नाटकमधील काँग्रेस आणि भाजप आमदारांची आंदोलनाच्या निमित्ताने भेट घेतली. एक आमदार म्हणाले, ‘‘अहो, तुम्ही प्रत्येकवेळी पाणी मागता. तुम्हाला काय द्यायचे ते एकदा सरकारला कागदावर लिहून द्यायला तरी सांगा.’’ आमचे लोकप्रतिनिधींनी ते लिहून द्यावे, यासाठी आता साकडे घालणार आहोत. जत तालुक्‍यातील बहुतांश भाग कन्नड भाषिक आहे म्हणून ही हेटाळणी करता का? तेच कारण असेल तर आम्हाला महाराष्ट्रात सामावून तरी कशासाठी घेतलेत? महाराष्ट्रात आम्ही राहतो तरी कशासाठी? अशी भावना आमच्या पुढच्या पिढीची आहे. हेच गाऱ्हाणे आम्ही आता महाराष्ट्राच्या लोकप्रतिनिधींपुढे साकडे घालून मांडणार आहोत. त्याचा पहिला टप्पा म्हणून आम्ही जतच्या आमदारांना आणि सांगली जिल्ह्याच्या खासदारांच्या घरासमोर जाऊन साकडे घालणार आहोत.

Web Title: Karnataka irrigation schemes