खरिपासाठी हमीभाव चांगला; पण अपुरा

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 6 जुलै 2018

सांगली - केंद्र शासनाने खरीप हंगामातील सन २०१८-१९ च्या १४ प्रमुख पिकांसाठी हमीभावात उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत दीडपट वाढ केल्याचे बुधवारी जाहीर करण्यात आले. या दरवाढीचे सत्ताधारी पक्षाकडून जोरदार स्वागत आणि समर्थन करीत आहेत. ऐतिहासिक, क्रांतिकारक निर्णय असे स्वागत झाले तर विरोधक आणि शेतकरी संघटनांनी मात्र या निर्णयावर टीकेची झोड उठवली आहे. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून खोटारडा, फसवा निर्णय अशा प्रतिक्रिया आहेत. 

सांगली - केंद्र शासनाने खरीप हंगामातील सन २०१८-१९ च्या १४ प्रमुख पिकांसाठी हमीभावात उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत दीडपट वाढ केल्याचे बुधवारी जाहीर करण्यात आले. या दरवाढीचे सत्ताधारी पक्षाकडून जोरदार स्वागत आणि समर्थन करीत आहेत. ऐतिहासिक, क्रांतिकारक निर्णय असे स्वागत झाले तर विरोधक आणि शेतकरी संघटनांनी मात्र या निर्णयावर टीकेची झोड उठवली आहे. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून खोटारडा, फसवा निर्णय अशा प्रतिक्रिया आहेत. 

खरिपातील १४ पिकांच्या हमीभावातील दीडपट  भाववाढ २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या आश्वासनपूर्तीतील एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय आहे. खरिपाच्या हमीभावात दहा वर्षांनंतर पहिल्यांदाच इतकी मोठी वाढ झाली. देशातील कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे. यामुळे कर्जबाजारीपणा, नापिकी आणि दुष्काळानं होरपळलेल्या बळीराजाला दिलासा मिळेल.
- खासदार संजय पाटील

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उत्पादन खर्चावर आधारित दीडपट हमीभाव देण्याची भाषा करीत होते. त्यांनी मात्र नेहमीप्रमाणेच दीडपट हमीभावांची केलेली घोषणा फसवी ठरली. यातून शेतकऱ्यांना फक्त २०-२२ टक्केही  जादा दर मिळणार नाही. शेतकऱ्यांना सतत खोटे बोलण्याचा व त्यांना फसवण्याचा प्रकार सरकारकडून सुरू आहे. हमीभावातही शेतकऱ्यांची फसवणूक करण्यात आली आहे. यंदा तुम्हाला शेतकरी माफ करणार नाहीत.
- खासदार राजू शेट्टी, संस्थापक, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना

परदेशातील शेतकऱ्यांकडून मोदींनी १३ हजार ५०० रुपयांनी तूर आयात केली होती. मात्र शेतकऱ्यांच्या तुरीलाही किमान १३ हजार रुपये प्रतिक्विंटलऐवजी ५६७५ रुपये भाव दिला आहे. परदेशातील शेतकरी काय या सरकारचे बाप आहेत. शेतकऱ्यांशी खोटे बोलून मते घेतली आणि काँग्रेस राजवटीतील जीवनावश्‍यक वस्तू कायदा तसाच ठेवला गेला आहे. हा कायदा शेतमालाचे दर पाडण्यासाठीच मोदी वापरतात. यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या. ही भाववाढ शेतकऱ्यांच्या काहीही कामाची नाही.
- रघुनाथदादा पाटील, प्रदेशाध्यक्ष, शेतकरी संघटना

हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी क्रांतिकारी आहे. आधारभूत किमती देऊन शेतमालाला किफायतशीर किंमत दिल्याशिवाय शेतकऱ्यांचा विकास होणार नाही, हे लक्षात घेऊन तत्कालीन पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांनी प्रथम कृषी मूल्य आयोग स्थापन केला. परंतु नोकरशाहीच्या दबावाने आधारभूत किमती दिल्या जात नव्हत्या. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात प्रथमच त्या दिल्या गेल्या.
- बापूसाहेब पुजारी, सहकारातील ज्येष्ठ नेते

शेतकऱ्यांसमोरील संकट प्रचंड आहे. त्यामुळे एवढ्याने काही होणार नाही, आणखी सुधारणा हव्या आहेत. आता खत, बियाण्यांच्या गुंतवणुकीच्या दीडपट एमएसपी केला आहे. त्यात २०१४ च्या निवडणुकीत दिलेल्या आश्‍वासनाप्रमाणे जमीन भाडे, मालक मजुरी, विजेचा खर्च धरलेला नाही. विमा खर्चाचाही समावेश नाही. तो सारा खर्च मोजला गेला पाहिजे होता. मूळ धोका तेथे आहे. एवढ्याने शेतकऱ्यांचे कल्याण होणार नाही. हे सगळे प्रयोगापेक्षा विक्री व्यवस्था सक्षम आणि स्थिर करण्याची गरज आहे. ते करण्याचे धाडस दाखवले पाहिजे.
- अजितराव घोरपडे, माजी मंत्री

सरकारने गेल्या हंगामातसुद्धा बाजरी, तूर, उडीद  या तीन पिकांसाठी जाहीर केलेले हमीभाव उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भरतात. यंदाच्या रब्बीतील भावही दीडपट भरतात. उत्पादन खर्च गृहीत धरून त्यावर ५० टक्के नफा मिळेल, असा दीडपट हमीभाव दिला तर त्याला अर्थ आहे. हमीभावातील वाढीचे आजपर्यंतचे सर्वाधिक प्रमाण मनमोहनसिंग सरकारच्या काळात होते. यामुळे स्वातंत्र्यानंतर सर्वाधिक वाढीचा सरकारचा  दावाही खोटा आहे.
- प्रशांत शेजाळ, माजी सभापती, सांगली बाजार समिती

Web Title: kharip minimum support price rate leader