'केएमटी' कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोग

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 20 ऑक्टोबर 2016

कोल्हापूर - केएमटी कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोग लागू करण्याची भूमिका प्रशासनाने घेतल्याने कर्मचाऱ्यांनी आज रात्री संप मागे घेतला.

आयोगामुळे केएमटीच्या तिजोरीवर महिन्याला सुमारे 37 लाखांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. कर्मचाऱ्यांच्या निर्धाराला रात्री नऊच्या सुमारास मूर्त रूप आले आणि महापालिका चौकात त्यांनी एकच जल्लोष केला. कर्मचाऱ्यांच्या पगारात किमान तीन हजार ते साडेसहा हजारांची वाढ होणार आहे. पुढील महिन्यात सर्वसाधारण सभेसमोर त्यासंबंधी प्रस्ताव ठेवला जाईल त्यास मान्यता मिळाली की जानेवारीपासून आयोगाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू होईल.

कोल्हापूर - केएमटी कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोग लागू करण्याची भूमिका प्रशासनाने घेतल्याने कर्मचाऱ्यांनी आज रात्री संप मागे घेतला.

आयोगामुळे केएमटीच्या तिजोरीवर महिन्याला सुमारे 37 लाखांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. कर्मचाऱ्यांच्या निर्धाराला रात्री नऊच्या सुमारास मूर्त रूप आले आणि महापालिका चौकात त्यांनी एकच जल्लोष केला. कर्मचाऱ्यांच्या पगारात किमान तीन हजार ते साडेसहा हजारांची वाढ होणार आहे. पुढील महिन्यात सर्वसाधारण सभेसमोर त्यासंबंधी प्रस्ताव ठेवला जाईल त्यास मान्यता मिळाली की जानेवारीपासून आयोगाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू होईल.

सकाळी बारा वाजता महापालिकेत ठाण मांडून बसलेले कर्मचारी रात्री आठपर्यंत थांबून होते. मागणी मान्य झाल्याशिवाय मागे हटायचे नाही असा निर्धार केला होता. पदाधिकारी, प्रशासकीय अधिकारी आणि संघटनांचे नेते यांच्यात चर्चेच्या मॅरेथॉन फेऱ्या सुरू होत्या. दोन्ही कॉंग्रेससह ताराराणी-भाजप आघाडीच्या सदस्यांनी व प्रशासनाने तोडगा काढावा. उद्यापासून आपण संपात सहभागी होत असल्याचे जाहीर करून ते निघून गेले. स्थायी समितीत सभागृहात सुमारे दोन बैठक सुरू होती.

आयुक्त पी. शिवशंकर, परिवहनचे अतिरिक्त व्यवस्थापक संजय भोसले चर्चेसाठी आयुक्तांच्या केबिनमघ्ये गेले. पंघरा मिनिटांनी भोसले दाखल झाले. त्यांनी सहावा वेतन आयोग लागू करण्याची प्रशासनाची भूमिका असून त्यासंबंघीची घोषणा आयुक्त करतील असे सांगितले. ते म्हणाले, 'कर्मचाऱ्यांना आजपर्यंत संघर्षाशिवाय काही मिळाले नाही. वेतन आयोग लागू करताना आयुक्तांनी सकारात्मक निर्णय घेतला आहे. महापालिका कर्मचाऱ्यांना ज्या धर्तीवर आयोग लागू केला तीच पद्धत केएमटी कर्मचाऱ्यांसाठी लागू होईल. 223 टक्के तसेच सुधारित 113 टक्‍क्‍यांचा महागाई भत्ता यासंबंधी चर्चा झाली. सुधारित वेतनश्रेणीबरोबर भत्त्यात वाढ होत जाईल. दहा टक्के एचआरएचे टप्पे निश्‍चित केले जातील. वेतन आयोगासाठी केएमटी बजेटमध्ये कोणतीही तरतूद नाही. पुढील महिन्यात होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत प्रस्ताव ठेऊ. त्यास मान्यता मिळाली की पुढच्या पगारातून मागील फरकासह वेतन आयोग लागू होईल.''

संघटनेचे निशिकांत सरनाईक, राजेंद्र तिवले अन्य पदाधिकाऱ्यांनी निर्णय मान्य करत जी चर्चा झाली त्यासंबंधी लेखी पत्र देण्यास सांगितले. तत्पूर्वीच्या चर्चेत प्रशासनाने सोलापूर पॅटर्नचा प्रस्ताव कर्मचाऱ्यांसमोर ठेवला. 50 टक्के महागाई भत्ता, पाच टक्के महागाई भत्त्यासह पाचवा वेतन आयोग सहाव्यात परिवर्तीत करण्याचा प्रस्ताव होता. संघटना पदाधिकाऱ्यांनी मात्र तो अमान्य करत वेतन आयोगाच्या भूमिकेवर ठाम राहिले. प्रशासनाने दोन महिन्यांपासून लक्ष घातले असते तर ही वेळ आली नसती असे सांगून सदस्य कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी असल्याचे सांगितले. उपमहापौर शमा मुल्ला, स्थायी सभापती मुरलीधर जाधव, सत्यजित कदम यांच्यासह अन्य सदस्यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. राजेंद्र तिवले यांनी आक्रमकपणे भावना व्यक्त केल्या. ते म्हणाले, "प्रत्येक वेळी केएमटी कर्मचाऱ्यांनी का सोसायचे? गेल्या दहा वर्षापासून करार पाळले नाहीत. निवृत्तीनंतर दोन हजार पेन्शन आणि पाच लाख फंड मिळणार असेल तर इतकी वर्षे नोकरी करून काय फायदा? सवलतीच्या योजनांपोटी दहा कोटी खर्च होतात. विमा पॉलिसी, फंडाचे पैसे वेळेत भरले जात नाहीत. ते नाही भरले तर व्याज मिळत नाही. कर्मचारी आजारी पडला तरी एक रुपया औषधासाठी दिला जात नाही. संयमाचा अंत झाला आहे. त्यामुळे मागणी मान्य करूनच बाहेर पडणार आहोत.'

सलग नऊ तास ठिय्या
उद्या (ता. 21) आयुक्त, महापौरांशी चर्चेनंतर लेखी पत्र घेऊन संपाबाबतचा निर्णय घेतला जाईल, असे कर्मचारी संघटनेचे निशिकांत सरनाईक यांनी सांगितले. वेतन आयोगासह अन्य मागण्यांसाठी दुपारी मोर्चा निघाला. दोन-तीन तासांनंतर मार्ग निघत नसल्याचे पाहून केएमटी कर्मचारी महापालिका चौकात थांबून राहिले. निर्णय न झाल्यास कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होणार असल्याने तणावाचे वातावरण होते. रात्री पावणेनऊच्या सुमारास वेतन आयोग लागू झाल्याची गोड बातमी समजली आणि कर्मचाऱ्यांच्या दिवसभरातील कष्टाचे चीज झाले.

Web Title: kmt employee give pay commission