कोल्हापूर शहरातील ४०० कोटींची जागा हडपली

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 20 सप्टेंबर 2017

कोल्हापूर - पर्चेस नोटीसच्या (खरेदी सूचना) माध्यमातून शहरातील सुमारे ४०० कोटी रुपये किमतीची १५ लाख चौरस फूट आरक्षित जागा पुन्हा मूळ मालकाच्याच किंवा बिल्डरांच्या घशात घालण्याचे काम अधिकाऱ्यांनी संगनमताने केल्याचा खळबळजनक आरोप नगरसेवक भूपाल शेटे यांनी महापालिकेच्या मंगळवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत केला. अध्यक्षस्थानी महापौर हसीना फरास होत्या. 

कोल्हापूर - पर्चेस नोटीसच्या (खरेदी सूचना) माध्यमातून शहरातील सुमारे ४०० कोटी रुपये किमतीची १५ लाख चौरस फूट आरक्षित जागा पुन्हा मूळ मालकाच्याच किंवा बिल्डरांच्या घशात घालण्याचे काम अधिकाऱ्यांनी संगनमताने केल्याचा खळबळजनक आरोप नगरसेवक भूपाल शेटे यांनी महापालिकेच्या मंगळवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत केला. अध्यक्षस्थानी महापौर हसीना फरास होत्या. 

रमणमळा येथील प्राथमिक शाळेचे आरक्षण असलेली जागा पर्चेस नोटिसीद्वारे मूळ मालकाला देण्याच्या प्रक्रियेवर आक्षेप घेत नगरसेवक भूपाल शेटे यांनी या प्रकरणात अधिकाऱ्यांचे लागेबांधे असल्याचा आरोप पत्रकार परिषदेत केल्यानंतर आज सर्वसाधारण सभेतही याचे पडसाद उमटले. नगरसेवक शेटे यांनी नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक धनंजय खोत यांना धारेवर धरले. कागदपत्रे, पुरावे असल्याशिवाय मी कोणावर आरोप करत नाही. हे पुरावे माझे नाहीत. विविध सरकारी खात्यांची पत्रे, नकाशे, उतारे आहेत. त्याआधारेच मी बोलत आहे. या वेळी नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक धनंजय खोत यांनी रमणमळा येथील जागा पर्चेस नोटिसच्या माध्यमातून देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. ही सर्व प्रक्रिया कायदेशीर आणि योग्यच आहे. त्यामुळे यामध्ये उपस्थित केलेल्या शंका योग्य नाहीत असे म्हणत आमची कारवाई योग्य असल्याचे म्हटले.

दरम्यान, या प्रकरणी आयुक्तांनीच हस्तक्षेप करावा, एवढी मोठी फाईल आयुक्‍तांकडे आली असणारच असे म्हणत प्रा. जयंत पाटील यांनी या प्रश्‍नात आयुक्‍तांना बोलण्यास सांगितले. आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांनी ही फाईल माझ्याकडे आली होती, असे सांगितले. यावर भूपाल शेटे यांनी आयुक्त डॉ. चौधरी यांना तुमच्याकडे आलेल्या फाईलमध्ये अनेक कागदपत्रे अपुरी होती, पूर्ण फाईल तुम्हाला दाखविलीच नाही, ही बाब डॉ. चौधरी यांच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यानंतर आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांनी या प्रकरणाची मी पुन्हा तपासणी करीन, मगच योग्य ते उत्तर देईन, असे सांगितले.

शिपाई नव्हे हा कलेक्‍टर
‘महापालिकेत ठोक मानधनावर असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना किमान वेतनानुसार तरी पगार द्या,’ अशी आग्रही मागणी सत्यजित कदम, किरण शिराळे, किरण नकाते यांनी केली; पण यामध्ये अनेक कायद्याच्या अडचणी येत असल्याचे रचना व कार्यपद्धती अधिकारी संजय भोसले यांनी सांगताच, ‘कायदा आम्हाला सांगू नका. माणुसकीच्या भावनेने काम करा, चाळीस,पन्नास, साठ हजार पगार घेणारे कर्मचारी कामचुकारपणा करतात; पण फायर बिग्रेड, पवडी आदी कर्मचारीच जास्त काम करतात. त्यांनाच पगार कमी आहेत. त्यांना किमान वेतनाप्रमाणे पगार द्या,’ असे सांगितले.

विरोधी पक्षनेते किरण शिराळे यांनी सभागृहात उभे असलेल्या एका शिपायाला बोलविले. हा शिपाई शहर अभियंता सरनोबत यांच्याकड असतो. ‘तुझी मूळ नेमणूक काय रे, तुला पगार किती मिळतो,’ असा प्रश्‍न उपस्थित केला. त्या शिपायाने माझी मूळ नेमणूक उद्यान विभागात आहे, मला चोवीस हजार पगार आहे, असे सांगताच शिराळे म्हणाले, ‘‘ही तुमची कायदेशीर कामे. मूळ नेमणूक उद्यानात, काम देताय शिपायाचे; पण तो माणूस काम करतोय कलेक्‍टरचे.’’ तो शिपाई नसून कलेक्‍टरच असल्याचे शिराळे यांनी सभागृहाला दाखवून दिले.

दोन महिने बूम मिळत नाही - निकम
रूपाराणी म्हणाल्‍या, ‘‘गतवेळच्या सभेत विद्युत विभागाच्या कामांची चर्चा झाली. एक महिन्यात एकही काम झाले नाही. नगरसेवक म्हणून आमची एवढीही लायकी नाही का? दोन महिन्यांत साधा बूम मिळत नाही. यावर 
गांभीर्याने कोण विचार करणार आहे की नाही?’’ बूम नसल्याने दोन 
महिने कामे होत नाहीत. आम्ही कोणत्या तोंडाने जनतेसमोर जायचे,
असा प्रश्‍नही नगरसेविका रूपाराणी निकम यांनी सभागृहात केला.