विमानतळ डागडुजीसाठी 55 कोटी

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 20 ऑक्टोबर 2016

कोल्हापूरचे विमानतळ विस्तारीकरण आणि नाईट लॅंडिंग फॅसिलिटीसाठी केंद्र सरकारचा निधी मिळण्यातील मुख्य अडसर दूर झाला असून, हे काम लवकरच मार्गी लागेल.
- खासदार महाडिक यांनी व्यक्त केला.

मुंबई - कोल्हापूर विमानतळ विकास आराखड्यातील एकूण खर्चाच्या वीस टक्के म्हणजेच 55 कोटी इतकी रक्कम राज्य शासन देणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज याबाबतची घोषणा केली. भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाचे अध्यक्ष गुरुप्रसाद मोहापात्रा यांच्यासोबत काल दिल्लीत विमानसेवा सुरू करण्यासंदर्भात बैठक झाली. या बैठकीत विमानतळाच्या डागडुजीसाठी लागणाऱ्या 274 कोटींच्या खर्चापैकी काही रक्कम राज्य शासनाने द्यावी, अशी सूचना करण्यात आली होती. त्याला तातडीने प्रतिसाद देत मुख्यमंत्र्यांनी 55 कोटींच्या निधीची घोषणा केली. दरम्यान, येत्या 1 जानेवारीपासून 40 आसनी विमानसेवेच्या दररोज दोन फेऱ्या सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

काल दिल्लीत झालेल्या बैठकीनंतर आज पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, खासदार धनंजय महाडिक, आमदार अमल महाडिक, आमदार सुरेश हाळवणकर, भाजपचे हिंदूराव शेळके यांची मुख्यमंत्र्यांसमवेत बैठक झाली. या बैठकीत त्यांनी निधीची घोषणा केली. विमानतळ पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्यासाठी धावपट्टी विस्तारीकरण, नाईट लॅंडिंग सुविधा, एटीसी टॉवर, बिल्डिंग बांधणी, अंतर्गत रस्ते यांची गरज आहे. त्यासाठी 274 कोटी रुपयांचा आराखडा विमानतळ प्राधिकरणाकडे सादर करण्यात आला आहे. त्याला कालच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली होती.

राज्य सरकारने विमानतळ विकासाच्या खर्चापैकी काही भार उचलल्यास कोल्हापूरची विमानसेवा तातडीने सुरू होईल, असे खासदार महाडिक यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणले. त्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सकारात्मक भूमिका घेत, 274 कोटी रकमेच्या 20 टक्के रक्कम राज्य शासन देईल, अशी घोषणा केली. कोल्हापूरचे विमानतळ विस्तारीकरण आणि नाईट लॅंडिंग फॅसिलिटीसाठी केंद्र सरकारचा निधी मिळण्यातील मुख्य अडसर दूर झाला असून, हे काम लवकरच मार्गी लागेल, असा विश्‍वास खासदार महाडिक यांनी व्यक्त केला.

रिकाम्या आसनांची मिळणार भरपाई
येत्या 1 जानेवारीपासून 40 आसनी विमानसेवेच्या दररोज दोन फेऱ्या सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. विमानतळाच्या विस्तारासाठी 5.5 हेक्‍टर खासगी जमिनीची आवश्‍यकता आहे. रेडीरेकनरच्या पाचपट मोबदला देऊन ती संपादित करण्यात येणार आहे. तसेच वन विभागाच्या मालकीची 11 हेक्‍टर जमीन ताब्यात घेण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे. या जमिनी मिळाल्यानंतर या मार्गावर बोईंग सेवाही सुरू करण्यात येणार आहे. कोल्हापूरहून सेवा सुरू करण्यास अनेक विमान कंपन्या तयार आहेत; मात्र त्यांना प्रवासी न मिळाल्यास नुकसान सहन करण्याची तयारी नाही. यावर उपाययोजना म्हणून केंद्राच्या धोरणानुसार रिकाम्या आसनांची केंद्र व राज्याकडून नुकसानभरपाई देण्याची तयारी असल्याचे सरकारी सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

उड्डाण परवाना मिळविणार
मंगळूर विमानतळावर 2013 मध्ये झालेल्या अपघातानंतर राज्यातील कोल्हापूरसह अन्य विमानतळांचे उड्डाण परवाने रद्द झाले होते. त्यानंतर पुण्यासह बेळगाव आणि अन्य विमानतळांनी नव्याने परवाने मिळविले आहेत. त्याच धर्तीवर कोल्हापूर विमानतळासाठी केंद्राकडून परवाना मिळविण्यात येईल, अशी माहिती कोल्हापूर जिल्ह्याचे पालक सचिव राजगोपाल देवरा यांनी "सकाळ‘ला दिली. 2013 मध्ये विमानतळाचे विस्तारीकरण करण्यासाठी कोल्हापूर विमानतळ "एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया‘कडे सोपविण्यात आले होते.