साखर मूल्यांकनात ११० ने कपात

कोल्हापूर - राज्य सहकारी बॅंकेने साखरेच्या मूल्यांकनात प्रतिक्विंटल ११० रुपयांची कपात केली. देशांतर्गत बाजारातील साखरेचे दर घसरल्याने बॅंकेने हा निर्णय घेतला असून यामुळे कारखानदारांच्या अडचणीत भर पडणार आहे. यावर्षी एफआरपीही देण्यात अडचण असताना मूल्यांकन कमी झाल्याने एफआरपी देण्यासाठी कारखान्यांना कसरत करावी 
लागणार आहे. 

राज्यातील साखर हंगाम एक नोव्हेंबरपासून सुरू झाला. त्या वेळी राज्य बॅंकेने साखरेचे मूल्यांकन प्रतिक्विंटल ३५०० रुपये निश्‍चित केले होते. या पैकी ८५ टक्के रक्कम म्हणजे प्रतिक्विंटल २९७५ रुपये उसाची एफआरपी व कारखान्यांच्या उत्पादन खर्चापोटी दिली जात होती. त्यातही २९७५ पैकी ५०० रुपये विविध कर्जांच्या हप्त्यासाठी, तर २५० रुपये कारखान्यांना प्रक्रिया खर्चासाठी मिळत होते. त्यामुळे प्रत्यक्ष एफआरपी देण्यासाठी प्रती क्विंटल २२२५ रुपयेच कारखानदारांच्या हातात शिल्लक राहत होती. 

यंदाच्या हंगामात एफआरपीची रक्कमच जास्त असल्याने त्यापेक्षा जास्त दर देण्यास कारखानदार तयार नव्हते; पण स्वाभिमानी शेतकरी संघटना एफआरपी अधिक काहीतरी द्या, या मागणीवर ठाम राहिल्याने जिल्ह्यात एफआरपीपेक्षा प्रतिटन २०० रुपये दोन हप्त्यात देण्यावर तोडगा निघाला. यावर्षी एफआरपी जास्त असल्याने बहुंताशी कारखान्यांनी या तोडग्यानुसार पहिली उचल प्रतिटन तीन हजार ते ३१०० रुपये जाहीर केली आहे. साखरेच दर स्थिर रहातील, हे गृहीत धरून कारखानदारांनी हा निर्णय घेतला असतानाच राज्य बॅंकेनेचे साखर मूल्यांकन कमी केल्याने कारखान्यांसमोर पैसे उभे करण्याचे संकट निर्माण होणार आहे.

बफर स्टॉक करावा - मुश्रीफ
राज्य बॅंकेने साखरेचे मूल्यांकन कमी केल्याने एफआरपी देण्यात अडचणी येणार आहेत. साखरेच्या दरावरच एफआरपीचा तोडगा निघावा, हीच मागणी होती. आता केंद्र सरकारने साखरेचा बफर स्टॉक करावा, साखर व्यापाऱ्यांवरील साठ्याचे निर्बंध उठवावेत व केंद्रीय अन्न व नागरीपुरवठामंत्री रामविलास पासवान यांनी ट्‌विट करून उतरलेल्या दराबाबत व घटवलेल्या मूल्यांकनाबाबत आपली प्रतिक्रिया द्यावी, असे मत जिल्हा बॅंकेचे अध्यक्ष आमदार हसन मुश्रीफ यांनी व्यक्त केले.

अशी मिळणार रक्कम 
राज्य बॅंकेने देशांतर्गत साखरेचे दर कमी झाल्याने मूल्यांकन प्रतिक्विंटल ३५०० वरून ३३९० रुपयांपर्यंत कमी केले. ३३९० पैकी ८५ टक्केप्रमाणे कारखान्यांना प्रतिक्विंटल २८८० रुपये मिळतील. यातून कर्जाचे हप्ते व प्रक्रिया खर्च म्हणून ७५० रुपये वजा जाता प्रत्यक्ष एफआरपी देण्यासाठी कारखान्यांकडे प्रति क्विंटल २१३० रुपयेच शिल्लक राहणार आहेत.