बांधकाम परवानगीसाठी २५ हजार लाच मागतात

कोल्हापूर - ‘बांधकाम परवानगीसाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नावाखाली २५ हजार रुपयांची मागणी नगररचना विभागातील कर्मचारी करीत आहेत,’ असा गंभीर आरोप स्थायी समितीच्या बैठकीत करण्यात आला.

अग्निशमन दलाच्या वतीने दिल्या जाणाऱ्या ‘ना हरकत’ दाखल्यासाठी या विभागात काय चालते आहे, याची आम्हाला माहिती आहे, अशी चर्चाही आजच्या बैठकीत झाली. अध्यक्षस्थानी स्थायी समिती सभापती आशिष ढवळे होते.
नगररचना विभाग आजच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत पुन्हा एकदा टीकेचे लक्ष्य ठरला. सत्यजित कदम, अफजल पिरजादे यांनी या संदर्भात प्रश्‍न उपस्थित केले.

‘ई वॉर्डातील पाणीपुरवठा आठ दिवसांत सुरळीत’
सत्यजित कदम, संजय मोहिते यांनी ई वॉर्डातील अपुऱ्या पाणीपुरवठ्याबाबत आजच्या बैठकीतही चर्चा केली. त्यावर प्रशासनाने सांगितले, ‘‘डिस्चार्ज कमी असल्यामुळे ई वॉर्डातील पाणीपुरवठा सुरळीत होऊ शकत नाही. एबी वॉर्डपासून व्हॉल्व सेटिंगचे नियोजन केले आहे. यासंदर्भात संबंधित शाखा अभियंत्यांना नोटीस दिली आहे. येत्या आठ दिवसांत ई वॉर्डातील पाणीपुरवठ्यात निश्‍चित सुधारणा होईल.’’

ते म्हणाले, ‘‘नगर रचना विभागात बरेच कर्मचारी गेल्या अनेक वर्षांपासून काम करत आहेत. बांधकाम असोसिएशनने बरेच आरोप या विभागावर केले आहेत. लोकांना नाहक त्रास होत आहे. त्यामुळे पूर्वीप्रमाणे २०० चौरस मीटरच्या बांधकाम परवानगीचे अधिकारी वॉर्ड ऑफिसला द्यावेत. बांधकाम परवान्यासाठी अधिकाऱ्यांच्या नावाखाली कनिष्ठ कर्मचारी पैसे गोळा करत असतात. यासंदर्भात आपण फोनवरून सहायक संचालक, नगर रचना यांना कल्पना दिली आहे. येथील गैरप्रकार थांबवण्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या कराव्यात.

सोईसाठी कायदा वापरू नये. ऑनलाईन सेवाप्रणाली तसेच एक खिडकी योजना अद्याप सुरू नाही. वर्षानुवर्ष फायली फिरत असतात. हे प्रकार थांबवावे.’’ यावर प्रशासनाने सांगितले, ‘‘नवीन डी क्‍लास बायलॉज आहे. १४ महापालिकांसाठी समान नियमावली तयार केली आहे. २०० चौरस मीटरपर्यंतच्या बांधकामाच्या परवानगीचे अधिकार आर्किटेक्‍टना दिले आहेत; परंतु आपल्याकडे आर्किटेक्‍ट जबाबदारी घेण्यास तयार नाहीत.’’

व्यापाऱ्यांना फायर टॅक्‍स लावला आहे. त्याला व्यापाऱ्यांचा विरोध आहे. महापालिका व्यापाऱ्यांकडून कमर्शियल दराने घरफाळा आकारते. फायर फी एचपीवर घेतात ते चुकीचे आहे. एकाच व्यापाऱ्याला दोन वेळा कर लावता येतो काय? त्यामुळे व्यापाऱ्यांना दिलेल्या नोटिसा मागे घ्या. ‘ना हरकत’ दाखला देताना अग्निशमन दलात काय चालते याची आम्हाला माहिती आहे.

‘आम्ही तोंड उघडले तर अवघड होईल.’ असे सत्यजित कदम म्हणाले. खंडपीठासाठी आवश्‍यक असणारी शेंडापार्क येथील जागा आरक्षित करता येते काय, याची पडताळणी करावी. त्यासंदर्भातील प्रस्ताव सादर करावा, अशी मागणीही त्यांनी व राहूल माने यांनी केली. खंडपीठासाठी निवडण्यात आलेली जागा सार्वजनिक व निमसार्वजनिक आहे. त्यामुळे ही जागा देता येते; त्यासाठी झोन बदलण्याची आवश्‍यकता नाही.

लक्ष्मीपुरी येथील गाडीअड्ड्यावरील एक एकर जागेतील अतिक्रमण काढण्यात आले. तीन लोकांचे अतिक्रमण काढावयाचे आहे. तीनही केबिन अनधिकृत आहेत, पण ही मंडळी न्यायालयात गेली आहे, असे संजय मोहिते यांनी विचालेल्या प्रश्‍नाला उत्तर देताना प्रशासनाने स्पष्ट केले.

अलीकडील काळात केवळ चार ते पाच विस्थापितांची प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ३० ते ४० वर्षापूर्वीची प्रकरणे मूळ नस्तीसह सादर करण्याचे आदेश आयुक्‍तांनी दिल्यामुळे ती प्रलंबित असल्याचे प्रशासनाने सांगितले. डॉ. संदीप नेजदार यांनी यासंदर्भात प्रश्‍न उपस्थित केला होता. मोकाट कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्याकरिता एप्रिलपासून निर्बीजीकरणाचे काम सुरू होईल. रेबीजच्या लसीसाठी निविदा काढण्यात आली असून पंधरा दिवसांत ही लस उपलब्ध होईल, असे प्रशासनाने राहुल माने यांच्या प्रश्‍नाला उत्तर देताना सांगितले. आज झालेल्या चर्चेत भाग्यश्री शेटके, प्रतीक्षा पाटील, कविता माने आदींनी भाग घेतला.