करवीर, ‘दक्षिण’मध्ये ५०० बोगस मतदार

करवीर निवडणूक कर्मचारी, अधिकाऱ्यांचा प्रताप - जिल्ह्यातील मतदार नोंदणी संशयाच्या भोवऱ्यात

कोल्हापूर - जिल्ह्यात मतदार नोंदणीचे काम गतीने सुरू आहे; मात्र करवीर तालुका निवडणूक विभागातील शिंगणापूर आणि मोरेवाडी मतदार केंद्रातून केवळ आठ ते दहाच मतदार नोंदणी फॉर्म आले असताना, निवडणूक कार्यालयाच्या पातळीवर तब्बल ५०० हून अधिक बोगस मतदार नोंदणी केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. 

करवीर विधानसभा आणि कोल्हापूर दक्षिण विधानसभा मतदारसंघात असणारी ही दोन गावे मतदानाबाबत संवेदनशील आहेत; मात्र मतदार नोंदणीसारख्या संवेदनशील प्रक्रियेत बोगस मतदार नोंदणी करणाऱ्या कोणत्याही अधिकारी, कर्मचारी व डाटा एंट्री करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याऐवजी प्रकरण दडपण्यातच धन्यता मानली गेली आहे.   

जिल्ह्यात मतदार नोंदणी करताना काळजी घ्यावी, कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, चुकीचा प्रकार करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल केला जाईल, अशा सक्त सूचना यापूर्वीच्या आणि विद्यमान जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या आहेत. ३० जूनला करवीर निवडणूक विभागातील भोंगळ कारभार उजेडात आला आहे; मात्र यावर कोणतीही ठोस कारवाई न करता केवळ पडदा टाकण्याचे काम केले आहे. करवीर तालुक्‍यातील शिंगणापूर आणि मोरेवाडी केंद्र मतदानासाठी लक्षवेधी समजली जातात. याच मतदान केंद्रातून बोगस मतदार नोंद करण्याचा प्रकार घडल्याने निवडणूक विभागातील अधिकारी आणि डाटा एंट्री करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर संशय व्यक्त केला जात आहे. 

वास्तविक या मतदान केंद्रातून मतदार नोंदणीसाठी तलाठ्यांनी केवळ ८ ते दहाच फॉर्म दिले होते. प्रत्यक्षात मात्र ४५० मतदारांची नोंद झाली आहे. तलाठ्यांनी कमी अर्ज दिले असताना तब्बल ४५० अर्ज मतदार अशी नोंद झालीच कशी, हा संशोधनाचा विषय असताना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी हे प्रकरण दडपण्यातच धन्यता मानली आहे. 

बोगस मतदार असताना किंवा त्यांची प्रांताकडे असणाऱ्या डायरीतही नोंद नसतानाही करवीर निवडणूक विभागातील कर्मचाऱ्याने बोगस नावे घुसडण्याचे धाडस केले आहे. भविष्यातील विधानसभा असो किंवा ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवूनच बोगस नावे नोंद केल्याचा संशय घेतला जात आहे.

अशी झाली बोगस नोंद 
प्रत्येक मतदारसंघाला तीन डाटा ऑपरेटर दिले आहेत. करवीर विधानसभा मतदारसंघासाठी दिलेल्या ऑपरेटरने परस्पर वैयक्तिक अर्ज घेतले आहेत. अर्जांची प्रांतांकडे असणाऱ्या रजिस्टरला नोंद झाली पाहिजे होती; पण ते नोंद न होताच थेट त्याची डाटा एंट्री यादीत नोंद केली होती; पण प्रत्यक्षात आलेले अर्ज आणि नोंद झालेल्या अर्जात मोठी तफावत दिसून आल्याने काहींनी यावर आक्षेप घेतला; पण निवडणूक विभागातील अधिकाऱ्याने याकडे दुर्लक्ष केले. तालुका पातळीवर हा वाद वाढेल, असे लक्षात आल्यानंतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची माहिती घेतली.