चार दिवसांत खर्च करा कोटीचा निधी

सदानंद पाटील
शनिवार, 30 जून 2018

कोल्हापूर - कृषी विभागाला जलयुक्‍त शिवार, एकात्मिक पाणलोटच्या कामासाठी जिल्हा नियोजन समितीने मोठ्या प्रमाणात निधी दिला होता. यातील सुमारे एक कोटी रुपये शिल्लक आहेत. ही रक्‍कम केवळ चार दिवसांत खर्च करण्याचे धक्‍कादायक आदेश देण्यात आल्याने मजूर संस्था व सुशिक्षित बेरोजगार संस्थांमध्ये खळबळ उडाली होती. कृषी विभागाने या संस्थांवर कारवाईसाठी प्रयत्न चालवले असतानाच कंत्राटदारांनीही कृषी विभागाच्या भोंगळ कारभाराचे बिंग फोडण्यासाठी शड्डू ठोकला आहे.  

कोल्हापूर - कृषी विभागाला जलयुक्‍त शिवार, एकात्मिक पाणलोटच्या कामासाठी जिल्हा नियोजन समितीने मोठ्या प्रमाणात निधी दिला होता. यातील सुमारे एक कोटी रुपये शिल्लक आहेत. ही रक्‍कम केवळ चार दिवसांत खर्च करण्याचे धक्‍कादायक आदेश देण्यात आल्याने मजूर संस्था व सुशिक्षित बेरोजगार संस्थांमध्ये खळबळ उडाली होती. कृषी विभागाने या संस्थांवर कारवाईसाठी प्रयत्न चालवले असतानाच कंत्राटदारांनीही कृषी विभागाच्या भोंगळ कारभाराचे बिंग फोडण्यासाठी शड्डू ठोकला आहे.  

जिल्हा नियोजन समितीने कृषी विभागाला २०१७-१८ साठी जलयुक्‍त शिवार व एकात्मिक पाणलोट योजनेतील कामे करण्यासाठी चार कोटी २२ लाखांचा निधी मंजूर केला होता. यातील केवळ ६९  लाख रुपये खर्च झाले. उर्वरित कामे, रक्कम घाईगडबडीने मजूर संस्था व सुशिक्षित बेरोजगार संस्थांना वाटप केला होता. या कामांचे आदेश मजूर संस्थांना १३ ते २५ मार्च दरम्यान देऊन कामे २७ ते ३० मार्चला पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. कृषी विभागाची दरसूची १५ वर्षांपूर्वीची असल्याने संबंधित कंत्राटदारांनी काम करण्यास नकार दिला. 

शेतकऱ्यांच्या हितासाठी देण्यात आलेला पैसा वेळेत खर्च न केल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा कृषी अधीक्षकांच्या खातेनिहाय चौकशीचा आदेश प्रस्तावित केला आहे. कृषी अधीक्षकांनी या न झालेल्या खर्चाचे खापर तालुका कृषी अधिकाऱ्यांवर फोडून कंत्राटदारांना ब्लॅकलिस्ट करण्यासाठी पत्रव्यवहार सुरू केला आहे. कृषी विभागाची कामे न होण्यामागे वेळेत काम वाटप न होणे, दरसूची अद्ययावत नसणे, शेतकऱ्यांना चुकीचे मार्गदर्शन करणे असे अनेक प्रकार पुढे येत असल्याने या सर्व कामात मोठा ‘गोलमाल’ झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. 

कृषी विभागाची दरसूची १६ वर्षे जुनी असल्याने काम करणे शक्‍य नव्हते. शेतकऱ्यांना कृषी विभागाच्या काही लोकांनी दिशाभूल करणारी माहिती देऊन संमती घेतली होती. या शेतकऱ्यांना आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी कामास नकार दिला आहे. काम न होण्यास अनेक कारणे असताना मजूर संस्थांना ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकण्याचा प्रकार अन्यायकारक आहे. याविरोधात योग्य ठिकाणी दाद मागणार आहे. 
- संजय पाटील
, मजूर संस्था प्रतिनिधी

भूदरगड तालुक्‍यातील सुमारे ६० लाखांची जलयुक्‍त शिवार व एकात्मिक पाणलोट योजनेमधील कामे मजूर संस्था व सुशिक्षित बेरोजगार संस्थांना दिली आहेत; मात्र दरसूची जुनी असल्याने त्यांनी काम करण्यास नकार दिला. काही सुशिक्षित बेरोजगारांना या कामाचा अनुभव नसल्याने त्यांनी या कामातून ऐनवेळी माघार घेतली. त्यामुळे निधी परत जाण्याची वेळ आली. 
 - अरुण भिंगारदिवे,
तालुका कृषी अधिकारी, भुदरगड

 

Web Title: Kolhapur News agriculture department fund expenditure issue