कृषी पंपांचे वाढीव बिल राज्य शासन भरणार - एन. डी. पाटील

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 25 मे 2017

कोल्हापूर - कृषी पंपधारकांचे वाढीव वीज बिल राज्य शासनामार्फत भरले जाणार असून पुढील तीन वर्षे वीज दरात कोणतीही वाढ न करण्याबरोबरच वाढीव बिलाच्या फरकाची १३३ कोटी रुपये रकमेची तरतूद जुलै २०१७ मध्ये होणाऱ्या अधिवेशनात करण्याचा निर्णय रविवारी मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत झाला. महाराष्ट्र राज्य इरिगेशन फेडरेशनचे अध्यक्ष प्रा. डॉ. एन. डी. पाटील यांनी ही माहिती कोल्हापुरात पत्रकार परिषदेत दिली.

कोल्हापूर - कृषी पंपधारकांचे वाढीव वीज बिल राज्य शासनामार्फत भरले जाणार असून पुढील तीन वर्षे वीज दरात कोणतीही वाढ न करण्याबरोबरच वाढीव बिलाच्या फरकाची १३३ कोटी रुपये रकमेची तरतूद जुलै २०१७ मध्ये होणाऱ्या अधिवेशनात करण्याचा निर्णय रविवारी मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत झाला. महाराष्ट्र राज्य इरिगेशन फेडरेशनचे अध्यक्ष प्रा. डॉ. एन. डी. पाटील यांनी ही माहिती कोल्हापुरात पत्रकार परिषदेत दिली.

डॉ. पाटील म्हणाले, ‘२०१५ साली कृषी पंपाच्या वीज बिलात प्रति युनिट ४४ पैसे वाढ करण्यात आली. याविरोधात आम्ही मोर्चे काढले. ३ मे २०१६ रोजी या दरवाढीबाबत ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याशी झालेल्या बैठकीत ही दरवाढ रद्द करण्याचे आश्‍वासन दिले होते; पण ही दरवाढ कमी करण्याऐवजी एप्रिल २०१७ पासून पुन्हा या दरात प्रति युनिट ८२ पैसे वाढ करून कृषी पंपधारकांना प्रति युनिट १ रुपये १६ पैसे दराने बिले पाठवण्यात आली.’’

ते म्हणाले, ‘याविरोधात १५ मे रोजी वीजवितरण व सर्वपक्षीय मोर्चा काढण्यात आला. त्या वेळी ही दरवाढ मागे न घेतल्यास मंत्रालयाला मानवी साखळीद्वारे घेराओ घालण्याचा इशारा दिला होता. त्यानंतर १९ मे रोजी पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनीही मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेण्याचे आश्‍वासन दिले होते, तोपर्यंत आंदोलन मागे घेण्याची विनंती त्यांनी केली होती. या पार्श्‍वभूमीवर सोमवारी (ता. २२) मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. बैठकीला माझ्यासह कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, ऊर्जामंत्री बावनकुळे, खासदार संजयकाका पाटील, ‘क्रांती’चे चेअरमन अरुण लाड, आमदार शंभुराजे देसाई, बाळासाहेब पाटील आदी उपस्थित होते.’’

या बैठकीत कृषी पंपधारकांनी १ रुपये १६ पैसे प्रति युनिट दरानेच वीज बिले भरावीत, उर्वरित रक्कम शासनाने वीज वितरण कंपनीला अनुदान स्वरूपात देण्याचे ठरले. वाढीव दरातील फरकाच्या रकमेसाठी जुलै २०१७ च्या अधिवेशनात या अनुदानात वाढ करण्याचा निर्णय झाला, अशीही माहिती डॉ. पाटील यांनी दिली. 

या पत्रकार बैठकीला आमदार सुजित मिणचेकर, माजी आमदार संजय घाटगे, आर. के. पाटील, चंद्रकांत पाटील, सखाराम चव्हाण, सचिन जमदाडे उपस्थित होते. 

झालेले इतर निर्णय असे
१. जून २०१५ ते नोव्हेंबर २०१६ पूर्वीची ४९ कोटी रुपयांची थकबाकी समान पाच हप्ते करून दरमहा येणाऱ्या प्रति युनिट १.१६ रुपये वीज बिलाबरोबर कृषी पंपधारकांनी भरणे. 
२. पुढील तीन वर्षे वीज दरवाढ नाही तर फरक रक्कम भरण्याचे सूत्र असे
    नोव्हेंबर २०१६ ते मार्च २०१७ पर्यंत फरक रक्कम - ६.५० कोटी
    एप्रिल २०१७ ते मार्च २०१८ पर्यंत फरक रक्कम - ३० कोटी 
    एप्रिल २०१८ ते मार्च २०१९ पर्यंत फरक रक्कम - ५० कोटी  
    एप्रिल २०१९ ते मार्च २०२० पर्यंत फरक रक्कम - २२.५ कोटी
एकूण फरकाची १०९ कोटी रक्कम व जून २०१ ते नोव्हेंबर २०१६ च्या ४४ प्रति युनिटमधील अर्धी रक्कम २४ कोटी असे एकूण १३३ कोटी रुपये शासन वीज वितरण कंपनीला अनुदानापोटी देणार. या रकमेची तरतूद जुलै महिन्यातील पावसाळी अधिवेशनात करणार.

लोकशाहीत संवाद, चर्चेला महत्त्व
कृषी पंपधारकांच्या वीज बिलातील दरवाढीविरोधात आम्ही लढा उभा केला; पण सुपारीएवढाही दगड कधी उचलून कार्यालयावर मारला नाही. लोकशाहीत संवाद व चर्चेला महत्त्व आहे, म्हणूनच आम्ही चर्चेला प्राधान्य दिले, त्यात अपयश आले तरी त्याचा पाठपुरावा सोडला नाही. सरकार लोकशाहीचे असेल तर संवाद साधा, असे आम्ही आवाहन केले होते. सरकारकडूनही प्रतिसाद मिळाल्‍याने प्रश्‍न निकालात निघाल्याचे डॉ. पाटील यांनी सांगितले.

पश्चिम महाराष्ट्र

सातारा - जिल्हा शासकीय रुग्णालयातील गैरसोयींमुळे सर्वसामान्य नागरिकाला अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. रुग्णांसह त्यांच्या...

02.39 AM

कऱ्हाड - मुंबई येथील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्या नवमहाराष्ट्र युवा अभियानांतर्गत जागर युवा संवाद कार्यक्रमाद्वारे...

01.39 AM

सोलापूर - प्राप्त स्थितीशी सामना करत समर्थ बनून सक्षम व उद्योजिका बनण्याचा कानमंत्र लक्ष्मीबाई भाऊराव पाटील महाविद्यालयातील...

12.24 AM