कोल्हापूर पालिकेत आर्किटेक्‍टस्‌ना बांधकाम मंजुरीचा अध्यादेश अधांतरीच

कोल्हापूर -  शून्य ते २०० चौरस मीटरपर्यंतच्या सर्व बांधकामांना मंजुरी देण्याचे काम हे स्थानिक आर्किटेक्‍टस्‌ना राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने २२ ऑगस्टला मंजूर केलेल्या अध्यादेशाद्वारे दिले; मात्र या अध्यादेशाची महापालिका क्षेत्रात अंमलबजावणी झालेली नाही. राज्यातील अन्य महापालिकांनी अंमलबजावणीस सुरुवात केली असताना कोल्हापूर महापालिकेकडून टाळाटाळ का, असा प्रश्‍न रिअल इस्टेट क्षेत्रात विचारला जात आहे.
२२ ऑगस्टला अध्यादेश मंजूर झाल्यानंतर त्यादिवशीच नोटिफिकेशनची जाहिरात स्थानिक मराठी, इंग्रजी वृत्तपत्रांत देऊन अध्यादेशाची अंमलबजावणी करावी, असा आदेश शासनाने दिला; परंतु महापालिकेने अजूनही याबाबत  हालचाल केलेली नाही. नोटिफिकेशनची जाहिरात स्थानिक वृत्तपत्रांत दिलेली नाही. अशी जाहिरात न दिल्यामुळेच स्थानिक आर्किटेक्‍टस्‌, इंजिनिअर्स घर बांधणीसंबंधी फाइल्स स्वीकारत नसल्याचा अनुभव सर्वसामान्यांना येत आहे. उपसचिव संजय सावजी यांच्या डिजिटल स्वाक्षरीने प्रसिद्ध झालेल्या टीपीबी-४३१७/१०९/सीआर-११/२०१७/युडी-११ अध्यादेशानुसार जागतिक स्तरावर भारताचा दर्जा उंचाविण्यासाठी जागतिक बॅंक, तसेच केंद्र शासनाच्या औद्योगिक धोरण आणि संवर्धन विभागाकडून बांधकाम परवाने देण्यासंदर्भात इमारत परवानगी मंजुरी प्रक्रिया सुलभतेने, जलदगतीने होण्यासाठी इमारत परवानगी मंजुरी प्रक्रिया अनुसरावी, असे धोरण ठरविले.

इमारत मंजुरीच्या टप्प्यातील अनेक प्रक्रिया तसेच लागणारा कालावधी कमी करावा. त्यासाठी विविध प्रकारच्या घटकांच्या आधारे निश्‍चित होणाऱ्या जोखीम असलेल्या विवक्षित प्रकरणात परवानाधारक वास्तूविशारद, सर्वेक्षक, अभियंता यांना सशर्त मंजुरीचे अधिकार द्यावेत. 

२०० चौरस मीटरपर्यंत बांधकाम करणाऱ्यांची संख्या कोल्हापूर परिसरात सर्वाधिक आहे. ही बांधकाम परवानगी घेण्यासाठी नगररचना विभागात घालावे लागणारे सर्वसामान्यांचे हेलपाटे, त्रास कमी व्हावा, हा शासनाचा उद्देश आहे, तरीही महापालिकेतील नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांनी अध्यादेश अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न केले नाहीत.

अध्यादेशात आर्किटेक्‍टस्‌, इंजिनिअर्स, सर्व्हेअर्स, मालकांवर बांधकामाची ‘रिस्क’ ठेवून परवाना देण्याचे अधिकार दिले. यात महापालिकेतील कोणताही अधिकारी या बांधकाम परवानगीस जबाबदार राहत नाही, तरीही अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष का, असा प्रश्‍न आर्किटेक्‍टस्‌, इंजिनिअर्स, सर्व्हेअर्स विचारत आहेत. नगररचना विभागातील अधिकारी, आयुक्तांनी याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे घर बांधू पाहणाऱ्यांचे हाल होत आहेत, शिवाय महापालिकेच्या आर्थिक उत्पन्नात भर पडणार आहे, त्यावरही परिणाम होत आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.  

अध्यादेशाकडे दुर्लक्ष का?   
केवळ बांधकाम परवानगीमुळे पाणीपुरवठा, घरफाळा विभागात येणाऱ्या नागरिकांची संख्या लक्षणीय आहे. बांधकाम परवानगीनंतर पाणीपुरवठा, घरफाळा विभागाचे उत्पन्न वाढणार आहे; परंतु दररोजच्या फाइल्स मंजुरीसाठी स्वत:च्या आर्थिक उत्पन्नाचा स्रोत बंद होतो की काय, या भीतीने नगररचना विभागातील अधिकारी या अध्यादेशाकडे दुर्लक्ष करत आहेत. शिवाय कर्मचाऱ्यांतही अस्वस्थता आहे, अशी चर्चा रिअल इस्टेट क्षेत्रात सुरू आहे. अध्यादेशाची अंमलबजावणी न झाल्यामुळे मंदीच्या काळात संधी मिळणारे अभियंते, आर्किटेक्‍टस्‌, सर्व्हेअर्सनाही वंचित राहावे लागत आहे.

या अध्यादेशाची तातडीने अंमबलजवाणी करण्यासाठी आम्ही असोसिएशनतर्फे महापालिकेला बैठक घेण्याविषयी सांगितले. यात महापालिकेकडे नोंदणी असलेल्या आर्किटेक्‍टस्‌, इंजिनिअर्स, सर्व्हेअर्सचा बैठकीत समावेश असेल. तरीही महापालिकेने बैठक घेतली नाही. याबरोबर या जीआरच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र सेल निर्माण करावा, अशी सूचनाही आम्ही केली. यासाठी आयुक्तांची भेटही घेतली; पण अजूनही महापालिकेची यंत्रणा गतिमान नाही.
- सुधीर राऊत, अध्यक्ष, असोसिएशन ऑफ इंजिनिअर्स अँड आर्किटेक्‍टस्‌

अध्यादेशाच्या अंमलबजावणीसाठी सर्व घटकांना प्रशिक्षण द्यावे, जेणेकरून ही प्रणाली स्थानिक पातळीवर यशस्वीपणे राबविता येईल. दुसरे म्हणजे याबाबत अजूनही नागरिकांत म्हणावी तशी जागृती नाही. आमच्यासारख्या तांत्रिक बाबींशी संबंधित घटकांची महापालिकेने विशेष बैठक घेऊन चर्चा करावी. मार्गदर्शन करावे, अशी मागणी आहे. पुढील आठवड्यात आयुक्त, नगररचना विभागाला निवेदन देणार आहोत.
- सुजित भोसले, अध्यक्ष. सिव्हिल इंजिनिअर्स अँड कॉन्ट्रॅक्‍टर्स असोसिएशन

शासनाने २२ ऑगस्टला अध्यादेश मंजूर केला, तेव्हापासून कोल्हापूर महापालिका क्षेत्रात आम्ही अंमलबजावणी सुरू केली आहे. जीआरअंतर्गत २०० चौरस मीटरपर्यंत सर्व बांधकामांना मंजुरी देण्याचे काम स्थानिक आर्किटेक्‍टस्‌ना दिले. यासाठी जो कोणी आर्किटेक्‍ट, इंजिनिअर, सर्व्हेअर आमच्याकडे फाईल घेऊन मंजुरीसाठी येईल, त्याला तत्काळ परवानगी दिली जाईल. शिवाय मार्गदर्शनही करण्यात येईल. यासंदर्भात प्रस्ताव तयार केला आहे. तो आयुक्तांकडे पाठविला.
- धनंजय खोत, सहायक संचालक नगररचना