पर्यायी पुलासाठी दिल्लीत आंदोलन करा - मंत्री चंद्रकांत पाटील

कोल्हापूर - शिवाजी पुलाला पर्यायी पुलाचे रखडलेले काम मार्गी लावण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत; मात्र हा विषय पुरातत्त्व विभाग, लोकसभा, राज्यसभा आणि राष्ट्रपती यांच्या स्तरावर आहे. असे असताना आठ-दहा लोकांनी जमायचे आणि अधिकाऱ्यांना दमदाटी करायची, त्यांच्याकडून वर्क ऑर्डर करून घ्यायची, हा प्रकार योग्य नाही. त्यापेक्षा दिल्लीत पुरातत्त्व खात्याच्या दारात आंदोलन करावे. आंदोलकांना विमानाची तिकिटे देऊन तेथे मंडपही घालून देतो, अशा शब्दात पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शिवाजी पुलासाठी आंदोलन करणाऱ्यांचा समाचार घेतला. 

श्री. पाटील जिल्हा परिषदेत आले होते. त्यावेळी पत्रकारांनी त्यांच्याशी संवाद साधला. पर्यायी पुलाचे काम कधी सुरू होणार याबाबत विचारले असता श्री. पाटील यांनी कामाची विस्तृत माहिती दिली.

ते म्हणाले, ‘‘पुरातत्त्व खात्याचे कायदे अत्यंत कडक आहेत. त्यात सहजासहजी बदल करता येत नाही. पुलाचे काम ७० टक्‍के काम पूर्ण होईपर्यंत काही अडचण आली नाही. मात्र त्यानंतर तक्रार झाली. पुरातत्त्वच्या अखत्यारीत असलेल्या ठिकाणी बेकायदेशीर काम झाले तर संबंधितांना पाच वर्षांची शिक्षा होते. त्यामुळे परवानगीशिवाय कोणी काम करण्यास तयार नाही. पुरातत्त्व कायद्यात बदल करण्यासाठी लोकसभेत कायदा मंजूर झाला आहे. अजून राज्यसभेत तो मंजूर होऊन त्यावर राष्ट्रपतींची मोहोर उमटणार आहे. यासाठी जिल्ह्याचे तीनही खासदार व शासन प्रयत्न करत आहे.’’ ही प्रक्रिया सुरू असतानाच आठ-दहा लोकांनी आंदोलन छेडल्याकडे श्री. पाटील यांनी लक्ष वेधले. 

लोकशाहीत सर्वांनाच आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. मात्र कायदेशीर बाबी समजून न घेता अधिकाऱ्यांना घेराओ घालणे, त्यांना दमदाटी करणे, त्यांच्याकडून वर्क ऑर्डर करून घेणे, हे प्रकार योग्य नसल्याचे श्री. पाटील यांनी सांगितले. अशा पद्धतीने आंदोलन झाले तर अधिकारी रजेवर जातील. कंत्राटदार काम करणार नाहीत आणि शासकीय कामात हस्तक्षेप केला म्हणून पोलिस कारवाईही होऊ शकते, असा इशारा त्यांनी यावेळी दिला.

दिल्लीतील आंदोलनाचा खर्च देतो
शिवाजी पुलासाठीचे आंदोलन कोल्हापुरात न करता नवी दिल्लीत पुरातत्त्व खात्याच्या दारात करावे. त्यासाठी दहा कार्यकर्त्यांची विमानाची बिझनेस क्‍लासची तिकिटे देतो. दिल्लीत आंदोलनासाठी मंडपही घालून देतो. आंदोलनाच सर्व खर्च करतो. एकदा आंदोलनकर्त्यांनी पुरातत्त्वची मंजुरी आणल्यास सार्वजनिक बांधकाम विभाग मोठ्या गतीने पर्यायी पुलाचे काम पूर्ण करेल, असेही श्री. पाटील म्हणाले.