विकासकामांना 30 टक्‍क्‍यांची कात्री - चंद्रकांत पाटील 

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 26 ऑक्टोबर 2017

कोल्हापूर - राज्याची आर्थिक स्थिती भयावह असल्याने सर्व खात्यांच्या अंदाजपत्रकाला तीस टक्‍क्‍यांची आजपासूनच कात्री लागणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज येथे एका कार्यक्रमादरम्यान दिली.

कोल्हापूर - राज्याची आर्थिक स्थिती भयावह असल्याने सर्व खात्यांच्या अंदाजपत्रकाला तीस टक्‍क्‍यांची आजपासूनच कात्री लागणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज येथे एका कार्यक्रमादरम्यान दिली. श्री. पाटील यांच्या या विधानामुळे राज्यातील सर्वप्रकारच्या विकासकामांना तीस टक्‍क्‍यांची कात्री लागणार आहे, हे स्पष्ट झाले आहे. 

34 हजार कोटींच्या कर्जमाफीमुळे राज्य शासनावर आलेला आर्थिक ताण, एस.टी. कर्मचाऱ्यांच्या मान्य कराव्या लागणाऱ्या मागण्या, महसूलचा संप, येत्या जानेवारीपासून सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यास 21 हजार कोटींचा पडणारा बोजा या पार्श्‍वभूमीवर तीस टक्‍क्‍यांची कपात होणार असल्याचे श्री. पाटील यांनी स्पष्ट केले. राज्य मुख्याध्यापक महामंडळाचे राज्यस्तरीय अधिवेशन आजपासून सुरू झाले. त्याचे उद्‌घाटन श्री. पाटील यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. 

श्री. पाटील म्हणाले, ""आम्ही सत्तेत आलो; तोच दुष्काळाचा सामना करावा लागला. शेती उत्पादन घटले. कर्ज फेडू शकत नसल्याने शेतकरी आत्महत्या करू लागला. अन्य घटकांच्या तुलनेत शेतकऱ्यांना प्राधान्य द्यावे लागले. राज्य शासनाने ऐतिहासिक अशी 34 हजार कोटींची कर्जमाफी केली. पंधरा नोव्हेंरपर्यंत 89 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यावर कर्जमाफीची रक्कम किंवा 25 हजारांचे अनुदान जमा होईल. राज्याचा एकूण अर्थसंकल्प एक लाख 53 हजार कोटी इतका आहे. पगार आणि निवृत्तिवेतनावर एक लाख कोटी रुपये खर्च होतात. विकासकामांसाठी जेमतेम 53 हजार कोटी रुपये राहतात. त्यात सिंचन, कृषी आणि रस्ते आहेतच. अर्थसंकल्पाचा आकार पाहता सर्व खात्यांच्या अंदाजपत्रकात तीस टक्‍क्‍यांची कात्री आजपासूनच सुरू झाली आहे.''

उदाहरण देताना ते म्हणाले, ""कोल्हापूर जिल्हा नियोजन समितीसाठी 300 कोटींची तरतूद आहे. त्यात आजपासून तीस टक्के कपात लागू झाली आहे.'' 

आर्थिक स्थिती भयावह असली तरी शासनाने बचतीबरोबर उत्पन्नवाढीचा मार्ग अवलंबला आहे. येत्या सहा ते आठ महिन्यांत आर्थिक स्थिती निश्‍चितपणे सुधारेल, असा विश्‍वासही त्यांनी व्यक्त केला. 

सविस्तर विकास आराखडा (डीपीआर) हे खोटे असतात. वीस टक्के कमी दराने निविदा आली तरी चालेल; पण असे खोटे विकास आराखडे मान्य केले जाणार नाहीत. मुद्रांक नोंदणी विभागाचा महसूल सुमारे 24 हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढविला. ज्यांनी अटींचा भंग केला; त्यांना आठशे कोटींपर्यंतचा दंड केला. 
- चंद्रकांत पाटील, महसूलमंत्री