खंडपीठ नागरी कृतिसमिती सर्किट बेंचसाठी मंत्री पाटील यांना भेटणार

कोल्हापूर - मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच कोल्हापुरात होण्यासाठी सोमवारी (ता. १५) पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची भेट घेण्याचा निर्णय आजच्या खंडपीठ नागरी कृतिसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. मंत्री पाटील यांच्याकडून मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीसाठी नियोजन न झाल्यास १ फेब्रुवारीपासून आंदोलन करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.

खंडपीठ कृतिसमितीचे निमंत्रक आणि कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. प्रशांत शिंदे यांनी हा निर्णय जाहीर केला. शाहू स्मारक भवनामध्ये ही बैठक झाली.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच (परिक्रमा खंडपीठ) कोल्हापुरात होण्यासाठी नागरी कृतिसमितीच्या माध्यमातून आंदोलनाचा निर्णय झाला आहे. आंदोलनाची पुढील दिशा काय असेल आणि आजपर्यंतच्या कामाचा आढावा घेण्यासाठी आजची बैठक झाली. अध्यक्ष ॲड. शिंदे यांनी सर्वांचे स्वागत करून २२ डिसेंबर २०१७ च्या बैठकीत आजपर्यंत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यालयात केलेले पत्रव्यवहार, पालकमंत्री पाटील यांच्या भेटीसाठी केलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली. नागरी कृतिसमितीतील सर्वांच्या मते जो निर्णय होईल, त्यानुसार पुढील दिशा असेल, असेही त्यांनी जाहीर केले. त्यानंतर नागरी कृतिसमितीतील जयकुमार शिंदे यांनी जिल्ह्यातील तीनही खासदार आणि पालकमंत्री यांची एकत्रित बैठक घेऊन पुढील दिशा ठरवावी, असे सुचविले. बार असोसिएशनचे माजी सचिव राजेंद्र मंडलिक यांनीही आजपर्यंत काय काय पत्रव्यवहार झाला. त्याची माहिती द्या. फक्त पत्रव्यवहाराने काहीच होणार नाही असे सांगितले. 

बार असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष ॲड. शिवाजीराव राणे यांनी मुख्य न्यायमूर्ती निवृत्त होण्यापूर्वी निर्णय होणे अपेक्षित आहे. विरोधात न जाता पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची भेट घेऊन त्यांना मध्यस्थी करण्यास सांगितले पाहिजे. सर्वांत प्रथम त्यांची भेट घेऊन, त्यांच्याकडून काय प्रतिसाद मिळतो, ते पाहून नंतर आंदोलनाची दिशा ठरवू, असे जाहीर केले. ॲड. पंडित सडोलीकर यांनी पालकमंत्र्यांना भेटून मुख्यमंत्र्यांची भेट घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न करू, असे सांगितले. निवास साळोखे यांनी ज्येष्ठ नेते एन. डी. पाटील यांच्यामार्फत पालकमंत्री आणि मुख्यमंत्री यांच्यात समन्वय घडवून बैठकीची वेळ निश्‍चित करून घेऊ, असे सुचविले. महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलचे माजी चेअरमन ॲड. महादेवराव आडगुळे यांनी पालकमंत्री कोल्हापूरचे असून, त्यांची भेट आपल्याला मिळत नाही, हे दुर्दैव आहे.

हा प्रश्‍न फक्त वकिलांचा नसून, सहा जिल्ह्यांतील पावणेदोन कोटी लोकांचा आहे हे पटवून दिले पाहिजे. कर्नाटकात एकाच वेळी दोन सर्किट बेंच झालीत. तेथे सरकारने दोन्ही ठिकाणी इमारती तयार केल्या आणि मुख्यमंत्र्यांनी आग्रह धरून बेंच मंजूर करून घेतले. असेच या सरकारने केले पाहिजे. माजी अध्यक्ष ॲड. अजित मोहिते यांनी जागेसाठी पालकमंत्री हेच महसूलमंत्री आहेत; त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांना पुन्हा एकदा निवेदन देऊन जागेवर शिक्कमोर्तब केले पाहिजे. त्याशिवाय पुढे जाणे शक्‍य होणार नाही.

प्रसाद जाधव यांनी आता पालकमंत्र्यांना तिळगूळ देऊन त्यांना सर्किट बेंचच्या आंदोलनाची आठवण करून देऊ असे सुचविले. अनिल घाटगे यांनी आंदोलन करायचे तर टोकाची भूमिका घ्या; नाही तर कामधंदे सोडून तुमच्याबरोबर यायला आम्हाला वेळ नसल्याचे स्पष्ट केले. ॲड. राजेंद्र किंकर यांनी आंदोलन सुरू करून पुढे टप्प्याटप्प्याने वाढवून, निवेदन देऊ, रॅली काढू, महामार्ग रोखू; त्याशिवाय सरकार आपल्याकडे पाहणार नाही असे सांगितले. या वेळी संचालक रोहन पाटोळे यांच्यासह इतर वकील, कार्यकर्ते उपस्थित होते. असोसिएशनचे उपाध्यक्ष ॲड. नारायण भांदिगरे यांनी आभार मानले.