जीएसटीविरोधात शहरात शटर डाऊन

व्यापाऱ्यांचा कडकडीत बंद - किराणा, धान्य व कापड बाजारात शुकशुकाट 

कोल्हापूर - जीएसटी कर प्रणालीला विरोध दर्शविण्यासाठी पुकारलेल्या राज्यव्यापी संपाला शहरातील व्यापाऱ्यांनी प्रतिसाद देत कडकडीत बंद पाळला. यामुळे सुमारे दोनशे कोटी रुपयांची उलाढाल ठप्प झाही. व्यापारी, उद्योजकांबरोबर धान्य व किराणा व्यापारी मोठ्या संख्येने संपात सहभागी झाले. त्यामुळे शहरातील बाजारपेठा दिवसभर कुलूपबंद राहिल्या. जीएसटी कायद्यातील तरतुदीविषयी कोणतेही स्पष्टीकरण न दिल्याने व्यापारी वर्गात संभ्रमावस्था निर्माण झाली असून जीएसटी कर कायद्यातील जाचक तरदुरी रद्द कराव्यात, अशी मागणी सर्वच व्यापारी व उद्योजकांनी केली. यासंबंधीचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले. 

व्यापारी संघटनांच्या शिष्टमंडळाने विक्रीकर आयुक्त व जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांना निवेदन दिले. तसेच जीएसटी करातील तांत्रिक अडचणींचा पाढा वाचला. 

जीएसटी कायद्यातून जीवनावश्‍यक वस्तू वगळण्याचे सरकारने यापूर्वी जाहीर केले होते. ज्या वस्तूंवर व्हॅट नाही त्या वस्तूवर जीएसटी लागणार नाही, असे सांगितले होते. असे असतानाही धान्यावर ब्रॅंडेड व रजिस्टर्ड ट्रेड मार्कच्या नावाखाली ५ टक्के जीएसटी आकारण्याचे जाहीर केले आहे. तसेच कापडावर ५ टक्के व्यापारी कर लावला नाही. यातून जनतेची फसवणूक होत आहे. नवीन करवाढीचा थेट बोजा ग्राहकांवर पडणार आहे, अशी भूमिका मांडत कोल्हापूर चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजशी संलग्न व्यापारी, उद्योजकांनी संपात सहभाग घेतला. त्यानुसार शहरात सकाळपासून व्यवहार बंद राहिले. 

लक्ष्मीपुरी व महापालिका परिसरातील धान्य बाजारात धान्य खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होऊ शकले नाहीत तर राजारामपुरी, महाद्वार रोड या परिसरात बहुतांशी कापड दुकानदार संपात सहभागी झाले. शिवाजी चौक, कपिलतीर्थ, पाडळकर मार्केटसह मंडईतील किराणा माल व्यावसायिकांनी बंदमध्ये सहभाग घेतला. त्यातून जीवनावश्‍यक वस्तूंची उलाढाल थंडावली. 

बंदमध्ये सहभागी झालेल्या व्यापाऱ्यांनी राजारामपुरी येथून मोटारसायकल फेरी सुरू केली. जीएसटी करातील जाचक अटी रद्द करा अशा मागणीचे फलक लावून घोषणा देत शाहुपुरी, लक्ष्मीपुरी, शिवाजी चौक, गुजरी, महाद्वार रोड, पापाची तिकटी, दसरा चौक, व्हीनस कॉर्नरमार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आले. 

या वेळी चेंबर्स ऑफ कॉमर्सचे ललित गांधी व प्रदीपभाई कापडिया यांच्या शिष्टमंडळाने पुरवठा अधिकारी विवेक आगवणे यांना विविध मागण्यांचे निवेदन दिले.

जीएसटी या कायद्यातील तरतुदीनुसार घाऊक व्यापारी ते किरकोळ विक्रेत्यांपर्यंत सर्वांना रोजच्या व्यवहारात नोंदी ठेवाव्या लागणार आहेत. बारीकसारीक नोंदी ठेवणे अनेक व्यापाऱ्यांना अशक्‍य आहे. त्यामुळे कर आकारणी व करपात्र वस्तूचे वर्गीकरण सुटसुटीत असावे, अशी अपेक्षा होती. जीएसटी कर प्रणाली समजून घेऊन व्यवहार करण्यासाठी करदात्यांना पुरेसा अवधी देणे आवश्‍यक आहे. एखाद्या व्यापाऱ्याकडून सुरुवातीला काही तांत्रिक त्रुटी राहिली तर त्याला थेट दंड अथवा शिक्षा लागू करू नये, अशी अपेक्षा आहे. त्यासाठी व्यापारी व उद्योजक संघटनाबरोबर चर्चा करून निर्णय घेणे आवश्‍यक आहे. अन्यथा कायद्याची अंमलबजावणी करणे व्यापारी उद्योजकांना मुश्‍कील होईल, असेही या वेळी सांगण्यात आले.      
कोल्हापूर चेंबर्स ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष ललित गांधी, उपाध्यक्ष चंद्रकांत जाधव, संजय शेटे, प्रदीप कापडिया, धनंजय दुग्गे, नगरसेवक तौफीक मुल्लाणी, औषध निर्माण संघाचे मदन पाटील, किराणा मर्चट असोसिएशनचे बबन महाजन, किरकोळ दुकानदार संघटनेचे मधुकर हरेल, संदीप विर, व्यापारी जयेश ओसवाल, संग्राम पाटील, धान्य व्यापारी राहुल नष्टे, श्रीनिवास मिठारी, हरी पटेल, बाबासाहेब कोंडेकर, जयंत गोस्वामी आदी उपस्थित होते.

स्थानिक पातळीवर समन्वय समिती
कोल्हापूर चेंबर्स ऑफ कॉमर्सच्या शिष्टमंडळाने विक्रीकर सहआयुक्त विलास इंदुलकर यांना जीएसटी कर अंमलबजावणीतील तांत्रिक त्रुटी दाखविल्या; तसेच यासंबंधी निवेदन दिले. या वेळी झालेल्या चर्चेत श्री. इंदुलकर यांनी करातील जाचक अटी संदर्भातील मुद्दे शासनाकडे पाठविले जातील; तसेच स्थानिक पातळीवर जीएसटी अंमलबजावणी संदर्भात समन्वय समिती स्थापन करण्यात येईल. त्यात व्यापारी प्रतिनिधींचाही समावेश असेल, असे आश्‍वासन दिल्याचे शिष्टमंडळाने सांगितले.