अर्थसंकल्पातील घोषणा लबाडाचं आवतन

तरुण, शेतकऱ्यांना दिलासा 
शिक्षण, शेतकरी यासाठी जाहीर केलेल्या योजनांबरोबरच छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक, इंदू मिल यासाठी केलेल्या अार्थिक तरतुदीचे स्वागत आहे. तरुण, शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प आहे. 
- संदीप देसाई, जिल्हाध्यक्ष, भाजप.

२०१४ च्याच घोषणा
अर्थसंकल्प अतिशय फसवा आहे. २०१४ च्या निवडणुकीच्या तोंडावर ज्या घोषणा भाजपने केल्या त्याचाच समावेश यात आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पादन दीडपट करणार; पण त्यासाठी योजना कुठली याचा अंतर्भाव नाही. कर्जमाफी फसवी आहे, त्यासंदर्भातील भूमिका स्पष्ट नाही.
- पी. एन. पाटील, जिल्हाध्यक्ष, काँग्रेस  

शेतकरी योजनांची स्पष्टता नाही
राज्यातील जनतेची निराशा केली आहे. जीएसटीमुळे करवसुलीत ३५हजार कोटी रुपयांची घट झाली आहे. त्यामुळे १५ हजार कोटी तुटीचा अर्थसंकल्प जाहीर करण्याची नामुष्की सरकारवर आली. शेती उत्पादन घटले, शेतकऱ्यांना जाहीर केलेल्या योजनांबाबत स्पष्टता नाही, असा हा फसवा अर्थसंकल्प आहे.
- हसन मुश्रीफ, आमदार राष्ट्रवादी 

अर्थसंकल्पाचा निषेध योग्य
गेल्या अर्थसंकल्पात ज्या योजना जाहीर केल्या, त्याची पूर्तता या वेळीही केलेली नाही. कर्जमाफीच्या धोरणाबाबत स्पष्टता नाही. शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारा, त्यांना देशोधडीला लावणारा हा अर्थसंकल्प आहे, त्याचा निषेध करणेच योग्य आहे.
- विजय देवणे, जिल्हाप्रमुख, शिवसेना

पाठीमागील पानावरून पुढे...
शेती उत्पादन घटले व दरडोई उत्पन्न वाढले याचा अर्थ राज्यातील काही धनिकांचे उत्पादन वाढले आहे. घटलेले शेती उत्पादन ही चिंतेची बाब आहे. पाठीमागील पानावरून पुढे अशीच या अर्थसंकल्पाची स्थिती आहे. ज्या घोषणा आज केल्या त्याची पूर्तता झाल्याशिवाय त्या खऱ्या की खोट्या हे कळणार नाही. शेतीत काही फरक पडल्याचे दिसत नाही, अर्थसंकल्प म्हणजे ‘लबाडाचं आवतण, ते जेवल्याशिवाय खरं नाही’ असेच म्हणावे लागेल.
- संपतराव पवार-पाटील, माजी आमदार, शेकाप

अर्थसंकल्पावर नाराज नाही
खंडपीठासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ठोक तरतूद केल्याचे पूर्वीच जाहीर केले आहे. जोपर्यंत उच्च न्यायालयाची परवानगी मिळत नाही, तोपर्यंत अर्थसंकल्पात तरतूद करता येत नाही; मात्र सहा हजार कोटींचा निधी ठोक तरतुदीसाठी असतो. त्यापैकी शंभर कोटी केव्हाही घेऊ शकतो, असेही मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. त्यामुळे आजच्या अर्थसंकल्पात तरतूद नसली तरीही नाराज होण्याची गरज नाही.
- ॲड. प्रशांत शिंदे, निमंत्रक, खंडपीठ कृती समिती

नागरी बॅंका, पतसंस्थांसाठी  निराशाजनक
अर्थसंकल्प आशादायी असून, छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक, इंदू मिल आणि जलयुक्त शिवारसाठी तसेच पायाभूत सुविधा, पर्यटन ऊद्योगांसाठी भरीव आर्थिक तरतूद अर्थमंत्र्यानी केली आहे. त्याचे स्वागतच; पण राज्याचा आर्थिक कणा असलेल्या आणि राज्याचा भाग असलेल्या नागरी सहकारी बॅंका, पतसंस्था आणि जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकांबद्दल कोणतीही घोषणा केलेली नाही
- किरण कर्नाड, बॅंकींग क्षेत्रातील तज्ज्ञ 

शिक्षणक्षेत्रासाठी आशादायक नाही
शिक्षकांच्या रिक्त जागा भरण्या संदर्भात कोणता ही निर्णय किंवा तरतुद नाही. शिक्षण खर्चाचा जीडीपी वाढावा याबाबतही काही नाही. शिक्षणात जुजबी योजना  जाहिर केल्या आहेत; मात्र त्यातून मुख्य प्रश्‍न सुटणार नाहीत. वास्तवीक भांडवली खर्च वाढविला पाहीजे होता; मात्र तसेही दिसत नाही. त्यामुळे या शिक्षणक्षेत्राला उभारी मिळेल असे आशादायी चित्र नाही.’’
 डॉ. सुभाष जाधव

दखल घेतली ही समाधानाची बाब
औषधी वनस्पती संकलन, ब्रॅंडींगसाठी ५ कोटीची तरतुद, निसर्ग विकास व पर्यटन (इको टूरीझम) साठी १२० कोटीची तरतुद, वनव्यवस्थापन कार्यक्रमासाठी पाच कोटी तरतूद आहे. यासर्व तरतुदी तुटपुंज्या आहेत. वास्तवीक पश्‍चिम घाटातील विस्तार व पर्यावरण संतुलनाचे महत्व व जंगलाशेजारी गावातील लोकांच्या प्रश्‍न पहाता वनसंपदा संवर्धनासाठी मोठी अर्थिक तरतुद अपेक्षीत होती. यातून वनसंवर्धनाच्या कामाला मर्यादा येतील असे दिसते पण दखल घेतली गेली हेही थोडक्‍यात समाधान देणारी बाब आहे.
अनिल चौगुले, कार्यवाह, निसर्गमित्र