लाचखोरांचा बचाव ‘निधी’

कोल्हापूर - राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या सभासदांना वर्षाला सभासद फी फक्‍त दोनशे रुपये आहे. ही वर्गणीही बहुतेक जण नियमित भरत नाहीत. मात्र लाच घेण्यात आघाडीवर असलेल्या एका विशिष्ट विभागाने मात्र ‘बचाव निधी’ची सुरुवात केली आहे. लाच घेताना जर त्यांच्या विभागातला कोण सापडला तर त्याच्या बचावासाठी यातला निधी वापरला जात असल्याची चर्चा आहे. 

सगळे सरकारी कर्मचारी नक्‍कीच लाच घेत नाहीत. पण काही खाती अशी आहेत की तेथे लाच दिल्याशिवाय कामच होत नाही, फक्‍त ‘त्या’ खात्यात ठराविक पदावरील कर्मचाऱ्यांकडून हा बचाव निधी गोळा केला जात आहे. अधिकृत संघटनेची वर्षाला २०० रुपये फी न भरणारा या बचाव निधीत मात्र सक्रिय सहभागी आहे. 

वास्तविक लाच घेणारा सापडेल त्याला त्याच्या इतर सहकाऱ्यांनी लांब ठेवण्याची गरज आहे. पण त्याला वाचविण्यासाठी निधी उभा राहू लागला आहे. राज्यात साडेचार लाख सरकारी कर्मचारी आहेत. पोलिसांची संख्या त्यात मिळवली तर सहा लाख सरकारी कर्मचारी व एक लाख राजपत्रित अधिकारी आहेत. अनेक शासकीय खात्यात तर वरकमाई हा प्रश्‍नच येत नाही. त्यामुळे बहुसंख्य कर्मचारी नोकरी एके नोकरी असे जगत निवृत्त झाले आहेत.

या उलट शासकीय विभागातील काही खाती अशी आहेत की तेथे लाच दिल्याशिवाय कामच होत नाही. लाचलुचपत विभागाने केलेल्या कारवाईची यादी पाहिली तर ‘त्या’ खात्याचा पहिला क्रमांक आहे. किंबहुना वरपर्यंत पैसे द्यावे लागतात, असे सहज बोलत या ठराविक खात्यातील काही मंडळी बिनधास्त लाच घेत आहेत. 

नियमित वर्गणी भरणारे ५ टक्केच 
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची मध्यवर्ती संघटना आहे. ही संघटना कर्मचाऱ्यांच्या हक्‍कांसाठी लढते. त्यांची वार्षिक वर्गणी २०० रुपये आहे. पण परिस्थिती अशी आहे की साडेचार लाख कर्मचाऱ्यांपैकी फक्‍त ५ टक्‍के कर्मचारी ही वर्गणी नियमित भरतात. संघटनेने हाक दिली की संघात एका क्षणात उतरतात. पण वर्गणी भरायला मात्र टाळाटाळ करतात. 

सर्व सरकारी कर्मचारी लाच घेत नाहीत. एकूण कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत काही ठराविक जणच लाच घेतात. त्यांच्यामुळे सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांची बदनामी होते. या संदर्भात कर्मचाऱ्यांचे वारंवार प्रबोधन केले जाते. नागरिकांना आवाहन आहे की त्यांना विशिष्ट खात्यातले कर्मचारी जाणीवपूर्वक काही अपेक्षेने त्रास देत असतील तर त्यांनी संघटनेकडे यावे. संघटना लोकांच्या बाजूने त्यात लक्ष घालेल. 
- अनिल लवेकर, 
    सहसचिव, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती समिती