ई वे बिल मधून वस्त्रोद्योगाला सूट देण्याची मागणी 

राजेंद्र होळकर
मंगळवार, 5 जून 2018

इचलकरंजी - वस्त्रोद्योग हे विकेंद्रित क्षेत्र असल्यामुळे वस्त्रोद्योगातील वेगवेगळ्या प्रक्रिया करण्यासाठी 10 ते 25 किलो मीटर वाहतूक करणे आवश्यक असते. त्यामुळे वस्त्रोद्योगाला e - way bill मधून गुजरात व तामिळनाडू राज्याच्या धर्तीवर सूट देण्याची मागणी आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी राज्याचे वित्त व नियोजन मंत्री तसेच जीएसटी कौन्सिलचे सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे केली आहे.

इचलकरंजी - वस्त्रोद्योग हे विकेंद्रित क्षेत्र असल्यामुळे वस्त्रोद्योगातील वेगवेगळ्या प्रक्रिया करण्यासाठी 10 ते 25 किलो मीटर वाहतूक करणे आवश्यक असते. त्यामुळे वस्त्रोद्योगाला e - way bill मधून गुजरात व तामिळनाडू राज्याच्या धर्तीवर सूट देण्याची मागणी आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी राज्याचे वित्त व नियोजन मंत्री तसेच जीएसटी कौन्सिलचे सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे केली आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा निवासस्थानी आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची सोमवारी रात्री भेट घेतली आमदार सुरेश हाळवणकर म्हणाले की, वस्त्रोद्योग हा वेगवेगळ्या प्रक्रियेने बनलेला असून विशेषतः इचलकरंजी विधानसभा मतदार संघात यंत्रमाग क्षेत्रातील कापड विणण्याच्या प्रक्रियेत सूत खरेदी, वारपिंग, विणकाम, तपासणी, प्रोसेसिंग, प्रिंटिंग, एम्ब्रॉयडरी, रोलिंग अशा अनेक प्रक्रिया कराव्या लागतात. यासाठी यंत्रमागधारकांना जॉब वर्क करण्यासाठी मालाची 10 ते 25 किलोमीटरवर वाहतूक करावी लागते. या प्रत्येक प्रक्रियेवेळी ई-वे बिल निर्मिती करणे अशक्य आहे. तसेच ई वे बिल निर्मिती करण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा जसे की सुशिक्षित कामगार, इंटरनेट कनेक्शन व इतर सुविधा उद्योजकांकडे उपलब्ध नाहीत.

यंत्रमाग उद्योग हा विकेंद्रित स्वरूपात व कुटिरोद्योग म्हणून घरटी चालवला जात असल्याने यंत्रमागधारकांना या सर्व प्रक्रिया करणे अशक्य असल्याने गुजरातने स्वतंत्र नोटिफिकेशन काढून ई वे बिल प्रणालीतून सूट दिली आहे. तसेच तामिळनाडू सरकारने सुद्धा राज्यांतर्गत वाहतुकीसाठी ई वे बिल आवश्यक नसल्याचा निर्णय घेतलेला आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र राज्यात सुद्धा अशा प्रकारचा निर्णय करून विशेषतः जॉब वर्क वाहतुकीला ई वे बिल प्रणालीतून सूट देण्यात यावी अशी विनंती केली.

यावर वित्त मंत्री मुनगंटीवार यांनी त्वरित जीएसटी कमिशनर राजीव जलोटा यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा करून याबाबत नियमांची तपासणी करून कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत.

Web Title: Kolhapur News Demand for exemption from E way bill