ठेकेदाराचे उखळ पांढरे करणारी योजना

कोल्हापूर - थेट पाईपलाईन योजनेच्या कामावर नियंत्रण ठेवणे, देखरेख करणे यासह सर्व जबाबदारीची कामे करणाऱ्या युनिटी कन्सल्टंटच्या कारभाराचे पितळ उघडे पडत आहे. योजनेचे काम करणारी जीकेसी, युनिटी कंपनी आणि महापालिका अधिकारी यांची मिलीभगत ठेकेदाराचे उखळ पांढरी करणारी ठरत आहे. 

महापालिकेकडे यंत्रणा नाही, सक्षम अधिकारी नाहीत म्हणून पैसे देऊन युनिटी कन्सल्टंटला नेमण्यात आले. पण योग्य जबाबदारीने योजनेच्या कामाकडे पाहिले जात नसल्याचे यातून स्पष्ट होत आहे. महापालिकेचे अधिकारी सल्लागार कंपनीवर भरवसा ठेवून निवांत आहेत. योजनेच्या कामावर कोणाचेच नियंत्रण नसल्याने सल्लागाराच्या मदतीने जीकेसी कंपनी वाढीव इस्टिमेट दाखवून या योजनेच्या निधीवर डल्ला मारण्याचे काम करीत आहे.

थेट पाईपलाईन योजनेचा डीपीआर (सविस्तर प्रकल्प अहवाल) बनविण्याचे कामही युनिटी कन्सल्टंट या कंपनीनेच केले आहे. या डीपीआरमध्ये नंतर अनेक बदल करण्यात आले. मुळात योजनेचा मार्ग पूर्वी दाखविल्यापेक्षा कितीतरी वेगळा आहे. घाईगडबडीने प्रकल्प अहवाल तयार केला. काही महिन्यांपूर्वी लोखंडी ब्रिजच्या बिलाचा विषय समोर आला. अंदाजे बजेट दाखवून सुमारे २० कोटी रुपयांचा ढपला पाडण्याचे मनसुबे उघडकीस आले. सहाऐवजी एकच पूल झाला होता. त्यामुळे एका बिलातून हे पैसे वसूल केले. पण हे प्रकरण उघडकीस आले नसते तर योजनेवर याचा अतिरिक्त भार पडला असता, हे मात्र उघड आहे. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनीही याकडे गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे.

शहरात सुरू असलेल्या अन्य विकासकामांपेक्षा थेट पाइपलाइन योजनेच्या कामाला प्राधान्य द्यायला हवे. २०४० पर्यंतच्या लोकसंख्येचा विचार करून ही योजना करण्यात येत आहे. त्यामुळे या योजनेच्या दर्जाकडे लक्ष द्यायला हवे. पण, तेवढे गांभीर्य प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी स्तरावरही दिसत नाही. योजनेचे काम आजही प्राथमिक टप्प्यातच आहे.

मनपा अधिकारी गप्प का
योजनेतील चुकीच्या घटकांवर लोकप्रतिनिधी अथवा सामाजिक संस्थाच प्रहार करीत आहेत. पण, या योजनेच्या कामाची जबाबदारी असणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून मात्र जीकेसी कंपनीच्या चुकीच्या कामावर प्रहार होताना दिसत नाहीत. सल्लागार असलेली युनिटी आणि महापालिकेचे अधिकारी याबाबत गप्प का, असा सवालही उपस्थित होत आहे.

बजेट जाणार पाचशे कोटींवर 
अगदी सुरुवातीपासूनच या योजनेचे बजेट वाढविण्याचा घाट घातला जात आहे. सुरुवातीला ४२५ कोटींची असणारी ही योजना नंतर ४८८ कोटींवर गेली. आता आणखी १२ कोटी वाढविण्याचा घाट घातला जात आहे. त्यामुळे पाचशे कोटी रुपयांची योजना शहरवासीयांवर आर्थिक बोजा टाकणारी आहे.