‘जिल्‍हा नियोजन’ बिनविरोध शक्‍य

विकास कांबळे
मंगळवार, 18 जुलै 2017

कोल्हापूर - जिल्हा नियोजन समितीच्या ४० जागांसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्याने या समितीत स्थान मिळावे, यासाठी सदस्यांनी फिल्डिंग लावण्यास सुरुवात केली आहे. ही निवडणूक बिनविरोध होण्याची शक्‍यता आहे, मात्र आपल्या पदरात जादा जागा पाडून घेण्यासाठी दबाव तंत्राचा वापर करण्यात येत आहे. सध्या जिल्हा परिषद, महानगरपालिका किंवा नगरपालिकांमध्ये सत्ता काँग्रेसची असो अथवा भारतीय जनता पक्षाच्या आघाडीची, सर्व ठिकाणी काठावरचे बहुमत आहे.

कोल्हापूर - जिल्हा नियोजन समितीच्या ४० जागांसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्याने या समितीत स्थान मिळावे, यासाठी सदस्यांनी फिल्डिंग लावण्यास सुरुवात केली आहे. ही निवडणूक बिनविरोध होण्याची शक्‍यता आहे, मात्र आपल्या पदरात जादा जागा पाडून घेण्यासाठी दबाव तंत्राचा वापर करण्यात येत आहे. सध्या जिल्हा परिषद, महानगरपालिका किंवा नगरपालिकांमध्ये सत्ता काँग्रेसची असो अथवा भारतीय जनता पक्षाच्या आघाडीची, सर्व ठिकाणी काठावरचे बहुमत आहे. त्यामुळे काँग्रेस आघाडी व भाजप आघाडी यांच्यात शेवटच्या क्षणी ट्‌वेंटी-ट्वेंटी (वीस-वीस) च्या फॉर्म्युल्यावर किंवा संख्याबळानुसार प्रतिनिधित्व, असा तोडगा निघण्याची शक्‍यता आहे. यामध्ये एखादी दुसरी जागा कोणाला तरी जादा मिळेल.

जिल्ह्याच्या विकासाचा आराखडा तयार करणाऱ्या जिल्हा नियोजन समितीमध्ये पूर्वी आमदार, खासदार, मंत्री यांचाच समावेश होता. पाच वर्षांपूर्वी जिल्हा नियोजन समितीमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या सदस्यांना संधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार जिल्हा परिषद, महापालिका व नगरपालिकेचे नगरसेवक यांची जिल्हा नियोजन समितीत निवड करण्यात येऊ लागली आहे. यासाठी पसंतीक्रमाकांनुसार मतदान घेतले जाते. यापूर्वी जिल्ह्यात काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचीच सत्ता असायची. जिल्हा परिषद असो किंवा महापालिका, नगरपालिकांसह सहकारी संस्था, काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यातच असत. केंद्रात आणि राज्यात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आल्यापासून मात्र ही परिस्थिती बदलली आहे. 

राज्यात सत्ता आल्यानंतर भाजपने स्थानिक संस्थांच्या निवडणुकीत ताकदीने उतरण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आपली सत्तास्थाने टिकविताना दोन्ही काँग्रेसची चांगलीच दमछाक झाली.  काही जिल्हा परिषदांमध्ये भाजपने काँग्रेसच्या ताब्यातील सत्ता काढून घेतल्या, तर काही ठिकाणी काँग्रेसला सत्तेसाठी चांगलेच झुंजावे लागले आहे. कोल्हापूरचे राजकारणही त्याला अपवाद नाही. जिल्हा परिषद, महापालिका पूर्वी काँग्रेसच्या ताब्यात होती. गेल्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने काँग्रेसविरोधी मोट बांधत जिल्हा परिषदेवर भाजप व मित्रपक्षांचा झेंडा फडकवला. महापालिकेतील सत्ता मात्र थोडक्‍यात हुकली. याठिकाणी महापालिकेतील आपली सत्ता ठेवण्यासाठी दोन्ही काँग्रेसची चांगलीच दमछाक झाली.

सभागृहातील चित्र स्पष्ट झाल्यानंतरही पदाधिकारी निवडीत प्रत्येकवेळी चुरस निर्माण करण्याचा प्रयत्न दोन्ही बाजूने झाला आहे. त्यामुळे महापालिकेतील शिक्षण मंडळ, महिला व बाल कल्याण समितीच्या पदाधिकाऱ्यांच्या निवडीही गाजू लागल्या. आता जिल्हा नियोजन मंडळाची निवडणूक जाहीर झाली आहे. पूर्वी या निवडणुका बिनविरोध होत असत. सर्वत्र काँग्रेसची सत्ता असल्यामुळे काँग्रेसचे नेते आपल्या सदस्यांची नावे निश्‍चित करत आणि त्यांचे अर्ज भरत असत. आता तशी परिस्थिती राहिलेली नाही. भारतीय जनता पक्षाने चांगलीच मुसंडी मारली आहे. जिल्हा परिषदेत काँग्रेसकडून सत्ता हिसकावून घेतली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या निवडणुकीकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

नियोजन समितीवर सर्वात अधिक प्रतिनिधी जिल्हा परिषदेतून निवडून द्यावयाचे आहेत. निवडून द्यावयाच्या ४० सदस्यांपैकी २९ सदस्य जिल्हा परिषदेतून जिल्हा नियोजन मंडळावर पाठविण्यात येणार आहेत. पुर्वी जिल्हा परिषदेतून तीस सदस्य निवडले जायचे. यावेळी मात्र एक जागा कमी झाली आहे. महापालिकेला एक जागा वाढवून मिळाली आहे. गेल्यावेळी महापालिकेचे पाच सदस्य होते आता सहा सदस्य निवडून द्यावयाचे आहेत. जिल्हा परिषदेत भाजप व मित्र पक्षांची सत्ता आहे. महापालिकेत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता आहे. नगरपालिकांमध्येही काही ठिकाणी भाजपने आपला झेंडा फडकविला आहे. नगरपालिका क्षेत्रातून पाच सदस्य निवडून द्यावयाचे आहेत. या निवडणुकीत पसंतीक्रमानुसार मतदान असते. आणि ही प्रक्रिया जनरल निवडणुकीपेक्षा थोडीसी किचकट असते. त्यामुळे ही निवडणूक बिनविरोध करण्याच्यादृष्टिने हालचाली सुरू झाल्या आहेत. येत्या दोन, तीन दिवसात दोन्ही पक्षाचे नेते एकमेकांशी चर्चा करण्याची शक्‍यता आहे. जिल्हा नियोजन मंडळाच्या निवडणुकीची जबाबदारी भाजपने आमदार सुरेश हाळवणकर व आमदार अमल महाडिक यांच्यावर सोपविली आहे. 

जिल्हा नियोजन अपवाद ठरेल
जिल्हा नियोजन समितीची निवडणूक बिनविरोध करण्याच्या दृष्टीने आमचे प्रयत्न आहेत. त्याला विरोधकही साथ देतील, अशी अपेक्षा आहे. शेवटी संख्याबळानुसारच नियोजन समितीमध्ये प्रतिनिधी पाठवायचे आहेत. त्यामुळे संख्याबळानुसार उमेदवारांचा आकडा निश्‍चित केला जाईल. एक, दोन जागांसाठी रस्सीखेच होईल, मात्र त्यातून मार्ग निघेल. सांगली, सोलापूर या जिल्ह्यांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांची सार्वत्रिक निवडणूक झाल्यानंतरच्या सर्व पदाधिकारी निवडी बिनविरोध झाल्या आहेत. कोल्हापूर मात्र त्याला अपवाद राहिले आहे. याठिाकणी पार्टी स्पिरीट जास्त असल्यामुळे प्रत्येक निवड गाजत आहे. मात्र जिल्हा नियोजन मंडळाची निवडणूक त्याला अपवाद ठरेल, असे आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी सांगितले.

जिल्हा नियोजन समितीची निवडणूक बिनविरोध करण्यास राष्ट्रवादी काँग्रेस तयार आहे; मात्र त्यासाठी विरोधकांनी राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना चर्चेला सन्मानाने बोलाविले पाहिजे. संख्याबळानुसार जागा दिल्यास आम्ही चर्चेला तयार आहोत.
- ए. वाय. पाटील, जिल्हाध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस

Web Title: kolhapur news District Planning Committee