कृषी पंप वीज दरवाढ रद्द करा - डॉ. एन. डी. पाटील

कोल्हापूर - कृषी पंपाची वीज दरवाढ रद्द करावी, या मागणीसाठी २७ ला मंत्रालयाला घेराओ घालणार असल्याचे ज्येष्ठ नेते प्रा. एन. डी. पाटील यांनी येथे पत्रकार परिषदेत सांगितले. या वेळी इरिगेशन फेडरेशनचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

श्री. पाटील म्हणाले, ‘‘महावितरणने पाणीपुरवठा सहकारी संस्थांच्या वीज बिलात जून २०१५ पासून ४४ पैसे प्रतियुनिट वीज दरवाढ केली. दरवाढ कमी करणे दूरच, ही रक्कम सक्तीने वसुलीचे धोरण महावितरणने अवलंबिले आहे. प्रारंभी ऊर्जामंत्री, नंतर मुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या चर्चेत नोव्हेंबर २०१६ पासून १ रुपया १६ पैसे दराने बिले भरण्याचे ठरले होते. जून २०१५ ते नोव्हेंबर २०१६ पर्यंत ४४ पैसे युनिटचे निम्मे अर्थात १३३ कोटी रुपये शासनाने महावितरणला देणे अपेक्षित होते. तसा शब्द शासनाने दिला होता; मात्र हा शब्द आता मोडला आहे. १ रुपया ९७ पैसे आणि इंधन अधिभार वेगळा अशी वसुली सुरू आहे. एप्रिल २०१९ पर्यंत प्रतियुनिट ही वाढ दुप्पट ते तिप्पट होईल. दरवाढीमुळे शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडणार आहे.’’ 

शेती पंप वीज ग्राहकांसाठी मुख्यमंत्री कृषी संजीवनी योजना फसवी असल्याचे सांगून श्री. पाटील म्हणाले, ‘‘कृषी पंपाचा जादा वीज वापर दाखवून पोकळ व बोगस थकबाकी दाखविली आहे. महावितरण जाणीवपूर्वक कृषी पंपांना मीटर बसवत नाही. याचा फायदा वीज चोरी व गळती लपविण्यात होतो. कृषी पंपांचा वीज वापर चुकीचा दाखवून सबसिडी लाटत आहेत. मुळात शेतकऱ्यांचा वीज वापर कमी असताना तो जादा दाखविला जातो. वितरण गळती लपविली जाते, हे जगजाहीर आहे. नोव्हेंबर २०१६ च्या आयोगाच्या निकालातही ही बाब स्पष्ट झाली आहे. एका बाजूला शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची घोषणा करायची आणि दुसऱ्या बाजूला वीज बिल थकबाकी फुगवून जाहीर करायची हा संतापजनक प्रकार आहे. त्यामुळे महावितरण व राज्य शासनाने दरवाढ मागे घ्यावी. कृषी पंप वीज बिल अनुदानात वाढ करावी, या मागणीसाठी २७ ला मंत्रालयाला घेराओ घालत आहे.’’ 

इरिगेशन फेडरेशनचे संपर्कप्रमुख विक्रांत पाटील-किणीकर यांनी वीज बिलात अतिरिक्त भार दाखविला गेला, ज्याचा निकाल २०१३ ला लागला ती रक्कम वसूल करण्याचे काम सुरू असल्याचा आरोप केला. या वेळी बाबासाहेब पाटील-भुयेकर, आर. जी. तांबळे, चंद्रकांत पाटील, आर. के. पाटील, मारुती पाटील यांच्यासह फेडरेशनचे पदाधिकारी उपस्थित होते.