कारवाई थांबविल्याचे ‘स्थायी’त पडसाद

कोल्हापूर - तावडे हॉटेल परिसरातील आरक्षित जागेवरील बांधकामांवरील कारवाई थांबविल्याचे तीव्र पडसाद आजच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत उमटले. शासनाला महापालिका मंत्रालयातून चालवायची असेल तर महापालिका बरखास्त करावी, अशी मागणी अफजल पिरजादे यांनी केली. स्थायी सभापती आशीष ढवळे अध्यक्षस्थानी होते.

दीपा मगदूम म्हणाल्या, ‘‘तावडे हॉटेल येथील अतिक्रमण काढण्याची कारवाई का थांबविली? पोलिस बंदोबस्त का मिळाला नाही? कर्मचारी असताना पोलिस बंदोबस्त कशाला हवा?’’ 

डॉ. संदीप नेजदार म्हणाले, ‘‘आपल्या जागेवरील अतिक्रमण काढण्यासाठी बंदोबस्त मिळाला नाही तर काय करणार? महापालिकेचे धोरण काय? न्यायालयाचा निर्णय महापालिकेच्या बाजूने लागला. त्यामुळे तातडीने कारवाई करा.’’  

‘‘गरिबांवर अन्याय, धनदांडग्यांना सवलत, न्यायालयाचा निर्णय शासनाला मान्य नाही का? गांधीनगर येथील अनधिकृत बांधकामांबाबत मंत्रालयात मीटिंग का ठेवली? शासन मोठे का कोर्ट?’’ असा सवाल संजय मोहिते यांनी केला. अतिक्रमण काढण्यासाठी यंत्रणा तयार आहे. मंत्रालयातील बैठकीनंतर कारवाई करण्यात येईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले.

थेट पाईपलाईनचे काम लवकरात लवकर मार्गी लावण्याच्या सूचना सभापती श्री. ढवळे यांनी दिल्या. गळती काढण्यासाठी एजन्सी नेमण्याचे काम सुरू असल्याचे गीता गुरव यांनी विचारलेल्या प्रश्‍नाला उत्तर देताना स्पष्ट केले. कळंबा तलाव गळतीचे काय झाले? पावसाळ्यापूर्वी निर्णय घेऊन गळती काढावी, अशी मागणी डॉ. नेजदार यांनी केली. जैववैद्यकीय कचऱ्यासाठी महापालिकेने स्वत:ची यंत्रणा उभा केल्यास महापालिकेचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल, अशी सूचना श्री. पिरजादे यांनी केली.  दवाखान्यातून कचरा उचलण्यासाठी ठेकेदार कंपनी डॉक्‍टरांकडून ७ ते ८ हजार रुपये गोळा करते. मात्र ते महापालिकेचे पैसे भरत नसल्याचा त्यांनी आरोप केला. सध्या नेचर इन नीड जैववैद्यकीय कचरा गोळा करत आहे. त्यांना कारणे दाखवा नोटीस दिल्याचे प्रशासनाने सांगितले. 

मेपासून ऑनलाईन बांधकाम परवानगी
सोलापुरात सहा तासांत बांधकाम परवाना देण्यास सुरुवात झाली. कोल्हापूर महापालिका ही सेवा कधी सुरू करणार, असा सवाल प्रतीक्षा पाटील यांनी उपस्थित केला. यावर प्रशासनाने १ मे नंतर ऑनलाईन बांधकाम परवानगी देण्यास सुरुवात करणार असल्याचे सांगितले. टाकाळा येथे बीओटी प्रोजेक्‍टचे काम ५ वर्षांनंतरही अद्याप सुरू झाले नाही. अधिकारी काय करतात. त्यांचे पगार थांबवा, अशी मागणी पिरजादे यांनी केली.