शेतकरी मदतीला कर्मचाऱ्यांचा कोलदांडा

निवास चौगले
गुरुवार, 13 जुलै 2017

सरकारी खात्‍यातील काहींचा नकार; अनुमती पत्रावर लिहिले ‘इच्छुक नाही’ 
कोल्हापूर - राज्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवा पत्नी व मुलांना मदत म्हणून शासकीय कर्मचाऱ्यांना एक दिवसाचा पगार देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. या आवाहनालाच कोल्हापुरात हरताळ फासण्याचा प्रकार सुरू आहे. अनेक कर्मचाऱ्यांनी आपण हा पगार देण्यास इच्छुक नसल्याचे थेट अनुमती पत्राव्दारेच संबंधित विभागाच्या प्रमुखांना कळवले आहे. 

कोल्हापूरसह राज्यभरात शेतकऱ्यांप्रती एक सहानुभुतीची लाट निर्माण झाली असताना काही कर्मचाऱ्यांच्या या वर्तनामुळे कर्मचारी संघटनाही गोत्यात आली आहे. 

सरकारी खात्‍यातील काहींचा नकार; अनुमती पत्रावर लिहिले ‘इच्छुक नाही’ 
कोल्हापूर - राज्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवा पत्नी व मुलांना मदत म्हणून शासकीय कर्मचाऱ्यांना एक दिवसाचा पगार देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. या आवाहनालाच कोल्हापुरात हरताळ फासण्याचा प्रकार सुरू आहे. अनेक कर्मचाऱ्यांनी आपण हा पगार देण्यास इच्छुक नसल्याचे थेट अनुमती पत्राव्दारेच संबंधित विभागाच्या प्रमुखांना कळवले आहे. 

कोल्हापूरसह राज्यभरात शेतकऱ्यांप्रती एक सहानुभुतीची लाट निर्माण झाली असताना काही कर्मचाऱ्यांच्या या वर्तनामुळे कर्मचारी संघटनाही गोत्यात आली आहे. 

सलग दोन-तीन वर्षे दुष्काळ, त्यामुळे नापिकी व शेतमालाला मिळणारा उत्पन्नापेक्षा कमी भाव आदी कारणांनी राज्यातील शेतकरी अर्थिक अडचणीत सापडला आहे. अशा परिस्थितीत विदर्भ, मराठवाड्यासह पश्‍चिम महाराष्ट्रातील बहुंताशी शेतकऱ्यांनी आत्महत्येचा मार्ग स्विकारला आहे.

शेतात पीक नाही, हातात पैसा नाही आणि डोक्‍यावरील कर्ज फेडणार कसे ? या विवंचेनेतून शेतकरी आत्महत्येच्या प्रकारात दिवसेदिवस वाढ होत आहे. त्यातून राज्यभर सरसकट कर्जमाफीच्या मागणीनेही जोर धरला.

शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या व त्यातून कर्जमाफीसाठी वाढलेला दबाव यामुळे अलिकडेच शासनाने सरसकट कर्जमाफीचा निर्णय घेतला. या निर्णयाबरोबरच समाजातील अर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या घटकांनाही शासनाने मदतीचे आवाहन केले होते. राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांनी जुलै २०१७ च्या पगारातील एक दिवसाचा पगार आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी देण्याचे आवाहन केले. या आवाहनाला राज्यभर चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. पण कोल्हापुरात मात्र काही कर्मचाऱ्यांनी आपण हा पगार देण्यास ‘इच्छूक नाही’ असे आपआपल्या विभागप्रमुखांना लेखी कळवले आहे. ही संख्या पगार देणाऱ्यापेक्षा जरूर कमी आहे, पण त्यातून शासकीय कर्मचाऱ्यांबाबत एक वेगळा संदेश समाजात जात आहे. 

आपण शेतकऱ्यांचीच मुले आहोत, अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्याला मदत करण्याची हीच विनंती आहे. अशी भावना एकीकडे व्यक्त केली जाते पण मदतीची कृती करताना मात्र त्यांच्याकडून संकुचितपणा दाखवला जात आहे. कर्जमाफीच्या निर्णयामुळे शासनाच्या तिजोरीवरही मोठा अर्थिक भार पडणार आहे. या निर्णयाने विकास कामांवर खर्च होणाऱ्या निधीत कात्री लावण्याचा निर्णय झाला आहे. समाजातील वेगवेगळे घटक या ना त्या कारणाने शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देत असताना काही कर्मचारी मात्र कर्मचारी संघटनेच्या आवाहनाला केराची टोपली दाखवत आहे. याच कर्मचारी संघटनेने अशा कर्मचाऱ्यांच्या न्याय मागण्यांसाठी शासन दरबारी आवाज उठवला आहे. त्याच संघटनेत राहून त्यांच्या निर्णयाला विरोध करणाऱ्या या प्रवृत्तीविरोधात शासकीय कार्यालयात संतापाची लाट उसळली आहे. 

दोन कर्मचाऱ्यांची पत्रे ‘व्हॉटस्‌अॅप’वर
जिल्ह्यातील प्रत्येक शासकीय कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांचे स्वतंत्र व्हॉटस्‌अॅप ग्रुप आहेत. यातील एका ग्रुपवर ज्या दोन कर्मचाऱ्यांनी ही मदत देण्यास नकार दिला, त्यांची अनुमती पत्रे फिरत आहेत. अजूनही बहुतांशी कर्मचाऱ्यांनी मदतीला नकार दिला आहे, त्याची माहिती कर्मचारी संघटनेने एकत्र करण्याची गरज आहे. 

मदत द्यावीच लागेल
शेतकरी हे शासकीय कर्मचाऱ्यांचे बांधव आहेत, आपणही त्यांचे बांधव आहे. संघटनेने त्यांना मदत करण्यासाठी राज्य पातळीवर हा निर्णय घेतला आहे. निर्णय ऐच्छिक असला तरी मदत नाही म्हणून चुकीचा संदेश लोकांपर्यंत जाईल. म्हणून प्रत्येक कर्मचाऱ्याने ही मदत केलीच पाहीजे. आपल्या कृतीने संघटना बदनाम नाही याची खबरदारी घ्या, असे आवाहन राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस संजय क्षीरसागर यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले.

दृष्टिक्षेपात जिल्ह्यातील सरकारी कर्मचारी
विभागातील कार्यालये ४२९
कर्मचाऱ्यांची संख्या ७२ ते ७५ हजार
दर महिन्याचा पगार ५२ कोटी रु.
महिन्याचे निवृत्ती वेतन ९ कोटी ५० लाख
सरासरी दिवसाचा पगार ७०० ते १५०० रु.