|
कोल्हापूर - राज्य सरकारने सरसकट कर्जमाफीला तत्त्वतः मंजुरी दिली असली तरी, त्याचे निकष न ठरल्याने याबाबत स्पष्टता कमी आणि संभ्रमावस्थाच जास्त झाली आहे. आजपासून नवे कर्ज मिळण्यास सुरवात, अशी घोषणा केल्याने अनेक तालुक्‍यांत थकीत शेतकरी कर्ज मागण्यासाठी बॅंकेत गेले. 2008 च्या कर्जमाफीत जो कर्ज मर्यादेचा निकष (क.म.) होता, त्याच मुद्द्यावर पुन्हा हा निर्णय अडकण्याची शक्‍यता आहे.
शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी गेल्या दोन महिन्यांपासून विरोधकांनी रान उठवले आहे. सत्तेत असलेल्या शिवसेनेसह स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, आमदार बच्चू कडू, रघुनाथदादा पाटील यांच्यासह दोन्ही कॉंग्रेस पक्ष रस्त्यावर उतरले. एक जूनपासून राज्यभरातील शेतकऱ्यांनी संप पुकारला. शेतकऱ्यांच्या या एकजुटीपुढे नमते घेत राज्य सरकारने रविवारी (ता. 11) सरसकट कर्जमाफीला तत्त्वतः मंजुरी देताना निकष असतील, अशी अट घातली आहे.
या निर्णयाचे सगळीकडे स्वागत होत असताना प्रत्यक्ष कर्जमाफी कोणाला, याविषयी मात्र संभ्रमावस्था आहे. अत्यल्प व अल्पभूधारक शेतकरी याचे लाभार्थी असतील, असे सांगितले आहे. अडीच एकर क्षेत्र असलेला शेतकरी अत्यल्प, तर पाच एकरांपेक्षा कमी क्षेत्र असलेला शेतकरी अल्पभूधारक ठरवण्यात आला आहे. या निर्णयाने या सर्वांची सरसकट कर्जमाफी होणार, असे सांगितले जाते; पण त्याचवेळी कर्ज मर्यादेचा निकष असणार का, हे सांगितलेले नाही. कोल्हापूर जिल्ह्यात उसासाठी एकरी 45 हजार रुपये, तर इतर पिकांना 30 ते 35 हजार रुपये जिल्हा बॅंक कर्ज देते; पण यापेक्षा जास्त कर्जाचा पुरवठा अनेकांना झाला आहे, त्यांची माफी होणार का, हा प्रश्‍न आहे.
कुठल्या तारखेपर्यंत थकीत व कुठल्या तारखेपर्यंत न भरलेला हा मुद्दाही स्पष्ट झालेला नाही. त्यामुळे गोंधळाची स्थिती आहे. क्षेत्राची मर्यादा घालून निर्णय होणार असेल तर त्यात प्रामाणिकपणे कर्जफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना काय फायदा होणार, हे सांगितलेले नाही. 2008 च्या कर्जमाफी योजनेत अशा प्रामाणिक शेतकऱ्यांना प्रत्येकी 20 हजार रुपये दिले होते. पाच एकरांपेक्षा जास्त क्षेत्र असलेल्या; पण थकबाकीदार असलेल्या शेतकऱ्यांबाबत स्पष्टता नाही. या सर्व बाबी पाहता प्रत्यक्ष निकषासह शासनाचा अध्यादेश निघेल, त्यावेळीच कर्जमाफीबाबतची संभ्रमावस्था संपणार आहे.
व्याज सवलत योजनेचा गुंता
शासनाने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीचे निकष ठरलेले नाहीत; पण हा निर्णय झाल्याचे समजून थकबाकीदार शेतकऱ्यांकडून कर्ज भरले जाणार आहे. पंजाबराव देशमुख कर्ज सवलत योजनेची अंतिम मुदत 30 जूनपर्यंत आहे. तोपर्यंत निर्णय अशक्‍य आहे. परिणामी, या व्याज सवलत योजनेपासून थकबाकीदार शेतकरी मुकण्याची शक्‍यता आहे.
अपात्र कर्जमाफीतीलही लाभार्थी
शासनाने काल घेतलेल्या निर्णयात जिल्ह्यातील 2008 मध्ये अपात्र ठरलेल्या कर्जमाफीतील चार-पाच हजार शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. त्यांच्याकडे सुमारे 65 कोटी रुपयांची रक्कम थकीत आहे. त्यांचे कर्ज माफ होणार का नाही, याविषयी गोंधळ आहे.
|
