मंदिरात सरकारी पुजारी कायदा मंजूर

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 19 एप्रिल 2018

कोल्हापूर - श्री अंबाबाई मंदिरात सरकारी पुजारी नेमण्याच्या विधेयकाचे आता कायद्यात रूपांतर झाले आहे. राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्या सहीनंतर बारा एप्रिलला गॅझेट प्रसिद्ध झाले असून, मंदिराचा ताबा घेण्यासाठी आता शासकीय पातळीवर हालचाल सुरू झाली आहे. 

कोल्हापूर - श्री अंबाबाई मंदिरात सरकारी पुजारी नेमण्याच्या विधेयकाचे आता कायद्यात रूपांतर झाले आहे. राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्या सहीनंतर बारा एप्रिलला गॅझेट प्रसिद्ध झाले असून, मंदिराचा ताबा घेण्यासाठी आता शासकीय पातळीवर हालचाल सुरू झाली आहे. 

मसुद्यानुसार सुरवातीला अपर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकाराखाली विश्‍वस्त ट्रस्टची स्थापना करून शिर्डी, पंढरपूर, सिद्धिविनायक मंदिरासारखे अंबाबाई मंदिर विश्‍वस्त ट्रस्ट अस्तित्वात येईल आणि कामकाजास सुरवात होईल. पितळी उंबऱ्याच्या आतील उत्पन्न सध्या पुजारी घेतात, ते हक्क सरकारने घेतले. हक्क सोडत असताना त्यांना नुकसानभरपाई दिली पाहिजे, असा कायदा सांगतो. त्यानुसार पुजाऱ्यांना नुकसानभरपाई देताना पुजाऱ्यांनी जिल्हा न्यायालयात आपल्या गत दहा वर्षांतील उत्पन्न दाखवावे लागेल.

जिल्हा न्यायालयाचे न्यायाधीश याबाबत निर्णय देतील. यात सरकारचा कोठेही हस्तक्षेप नसेल. कायद्याविरोधात पुजाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान देऊन अंमलबजावणीला स्थगिती मिळू नये, म्हणून पुजारी हटाव संघर्ष समितीने उच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले.  

अंबाबाई मंदिर विश्‍वस्त ट्रस्ट झाल्यानंतर ट्रस्टच्या माध्यमातून देवीच्या जमिनीची विभागणी, दागिन्यांची विभागणी, तसेच अन्य बाबींची पूर्तता करणे, पगारी पुजाऱ्यांची नेमणूक अशी व्यवस्था करण्याचे काम पहिल्या दोन महिन्यांत होईल. सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर या ट्रस्टवर ११ जणांची नेमणूक केली जाईल. अंबाबाई मंदिर विश्‍वस्त ट्रस्टकडे केवळ अंबाबाई मंदिराची जबाबदारी असेल. अंबाबाई मंदिराची २८७ एकर जमीन, अंबाबाईचे सर्व दागिने, सध्याच्या ८० कोटींच्या ठेवी, दानपेटीच्या वादात न्यायप्रविष्ट सुमारे ४० कोटींच्या ठेवी आदी गोष्टींवर ट्रस्टचे नियंत्रण असतील. दरम्यान, पगारी पुजारी नेमताना सध्याच्या पुजाऱ्यांच्या नेमणुका परीक्षा घेऊनच होतील.

Web Title: Kolhapur News The Government Priests Act sanctioned in the temple