हरितपट्ट्यांतून होईल शहर हिरवेगार 

कोल्हापूर - हिरव्या पट्ट्याच्या माध्यमातून शहराचा "लूक' बदलण्याचा प्रयत्न होणार आहे. केंद्र सरकारच्या अमृत अभियानांतर्गत शहराचा हरित क्षेत्र विकास प्रकल्पात समावेश झाला आहे. दोन कोटींच्या निधीतून हरितपट्टे विकसित होणार आहेत. 

अभियानांतर्गत पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, पाईपलाईन, नागरी परिवहन अशा सुविधा देण्याचा प्रयत्न होणार आहे. 2017-18 च्या आर्थिक वर्षाच्या विकास आराखड्यात महापालिकेच्या प्रकल्प अहवालास तांत्रिक मान्यता मिळाली आहे. 24 व्या वित्त आयोगातून यासाठी निधी खर्च होईल. ज्या कारणासाठी पैसे दिले जातील त्याच कारणासाठी ते खर्च होणे बंधनकारक आहे. प्रकल्प खर्चात वाढ झाल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर राहील. झाडांची लागवड करताना त्याची संख्या महापालिका आयुक्तांनी निश्‍चित करावी. प्रकल्पातील ऐंशी टक्के झाडे जगतील याची दक्षता घ्यावी लागणार आहे. 

दोन कोटींच्या प्रकल्पात केंद्र सरकारचा हिस्सा एक कोटी, राज्य शासन तसेच महापालिकेचा हिस्सा प्रत्येकी पन्नास लाखांचा असेल. निविदा प्रक्रियेनंतर वर्क ऑर्डर दिल्यानंतरच केंद्र व राज्य शासनाचा हिस्सा महापालिकेला मिळेल. 

योजनेंतर्गत विविध प्रकारची दहा हजार 354 झाडे लावली जाणार आहेत. लॉन, फ्लॉवर बेड, कॅना बॅड, रोझ प्लॅन्ट, मोगरा प्लॅन्ट, आदींचा लॅन्डस्केप कामात समावेश आहे. यासाठी एक कोटी 60 लाख 78 हजार 759 रुपयांची तरतूद आहे. उर्वरित रक्कम सिव्हील वर्कवर खर्च होईल. 

शहराचे वाढते नागरीकरण, विस्तारीकरण, त्या तुलनेत झाडांची कमी चाललेली संख्या, वाढते प्रदूषण यामुळे हिरवे पट्टे नामशेष झाले आहेत. शेतीच्या जागेवर प्लॉट पडल्याने सिमेंट क्रॉंकीटचे जंगल वाढत आहे. विकास आराखड्यातील पंधरा ते वीस टक्केच आरक्षणे विकसित होतात. सध्या महापालिकेची उद्याने आहेत तेवढाच भाग हरितपट्टा आहे. 

तालुक्‍याच्या ठिकाणीही हरित पट्टे 
49 किलोमीटर अंतराचे शहराभोवती रस्ते झाले आहेत. तेथेही हिरवा पट्टा अस्तित्वात नाही. "केएमबीपी'च्या माध्यमातून आयलॅंड विकसित झाले आहेत. हरित पट्ट्यात रंकाळा तलावाचा परिसर, सानेगुरुजी वसाहतीसह अन्य काही भागाचा समावेश आहे. उन्हाच्या वाढत्या झळा, पावसाचे कमी झालेले प्रमाण यामुळे शहरासह तालुक्‍याच्या ठिकाणीही हरितपट्टे विकसित होतील.