...आला रे आला, "जीएसटी' आला 

(संकलन - यशवंत केसरकर, लुमाकांत नलवडे, निवास चौगुले)
सोमवार, 26 जून 2017

बहुचर्चीत आणि प्रतीक्षेत असलेला जीएसटी अर्थात वस्तू व सेवा कर एक जुलैपासून देशभर लागू होत आहे. देशात एकसमान कर प्रणाली ही संकल्पना स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच जीएसटीच्या माध्यमातून अस्तित्वात येत आहे. जीएसटीबाबतचे तर्कवितर्क, माहिती-कायद्यातील बदल, त्रुटी, फायदे, तोटे अशा सर्वंकष चर्चेचा ऊहापोह आज दै. "सकाळ'मध्ये करण्यात आला. काय आहे जीएसटी? त्याची संकल्पना काय? काय स्वस्त होणार? काय महाग होणार? व्यापाऱ्यांचे मत काय? अधिकारी काय म्हणतात? तज्ज्ञ काय सांगतात? सर्वसामान्य ग्राहकांचे काय प्रश्‍न? यावर आज झालेल्या चर्चेतील महत्त्वाचे मुद्दे... 

बहुचर्चीत आणि प्रतीक्षेत असलेला जीएसटी अर्थात वस्तू व सेवा कर एक जुलैपासून देशभर लागू होत आहे. देशात एकसमान कर प्रणाली ही संकल्पना स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच जीएसटीच्या माध्यमातून अस्तित्वात येत आहे. जीएसटीबाबतचे तर्कवितर्क, माहिती-कायद्यातील बदल, त्रुटी, फायदे, तोटे अशा सर्वंकष चर्चेचा ऊहापोह आज दै. "सकाळ'मध्ये करण्यात आला. काय आहे जीएसटी? त्याची संकल्पना काय? काय स्वस्त होणार? काय महाग होणार? व्यापाऱ्यांचे मत काय? अधिकारी काय म्हणतात? तज्ज्ञ काय सांगतात? सर्वसामान्य ग्राहकांचे काय प्रश्‍न? यावर आज झालेल्या चर्चेतील महत्त्वाचे मुद्दे... 

जीएसटीबाबत व्यापाऱ्यांत अर्धवट माहिती 
बबन महाजन, संचालक किराणा-भुसारी व्यापारी असोशिएशन 

वस्तू व सेवा कर कायदा (जीएसटी) चांगला आहे. आम्ही त्याचे स्वागत करतो. पण यातील काही तरतुदीबाबत खुलासा होण्याची गरज आहे. या कराबाबत व्यापाऱ्यांना पूर्ण माहिती नाही. या कराबाबत आतापर्यंत आलेल्या बातम्या पाहता याच्याशी संबंधित मोठा घटक असलेल्या व्यापारी वर्गात एक भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. 

पूर्वी जीवनावश्‍यक वस्तूंना कर नव्हता. या प्रणालीत ब्रॅंडेड अन्नधान्यावर पाच टक्‍क्‍यापर्यंत आकारला जाणार आहे. ब्रॅंडेड व अनब्रॅंडेड कुठली वस्तू हे स्पष्ट नाही. जीवनावश्‍यक वस्तूवरील कर आकारणी हा नाजूक विषय आहे. या करामुळे महागाई वाढेल की काय? अशीही शक्‍यता आहे. संपूर्ण कायद्याला आमचा विरोध नाही, त्याचे स्वागतच व्यापाऱ्यांनी यापूर्वी केले आहे. देशाची प्रगती ही झालीच पाहिजे, हे बघितलेले नाही. समाजातील तळातील घटकापासून ते वरपर्यंत हा कर लागणार आहे. पण त्याचा पाया भक्कम हवा. ते सध्या तरी दिसत नाही. पण महागाई कमी होण्याऐवजी ती वाढली तर हा डोलारा टिकून राहणार का, हा प्रश्‍न आहे. 

या कराची अंमलबजावणी करताना ऑनलाईन माहिती भरणे सक्तीचे केले आहे, हीसुद्धा छोट्या दुकानदारांची अडचणच आहे. एक तर त्यांच्याकडे आता संगणक नाही. तो घ्यावा लागेल. त्यासाठी ऑपरेट करणारा कर्मचारी भरावा लागेल. माहिती घेतली तर त्याचा पगार किमान 20 हजार रुपये आहे. वर्षाला दोन लाख 40 हजार रुपये या कर्मचाऱ्यासाठी मोजावे लागणार आहे. व्यवसायातून मिळणारे उत्पन्न किती आणि खर्च किती याचा ताळमेळ घालणे अवघड आहे. यासाठी या कायद्याचे पुस्तक छापून ते व्यापाऱ्यांना विकत द्या. मग या कायद्याची काही माहिती नाही, असे कोणी सांगणार नाही. कायद्याचे अज्ञान म्हणजे नुकसान आहे. तो व्यापाऱ्यांना कळेपर्यंत त्याची अंमलबजावणी नको. महिन्याच्या 10, 15 व 20 तारखेला रिटर्न भरावा लागेल, दोन-तीन टक्‍क्‍यावर हा व्यापारी व्यवसाय करतो, त्याचा खर्च जास्त झाला तर त्याचा भार ग्राहकांवर पडणार आहे. ग्राहकाला डोळ्यासमोर ठेवून हा कायदा केलेला नाही. पाच दिवसांवर कायद्याची अंमलबजावणी आली, तरीही त्याची स्पष्टता अधिकारीही सांगू शकत नाहीत. हीच मोठी त्रुटी या कायद्यात आहे. 

मुद्दे 
- ब्रॅंडेड व अनब्रॅंडेड कुठली वस्तू याबाबत स्पष्टता हवी. 
- कायद्यातील तरतुदींची व्यापाऱ्यांना पूर्ण माहिती नाही. 
- जीएसटी कायद्याचे पुस्तक छापून ते व्यापाऱ्यांना विकत द्या. 
- ऑनलाईन माहिती भरण्याबाबत छोट्या दुकानदारांची अडचणच. 

--------------------------------------------------------------------

पारदर्शक व्यवहारांसाठी आदर्श कर प्रणाली 
चेतन ओसवाल, सी.ए., ऍक्रिडेटेड जीएसटी ट्रेनर 

वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली अतिशय चांगली कर प्रणाली आहे. ती ग्राहक व व्यापारी, उद्योजक अशा सर्व घटकांशी संबंधित आहे. या कराची अंमलबजावणी काहीशी गडबडीत होत आहे. त्यामुळे अनेक घटकांमध्ये नेमक्‍या तरतुदीबाबत गोंधळ निर्माण झाला आहे. तो 30 जून रोजी होणाऱ्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत दूर होऊ शकतो. एकंदरीत पारदर्शक व्यवहार करणाऱ्यांसाठी आदर्श, अशी कर प्रणाली अस्तित्वात येणार आहे. 

जीएसटीची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर महागाईच्या दरात फारसा परिणाम जाणवणार नाही. सेवा पुरविणाऱ्यांना 20 लाखांची उलाढालीची मर्यादा लागू केली आहे. तसेच व्यापाऱ्यांकडे असलेल्या जुन्या स्टॉकची विक्री करताना प्रारंभी किमती थोड्या वाढतील; मात्र तीन महिन्यांनंतर त्या स्थिर होतील. जीएसटीत संघटित व असंघटित क्षेत्रातील वस्तूंवर वेगवेगळा परिणाम जाणवेल. संघटित क्षेत्रातील किमती थोड्या कमी होऊ शकतील. कारण नफेखोरीला आळा घालण्यासाठी "ऍन्टी प्रॉफिटरी कमिटी' स्थापन करण्यात येणार आहे. त्या माध्यमातून अवास्तव नफेखोरीला आळा बसणार आहे. जीएसटी कर प्रणालीत प्रत्येक व्यापाऱ्याला सहभागी व्हावे लागेल. त्यासाठी नोंदणी करणे गरजचे आहे. त्याचबरोबर तंत्रज्ञानदृष्ट्या अद्ययावत व्हावे लागेल. जे व्यापारी कर प्रणालीपासून दूर राहतील, त्यांनाच अधिक फटका बसण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे नवी कर प्रणाली समजून घ्यावीच लागेल. त्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या विक्रीकर विभागाने जीएसटीवर ई-बुक प्रकाशित केली आहे. त्यामध्ये सोप्या भाषेत माहिती दिली आहे. तसेच केंद्रीय एक्‍साईस कस्टम मंडळाच्या (CBEC) वेबसाईटवर 18 भाषेत जीएसटीबाबत वारंवार विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्‍नांची उत्तरे दिली आहे. शिवाय केंद्र शासनाचे ट्युुटर हॅंडल askgst हे आहे. त्याद्वारे तुमच्या शंकांचे निरसन करू शकता. 

जीएसटी कायद्यातील काही तरतुदींची डोकेदुखी ठरू शकते. त्यामध्ये सुधारणा होण्याची गरज आहे. त्या पुढीलप्रमाणे आहेत. 

- रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझम ः यामध्ये जीएसटी न भरणाऱ्यांकडून वस्तू विकत घेतली तर ती वस्तू विकत घेणाऱ्यास कर भरावा लागतो. यातील कंपोझिट स्कीम ही छोट्या व्यापारांना लाभदायक ठरत नाही. आधीच्या व्यापाऱ्याचा कर भरल्याने त्यांचा नफा जाऊ शकतो. या तरतुदीमध्ये बदल होण्याची गरज आहे. कारण न केलेल्या चुकीचा मन:स्ताप होऊ शकतो. 

- आगाऊ कर भरणा ः जीएसटी कराचा भराणा दरमहा कर प्रस्ताव आगाऊ भरून करावा लागणार आहे. त्यामध्ये त्रुटी राहिल्यास पुढील कर प्रस्तावात तो कर व्याजासह भरावा लागणार आहे. त्या माध्यमातूनही करदात्यांना मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागू शकते. 

- रिटर्न्स भरण्याचे स्वरूप ः जीएसटी कायद्यानुसार दर महिन्याला तीन रिटर्न्स भरावे लागणार आहेत. मात्र केंद्रीय वित्त सचिव यांनी केवळ एकच रिटर्न भरावे लागले, असे माध्यमांशी बोलताना सांगितले. त्यामुळे नेमके किती रिटर्न्स भरावयाचे याबाबत संभ्रम जाणवतो. मात्र ज्याचे व्यवहार 20 लाखांवर आहेत, त्यांना तीन रिटर्न्स भरावेच लागणार आहेत. वार्षिक एक रिटर्न भरावे लागणार आहेत. जीएसटीचे रिटर्न्स भरताना प्रारंभीच्या पहिल्या दोन महिन्यात काही त्रुटी राहिल्यास त्यावर दंडात्मक कारवाई होणार नाही. मात्र त्यानंतर वेळेत रिटर्न्स न भरल्यास दर दिवशी शंभर रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. नवीन कराची अंमलबजावणी सुरू असल्याने 2017-18 या आर्थिक वर्षात अंमलबजावणीतील त्रुटी दूर करण्याची सवलत देण्याची गरज आहे. 

- पडताळणी (मॅचिंग कन्सेप्ट) ः व्यापाऱ्यांच्या खरेदी व विक्री बिलांची महिन्याच्या महिन्याला पडताळणी केली जाईल. जर आंतरराज्य विक्री व्यवहार असतील तर ते अधिक सजगपणे करण्याची गरज आहे. कारण जीएसटीमध्ये सीजीएसटी हा राज्यांनी वसूल करायचा कर आहे. तो थेट राज्य सरकारला मिळणार आहे. मात्र इतर राज्याचा कर आपल्या राज्यात वसूल करावयाचा असल्यास तो आयजीएसटीने वसूल करावा लागेल. यात काही गडबड झाली तर चुकीच्या कराचा परतावा घेऊन योग्य तो कर भरावा लागणार आहे. त्याचबरोबर त्या कराचे व्याजही भरावे लागणार आहे. तेव्हा कराचे असेसमेंट ही व्यापाऱ्यासाठी डोकेदुखी ठरणार आहे. यात प्राप्तिकर प्रणालीप्रमाणे जीएसटीची वसुली सुलभ होण्याची गरज आहे. त्याच बरोबर व्यापारी, व्यावसायिकांना आता दुकान, संस्थेच्या बोर्डावर जीएसटी नंबर लिहावा लागेल. जे कंपोझिट सप्लायर असतील, त्यांनी तसा स्पष्ट उल्लेख बोर्डावर करणे सक्तीचे असेल. ही तरतूद अडचणीची ठरू शकते. 

अन्नधान्याच्या किमतींवरील परिमाण ः अन्नधान्यावर जीएसटी आकारण्यात येत नाही. मात्र पॅकिंग केलेल्या ब्रॅंडेड अन्नधान्यावर पाच टक्के जीएसटी लागू होईल. उदाहरणार्थ एखाद्या किरकोळ व्यापाऱ्याने पन्नास किलो बासमती तांदूळ एक किलोच्या पॅकिंगमध्ये पॅक करून विकल्यास त्यावर जीएसटी लागू होणार नाही. मात्र हाच बासमती तांदूळ ब्रॅंडच्या नावाने पॅकिंग करून विकला जाईल तेव्हा त्याला 5 टक्के जीएसटी लागू होणार आहे. याचाच अर्थ सामान्य माणूस बाजारातून खुल्या स्वरूपात अन्नधान्य खरेदी करतो त्याला जीएसटी द्यावा लागणार नाही. 

एकंदरीत आदर्श अशी जागतिक दर्जाची कर प्रणाली अस्तित्वात येणार आहे. मात्र संपूर्ण तयारी होण्याअगोदरच अंमलबजावणी होत आहे. कराचा भरणा करून घेणाऱ्या बॅंकांचे सॉफ्टवेअर अद्याप अद्ययावत झालेले नाही. यावरून अंमलबजावणीस काही अवधी देण्याची गरज अधोरेखित होते. 

मुद्दे 
- जीएसटीची अंमलबजावणी काहीशी गडबडीत 
- कायद्यातील नेमक्‍या तरतुदीबाबत व्यापारी, उद्योजकांत गोंधळ 
- संघटित व असंघटित क्षेत्रातील वस्तूंवर वेगवेगळा परिणाम 
- सीजीएसटी, आयजीएसटी वसुलीबाबत दक्षता घ्यावी लागणार 

--------------------------------------------------------------------

सर्वंकष अभ्यासकरूनच "जीएसटी'चा विचार 
सचिन जोशी (विक्रीकर विभागाचे उपायुक्त) 

जीएसटी ही एक सोपी आणि व्यापारी आणि ग्राहकांचे हित पाहणारी यंत्रणा असेल. हा कर सर्व करांचा मिळून तयार झालेला कर आहे. राज्य आणि केंद्र शासन या दोघांनी मिळून ठरविलेला आणि सर्वमान्य असलेली ही कर प्रणाली देशभरात एकच असेल. केंद्र शासनाने ऑगस्ट 2016 मध्ये विशेष कायदा करून याला संमती दिली आहे. प्रगतशील कर प्रणाली आहे. पूर्वी मुंबई विक्रीकर कायदा, त्यानंतर व्हॅट (मूल्यर्धित कर), सर्व्हिस टॅक्‍स आणि आता जीएसटी असणार आहे. 

1991 मध्ये आर्थिक सुधारणांनंतर देशात कर व्यवस्थेत मूलभूत सुधारणा झाली. वस्तू आणि सेवा अशा दोन भिन्न गोष्टींवर कर लागू करण्यात आला आहे. जगात अनेक देशांत जीएसटी लागू आहे. मात्र तेथे एकच कर दर आहेत. मात्र आपल्या देशात राज्य आणि केंद्र, अशी संघराज्य व्यवस्था असल्यामुळे या सर्वांचा विचार घेऊनच जीएसटी करातील वस्तू आणि सेवांच्या कराचे दर निश्‍चित करण्यात आला आहे. अन्नधान्यासाठी काहीच कर नसेल. तर पॅकबंद ब्रॅंडेड धान्यावर पाच टक्के कर असणार आहे. यामुळे महागाई होईल, असे काहीच असणार नाही. व्यापाराला चालना मिळेल, आणि काळा बाजार थांबेल हा यामागील उद्देश आहे. 

जीएसटी राबविण्यासाठी काय केले जात आहे... 
तंत्रज्ञानाचा वापर करून जनजागृती केली जात आहे. 1 एप्रिलपासून केवळ कोल्हापूर जिल्ह्यात 16 चर्चासत्रे विक्रीकर विभागाकडून घेतली आहेत. ज्या संस्थांना मार्गदर्शन पाहिजे, त्यांना तेथे जाऊन मार्गदर्शन दिले जात आहे. अशा सुमारे 20-25 संस्थांना स्वतंत्र मार्गदर्शन केले आहे. वृत्तपत्रांसह इतर माध्यमातून जाहिरातीच्या माध्यमातून जीएसटी समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. 

विक्रीकर विभागात माहिती कक्ष आज (25 जून) पासून सुरू केला आहे. तेथे व्यावसायिकांनी जीएसटीसाठी रजिस्ट्रेशन कसे करावे, पूर्वीचे रजिस्ट्रेशन स्थलांतरित कसे करावे, याबाबत मार्गदर्शन दिले जात आहे. व्यापाऱ्यांनी त्याचा फायदा घ्यावा, असे आवाहन सचिन जोशी यांनी "सकाळ'च्या माध्यमातून केले. 

जीएसटी प्रणालीबाबत काही त्रुटी असल्यास त्यांच्या तक्रारी घेण्याचे काम सुरू आहे. तक्रारी संबंधितांकडे आम्ही पोहोचवत आहोत. त्यानुसार काही त्रुटी दूर केल्या जात आहेत. याचा अंतिम मसुदा 30 जूनला होणाऱ्या खास अधिवेशनात निश्‍चित होणार आहे. 
--------------------------------------------------------------------

ग्राहकांचे हित न पाहताच जीएसटी 
संजय हुक्केरी (ग्राहक संरक्षण समितीचे प्रतिनिधी) 

ग्राहकांचे हित कोठेच न पाहता जीएसटी लागू केला जात आहे. यातून ग्राहकाला नेमके काय मिळणार आहे हे अद्याप सांगितले जात नाही. पॅकिंग धान्याला पाच टक्के जीएसटी लागू केला आहे. आजपर्यंतच्या इतिहासात पहिल्यांदाच धान्यावर कर लागू केला हे पूर्णपणे चुकीचे आहे. सहा हजार रुपयांचे धान्याचे पोते खरेदी केले आणि ते छोटे पॅकिंग करून विक्री केले तर त्याला पाच टक्के टॅक्‍स बसणार म्हणजे ते सहाजिकच सहा हजार तीनशे रुपयांना विक्री करावे लागणार काय, याबाबतची स्पष्टोक्ती अद्याप कोणीही दिलेली नाही. दै. "सकाळ'च्या व्यासपीठावरून अधिकाऱ्यांनी ती द्यावी. यातून ग्राहकांचे आणि किरकोळ व्यावसायिकांचे प्रश्‍न निकाली निघतील. छुप्या पद्धतीने आकारला जाणारा कर अखेर ग्राहकांच्या माथी मारण्याचा प्रयत्न सरकारने जीएसटीच्या माध्यमातून केला आहे, असाच आमचा समज आहे. जोपर्यंत सर्व निकष स्पष्ट होत नाहीत, त्याची माहिती व्यापारी आणि ग्राहकांपर्यंत सविस्तर पोहोचत नाही, तोपर्यंत जीएसटी लागू करू नये, अशी मागणी होती. तरीही सरकारने घाई करून एक जुलै ही तारीख निश्‍चित केली आहे. व्यापाऱ्यांना, ग्राहकांना जीएसटी काय आहे हे समजू द्या, त्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करा, अशी आमची मागणी आजही आहे. हे शक्‍य नसेल तर शक्‍य तितक्‍या लवकर आणि तातडीने त्याची माहिती द्या. आमच्या समस्या, प्रश्‍नांना उत्तरे द्या. देशभरात एकच टॅक्‍स म्हटले जात असले तरीही बाजार समितीचा "सेस' आजही आकारला जात आहे आणि पुढेही आकारला जाणार आहे. मार्केट कमिटीपुरता हा कर असतानाही तो जिल्ह्यात सर्वत्र का लावला जातो, याबाबतही स्पष्टीकरण दिले पाहिजे. 

काय मिळाले चर्चेतून... 
ब्रॅंड नसलेल्या पॅकिंग धान्यावर 5 टक्के कर नाही तर तो केवळ रजिस्टर मार्क असलेल्या पॅकिंग धान्यावर आहे हे स्पष्ट करण्यात आले. पोत्यातील धान्य पॅकिंग करून विक्री केल्यास त्यास जीएसटी नाही. 

ज्या व्यावसायिकाचा टर्नओव्हर 20 लाखांपेक्षा कमी असेल त्याला जीएसटी रिटर्नची सक्ती नाही. ज्या छोट्या उद्योजकांचा टर्नओव्हर 75 लाखांच्या आत आहे, त्यांच्यासाठी तिमाही रिटर्न आहेत. सर्वांना रजिस्ट्रेशन करावे लागणार आहे. 

एखाद्या वस्तूची किंमत कमी झाल्यास त्याचा फायदा ग्राहकांना दिला जातो की नाही हे पाहण्यासाठी ऍन्टी प्रॉफिटरिंग कमिटी आहे. ज्यामुळे ग्राहकांचे हक्क अबाधित राहण्यास मदत होणार आहे. 

रोज नोंदी ठेवणे, त्यासाठी संगणक घेणे, ऑपरेटर ठेवण्याची गरज आहे काय? नाही. दैनंदिनीचा लेखी व्यवहार आणि त्याची माहिती एकाच दिवशी एकत्रित करून ती 10-15 आणि 20 तारखेपर्यंत ऑनलाईन अपडेट केली तरीही चालू शकते. 

"कंझ्युमर वेलफेअर फंडा'ची निर्मिती केली आहे. ग्राहकांची फसवणूक झाल्यास किंवा व्यापाऱ्यांच्या हिशेबातील तफावतीतून मिळाले पैसे या वेलफेअर फंडात जमा केले जाणार आहेत. या फंडातून नुकसानभरपाई दिली जाईल. 

हे जाचक आहे... 

-रिटर्न भरण्यास विलंब झाल्यास प्रत्येक दिवसाला शंभर रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे. 
- ज्याला माल विक्री केला आहे, त्याने जीएसटी न भरल्यास विक्री करणाऱ्यांना भरावा लागणार आहे. 
- जीएसटी मुदतीत भरला नाही तर 24 टक्‍क्‍यांनी व्याजाची आकारणी होईल. 
- कर लागू करण्यापूर्वी किमान आठवडाभर त्याची सविस्तर माहिती ग्राहक, व्यापाऱ्यांना आवश्‍यक होती. 
- राज्यातील आणि परराज्यातील कर भरण्यास चूक झाल्यास परराज्यातील परतावा घ्यावा लागणार आहे आणि पुन्हा स्वतंत्र राज्याचा कर भरावा लागणार आहे. 
- रिफंडची संकल्पना किचकट आहे, ती सुलभ करणे अपेक्षित आहे. 

तुम्हीही माहिती घ्या... 
जीएसटीचे ई-बुकलेट आहे. 
दुकानाच्या बोर्डवर जीएसटीतील कोणता ग्राहक आहे याची नोंद करावी लागणार 
केंद्र सरकराचे जीएसटी ट्‌ट्‌विटर अकाऊंट आहे तेथे तुमच्या प्रश्‍नांना तातडीने उत्तर मिळू शकते. 
कोल्हापूरसाठी 2689222 हा हेल्पलाईन क्रमांक आहे. कार्यालयीन वेळेत तेथे मार्गदर्शन मिळू शकते. 
18 भाषेत जीएसटीची माहिती इंटरनेटवर उपलब्ध आहे. 
वाहतूकदारांसाठी वे बिल घ्यावेच लागणार आहे. 
विक्रीकर विभागाच्या वेबसाईटवर सविस्तर माहिती आहे. 
helpdesk.kolhapur@gmail.com 
 web sight - helpdesk.gst.gov.in 
कोल्हापुरातील विक्रीकर विभागात आजपासून माहिती कक्ष सुरू केला आहे. कार्यालयीन वेळेत तेथे कोणालाही माहिती मिळू शकते. रजिस्ट्रेशनबाबतही मार्गदर्शन घेता येते.