नोटाबंदी, रेरा आणि आता जीएसटी 

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 28 जून 2017

कोल्हापूर - एक जुलैपासून लागू होणाऱ्या बारा टक्के जीएसटीमुळे बांधकाम व्यावसायिक अस्वस्थ झाले आहेत. चालू गृहप्रकल्पासाठी बांधकाम साहित्याचा खर्च वजा करून लोकांकडून वाजवी टक्‍क्‍यात जीएसटी घ्या, असा आदेश बांधकाम व्यावसायिकांना आल्याने नेमका हा कर कसा आकारायचा असा प्रश्‍न त्यांना पडला आहे. 

पूर्वीचा साडेपाच टक्के सेवा कर (एक टक्का व्हॅट) आता रद्द झाला तरी बारा टक्‍क्‍यांच्या जीएसटीमुळे फ्लॅट आणि घरांच्या किमती वाढणार आहेत. मुद्रांक शुल्क, एक टक्का नोंदणी शुल्क हे करासोबत आहेत. शिवाय यात जीएसटीची भर पडणार आहे. 

कोल्हापूर - एक जुलैपासून लागू होणाऱ्या बारा टक्के जीएसटीमुळे बांधकाम व्यावसायिक अस्वस्थ झाले आहेत. चालू गृहप्रकल्पासाठी बांधकाम साहित्याचा खर्च वजा करून लोकांकडून वाजवी टक्‍क्‍यात जीएसटी घ्या, असा आदेश बांधकाम व्यावसायिकांना आल्याने नेमका हा कर कसा आकारायचा असा प्रश्‍न त्यांना पडला आहे. 

पूर्वीचा साडेपाच टक्के सेवा कर (एक टक्का व्हॅट) आता रद्द झाला तरी बारा टक्‍क्‍यांच्या जीएसटीमुळे फ्लॅट आणि घरांच्या किमती वाढणार आहेत. मुद्रांक शुल्क, एक टक्का नोंदणी शुल्क हे करासोबत आहेत. शिवाय यात जीएसटीची भर पडणार आहे. 

सध्या जी बांधकामे सुरू आहेत तेथील खरेदी व्यवहारासाठी सिमेंट, स्टील, आर्किटेक्‍टची फी तसेच अन्य साहित्याची वजावट करावी, त्याचा हिशेब केला की, कमीत कमी टक्‍क्‍यात जीएसटी घेता येईल, तेवढा लोकांकडून घ्यावा असे सरकारचे निर्देश आहेत. 

एक जुलैपासून देशात एकाच वेळी वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू होत आहे. एखादा गृहप्रकल्प उभारताना साहित्यावर किती खर्च झाला त्याची वजावट आणि फ्लॅटधारकाकडून किती कर घ्यायचा यासाठी बांधकाम व्यावसायिकांची सनदी लेखापरीक्षकांकडे धावपळ सुरू झाली आहे. 

करांचे ओझे, मंदीचे सावट आणि त्यात एक मेपासून लागू झालेला रियल इस्टेट रेग्युलेशन ऍक्‍ट अर्थात रेरा यामुळे बांधकाम क्षेत्र अडचणीत आले आहे. रेरा अंतर्गत प्रकल्पाची राज्य शासनाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. बांधकाम व्यावसायिकांची जबाबदारी यात निश्‍चित करण्यात आली आहे. एखाद्या व्यावसायिकाने फ्लॅटचा ताबा न दिल्यास त्यासंबंधी कायदेशीर कारवाईची तरतूद आहे. ग्राहकांनी ठरलेल्या मुदतीत पैसे न दिल्यास त्यासंबंधीची तरतूद आहे. पहिल्यांदा नोटाबंदी, नंतर रेरा आणि आता जीएसटी अशा कात्रीत हा व्यवसाय सापडला आहे. नोटाबंदीनंतर सर्व व्यवहार "व्हाईट' झाले आहेत. पूर्वी "ब्लॅक'चे "व्हाईट' करण्याचा उत्तम पर्याय म्हणून या व्यवसायाकडे पाहिले जायचे. आता ही पळवाटही बंद झाली आहे. 

बारा टक्के जीएसटीमुळे फ्लॅट आणि घरांच्या किमतीत या कराच्या पटीतच वाढ होणार आहे. सर्व करांची टक्केवारी अठरा ते एकोणीसपर्यंत जाते. बांधकाम साहित्याचा स्वतंत्र हिशेब करून जीएसटी घ्या, असे सरकार म्हणते; पण त्याबाबतही स्पष्टता नसल्याने अडचणीत वाढ झाली आहे. 

व्यावसायिकांसाठी आव्हान 
मंदीची झळ फ्लॅट आणि घर खरेदीला बसली तरी खुल्या भूखंडाचे दर काही कमी यायला तयार नाहीत. किमान दोन हजार चौरस फुटांपर्यंत दर आहेत. फ्लॅटचे दर आताच्या चौरस फुटाला साडेतीन हजार ते चार हजारांच्या घरात आहेत. जीएसटी, मुद्रांक शुल्क, नोंदणी शुल्काचे ओझे पाहता बांधकाम व्यावसायिकांसाठी एक व्यवसाय म्हणून तग धरून राहणे मुश्‍कील होणार आहे.