साखर विकास निधीवर "जीएसटी'मुळे गंडांतर

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 5 जुलै 2017

हक्काचा कर्जपुरवठा थांबणार; कमी व्याजाने कारखान्यांना मिळत होते कर्ज

हक्काचा कर्जपुरवठा थांबणार; कमी व्याजाने कारखान्यांना मिळत होते कर्ज
कोल्हापूर - साखरेवर वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) लागू झाल्याने कारखान्यांना हक्काचा व कमी व्याजाचा कर्जपुरवठा करणाऱ्या साखर विकास निधीवर गंडांतर येणार आहे. साखरेवरील "जीएसटी'ची सर्व रक्कम केंद्र सरकारकडे जमा होणार आहे. यापूर्वी अबकारी कर केंद्राकडे, तर सेसच्या माध्यमातून जमा होणारी रक्कम या निधीत वर्ग होत होती.
केंद्राच्या शुगर सेस ऍक्‍ट 1982 नुसार प्रतिक्विंटल साखरेवर 124 रुपये सेसची आकारणी होत होती. 1982 ते 2016 पर्यंत केवळ प्रतिक्विंटल 24 रुपये हा सेस होता. यात एक फेब्रुवारी 2016 पासून थेट 100 रुपयांची वाढ करण्यात येऊन जमा होणारी सर्व रक्कम साखर विकास निधीकडे वर्ग केली जात होती. या रकमेबरोबरच प्रतिक्विंटल 71 रुपये हे अबकारी कराच्या स्वरूपात स्वीकारले जात होते. साखर विकास निधीत दरवर्षी किमान तीन हजार कोटींची भर पडत होती. देशांतर्गत साखरेची दरवर्षीची विक्री सुमारे 240 लाख टन आहे. प्रतिक्विंटल 124 रुपये सेस याप्रमाणे दरवर्षी किमान तीन हजार कोटी रुपये सेसच्या माध्यमातून या निधीत जमा होत होते.

साखर विकास निधीतूनच कारखान्यांना विविध कारणांसाठी बॅंकांपेक्षा कमी व्याजाने म्हणजे दोन टक्के दराने कर्जपुरवठा होत होता. एफआरपी देण्यासाठी कमी पडलेल्या रकमेबरोबरच कारखान्यांचे आधुनिकीकरण, ऊस विकास योजना राबवणे, ठिबक सिंचन, कारखान्यांच्या प्रगतीसाठीच्या विकास योजना, साखर निर्यातीसाठी देशांतर्गत वाहतुकीसाठी अनुदान, वीजनिर्मिती प्रकल्प, इथेनॉल निर्मितीबरोबर कारखाने ज्या ज्या वेळी आर्थिक अडचणीत येतील, त्यासाठीचा कर्जपुरवठा या निधीतून केला जात होता. त्याचबरोबर कारखान्यांकडून सादर केल्या जाणाऱ्या प्रकल्प खर्चाच्या 40 टक्के रक्‍कम कर्ज स्वरूपात या निधीतून दिली जात होती.

मात्र, देशभर एक जुलैपासून "जीएसटी' कर प्रणाली सुरू झाली. यात साखरेचाही समावेश करण्यात आला आहे. साखरेच्या प्रतिक्विंटल दरावर आकारण्यात येणारी पाच टक्के "जीएसटी'ची रक्कम केंद्राकडे जमा होणार आहे. परिणामी, प्रतिक्विंटल 124 रुपयांप्रमाणे सेसच्या स्वरूपात साखर विकास निधीकडे जमा होणारी रक्कम या पुढे वसूल होणार नाही. या निधीसाठी स्वतंत्र तरतूद "जीएसटी' कायद्यात नाही.

साखर विकास निधीतील रक्कम
(31 जुलै 2017 अखेर, कोटी रुपयांत)

एकूण जमा - 8,706
एकूण वसुली - 6,189
एकूण कर्ज वितरण - 14,372
शिल्लक - 523

कृषिमूल्य आयोगाने साखरेच्या दरात वेळोवेळी चढ-उतार होऊन साखर कारखाने आर्थिक संकटात सापडत असल्याने "साखर दर चढ-उतार निधी' स्थापन करण्याची शिफारस केली आहे. साखरेचे दर कोसळले तर कारखान्यांना एफआरपी देणे अडचणीचे झाल्यास या निधीतून फरकाची रक्कम अनुदान म्हणून देता येईल. या शिफारशीनुसार केंद्र शासनाने विचार करून हा निधी स्थापन करण्यासाठी प्राधान्याने विचार करावा.
- पी. जी. मेढे, मानद तज्ज्ञ संचालक, राजाराम कारखाना